आरक्षणबाट आएका सम्बन्धित आयोगमा जानै मान्दैनन्, पेलिएका सहसचिवहरू थन्क्याउने ठाउँ बन्दै

काठमाडौं । नेपालको संविधान लक्षित जात, समुदाय, धर्मलगायत आधार मानेर आयोगहरू गठन भएका छन्। राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग राष्ट्रिय, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग त्यसमा पर्छन्।  ती आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रकै समुदाय कै व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गर्दै आएको छ। सचिवको हकमा भने अन्य समुदायबाटै जाने गरेका छन्।

संविधानमा उल्लेख गरिएका अन्य आयोगमा आरक्षणबाट आएका सहसचिवहरू जानै मान्दैनन्। काठमाडौं बस्न चाहने र हेपिएका, पेलिएका सहसचिवहरू त्यस्ता आयोगमा सचिव बनेर जाने गर्छन्। राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोगबाहेकका सचिव हेर्दा त्यो कुरा प्रस्ट हुन्छ।

राष्ट्रिय महिला आयोगको सचिवमा पार्वती अर्याल र राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सचिवमा ईश्वर कुमार गिरी रहेका छन्। अन्य आयोगमा भने असम्बन्धित व्यक्तिलाई सचिव बनाएर पठाएको पाइन्छ।

राष्ट्रिय दलित आयोगको सचिवको भूमिकामा शिवराज चौलागाई रहेका छन्। दलित आरक्षणबाट सहसचिव भएकाहरू मालदार र अन्य ठाउँमा बस्ने र दलित आयोगमा जान नचाहेपछि उक्त आयोगका सचिव गैरदलित समुदायबाट पठाउने गरेको पाइन्छ। दलिय समुदाय र दलित आरक्षणबाटै आएको व्यक्ति उक्त आयोगको सचिव बनेर गएको भए उक्त जात/समुदायको उत्थानका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्थ्यो। तर, दलित आयोगका अहिलेसम्मका सचिव हेर्दा दलितबाट गएको देखिँदैन।

आदिवासी जनजाति आयोगका सचिव नूरहरि खतिवडा रहेका छन्। उक्त आयोगमा पनि आदिवासी जनजाति कोटा प्रयोग गरेर आएकाहरू जान चाहेको पाइँदैन। मधेशी आयोगका सचिव नरेशराज खरेल छन् । मधेशी कोटा प्रयोग गरेर धेरै सहसचिव भएपनि उक्त कोटा प्रयोग गरेर सहसचिव भएकाहरू मधेशी आयोग जान मान्दैनन्।

थारू आयोगका सचिव कृष्णकान्त उपाध्याय र मुस्लिम आयोगको सचिवको भूमिकामा रमेश न्यौपाने रहेका छन्। जात, धर्म र समुदाय विशेषको हक हितका लागि बनाइएको अन्य संवैधानिक आयोगमा पनि खस-आर्य समुदायकै व्यक्ति सचिव बनेर गएको देखिन्छ। आरक्षणबाट आएका सहसचिवलाई पहिलो सरूवा/पदस्थापना सम्बन्धित आयोगमा गर्ने थिति बसालियो भने त्यस्ता आयोगले मिल्दो समूहको सचिव पाउन सक्छन्। नत्र एउटा समुदायका लागि बनाइएको आयोगमा अन्य समुदाय कै सचिव जाने प्रचलनले निरन्तरता पाइरहने अवस्था रहन्छ।