गरिब परिचयपत्र फेरिएर बन्यो राज्य सुविधा परिचयपत्र

काठमाडौं । गरिब परिवार परिचयपत्रको नाम परिवर्तन भएर राज्य सुविधा परिचयपत्र भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गरिब परिवार परिचयपत्रको नाम परिवर्तन गरेर राज्य सुविधा परिचयपत्र बनाउने निर्णय गरेको हो।

गरिब परिवार परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७९ लाई परिवर्तन तथा परिमार्जिन गर्दै सरकारले राज्य सुविधा परिचयपत्र सम्बन्धी कार्यविधि बनाएको हो। २०७५ सालमा उक्त निर्देशिकाको नाम गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका रहेको थियो। पटकपटक नाम परिवर्तन भएको गरिब परिवार परिचयपत्र अहिले आएर राज्य सुविधा परिचयपत्र बनेको हो।

राज्यले नागरिकलाई थप परिचयपत्र बोकाउने नाममा राज्य सुविधा परिचयपत्र पनि वितरण गर्न लागेको छ। यो परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्न अथवा राष्ट्रिय परिचयपत्रमै उक्त विवरण राख्न सकिने विषयमा भने छलफल भएको देखिँदैन।

मन्त्रिपरिषद्ले हालै १५ जिल्लाका गरिव परिवारको नयाँ संख्या थप गर्ने निर्णय गरेको हो। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा झन्डै ३ लाख संख्यामा गरिब परिवार थपिएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले १५ जिल्लाका २ लाख ७१ हजार ६४० गरिब परिवारको अन्तिम सूची स्वीकृत गरेको छ। ती जिल्लाहरू ओखलढुंगा, कञ्चनपुर, गुल्मी, दोलखा, धनुषा, नुवाकोट, पर्सा, बारा, बैतडी, मनाङ, मुस्ताङ, रुपन्देही, सप्तरी, सर्लाही र सिन्धुपाल्चोक रहेका छन्।

अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिब गरी गरिबलाई ३ तहमा वर्गीकरण गरेर परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।