काठमाडौं । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चारै जना पदाधिकारीलाई हटाउने सहमति भएसँगै हटाउने आधारको खोजी सुरू भएको छ । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान शुद्धिकरण अभियान र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच भएको सहमतिअनुसार अब सरकारले चारै जना पदाधिकारी हटाउनु पर्ने छ ।
सरकारले संसदमा धरानस्थित् विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको आर्थिक अनियमिततामा संलगनामाथि काबराही अघि बढाउने जानकारी दिइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनको लागि पहिले सिनेट बैठक बोलाउने र छानबिन समिति गठन गरिने पनि जानकारी गराएका छन् ।
वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ को (घ) मा भएको व्यवस्था अनुसार पदाधिकारी हटाउने प्रक्रिया सम्झौता भएको मितिबाट सुरू गर्नु पर्ने आधारको खोजीमा सरकार छ । यसको संकेत समितिमा राज्यमन्त्री श्रेष्ठले दिइसकेका छन् ।
त्यस्तै आधार के हुन सक्छ भनेर स्वास्थ्य लाइभले खोज्ने प्रयास गरेको छ ।
उपकुलपति, डा. ज्ञानेन्द्र गिरी
जीवनभर सरकारी जागिर खाए पनि नीजी क्लिनिक सञ्चालन मात्र गरेका गिरीलाई तत्कालीन् स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको चुनाव प्रचार गरेको पुरस्कार स्वरूप वीपीको उपकुलपतिमा नियुक्ति दिलाएका थिए। शिक्षा र अनुसन्धान सम्बन्धी ज्ञान नभएका उपकुलपति गिरीलाई प्राज्ञिक थलोबाट हटाउन यो बलियो आधार हुन सक्छ ।
प्राज्ञिक ज्ञान नभई उपचारमा मात्र अनुभव भएका उपकुलपति गिरीले सामान्य अस्पतालबाट प्राध्यापकको उपाधि पाएको दाबीसहित फर्जी डकुमेन्ट पेश गरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ विपरीत कार्य गरेका छन् । अनुचित र गैरकानूनी कार्य गरेका गिरीलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोधेर हटाउन सक्ने अर्को आधार देखिन्छ।
वीपी प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा नियुक्ति पाएपछि अनकौं आर्थिक अपचलनमा संलग्न रहेको आरोप र बैकुण्ठ आर्याल को संयोजकत्वको कार्यदललेसमेत सो कुराको पुष्टि गरेको छ । नियमविपरीत २ अरव ७३ करोडको मातृ शिशु भवनको ठेक्का म्याद थपगरी ५६ करोड र फार्मेसी भवनको अनियमित ३.५ करोड भुक्तानी दिएका छन् । कोरोना अस्पतालसम्बन्धी मेडिकल उपकरण, यच.डी.यु., भवना निर्माण लगायतमा करोडौं अनियमितता भएको भनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी आधारमा टेकेर सरकारले गिरीलाई हटाउन सक्छ ।
त्यस्तै उनलाई भाई अजय गिरीमार्फत व्यापारीहरुसँग करोडौं कमिसन उठाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
रेक्टर , डा. गुरु खनाल
तत्कालीन् स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको जोडबलमा रेक्टरमा नियुक्ति पाएका डा. गुरू खनालले नियुक्ति हुँदा ५० लाख बुझाएको आरोप लाग्दै आएको छ । खनाल तत्कालीन् उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारलाई विस्थापन गर्ने योजना सफल बनाई आफू का.बा. उपकुलपति बनेका थिए ।
रेक्टर खनालमाथि ७ महिना का.बा. उपकुलपति रहँदा सुरक्षा ठेक्का, डाइलाइसिस् भवन ठेक्का, सरसफाई ठेक्का, फार्मेसी भवन निर्माण र अस्पताल उपकरण सम्बन्धमा ३३ करोड भुक्तानी गरी ३ करोड कमिसन उठाएको आरोप लागेको छ । आफैं शिक्षाध्यक्ष हुँदा आफ्ना बिस्वासपात्र डा. दिलिप ठाकुरलाई एमबीबीएस परीक्षाको प्रश्नपत्र बनाउने जिम्मा दिएर आफ्नै छोरीलाई उतीर्ण गराएको र त्यसको पुरस्कार स्वरुप डा. ठाकुरलाई अस्पतालको सह-निर्देशक नियुक्ति गरेको आरोप लागे पनि छानविन भएको छैन । यो विषय गम्भीर भएकाले खनाललाई निलम्बन गरेर छानविन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अवैध नियुक्ति सम्बन्धि सर्बोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अन्तरिम आदेशको भरमा पदमा कायम रहेका खनाल शिक्षा, सेवा र अनुसन्धानगरी तीनवटै क्षेत्रमा सक्षम नरहेको आरोप लागेका र खुल्ला रूपमा राजनैतिक दलको सदस्यता लिएर राजनीति गरेको आरोप लागेका व्यक्ति हुन् । उपकुलपति हुन पार्टी कमिटीबाट सिफारिससमेत गराएर प्राज्ञिक संस्थालाई राजनीति गर्ने थलो बनाउने खनालको प्रयास थियो । यही आधारमा टेकेर खनाललाई हटाउन सकिन्छ ।
रजिष्ट्रार, डा. मोहनचन्द्र रेग्मी
डा. मोहचन्द्र रेग्मीविरूद्ध मापदण्डविपरीत रजिष्ट्रार नियुक्ति भएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ । तत्कालीन् स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई ७ करोड बुझाएर नियुक्ति लिएको आरोप निजलाई नियुक्तिमा सहयोग पुर्याउने उपकुलपतिका सल्लाहकार दिलीप भट्टराईबाट लागेको छ । उपकुलपतिसँग कमिसनसम्बन्धी विवाद भएर उपकुलपति हटाउन प्रतिष्ठानका गोप्य निर्णयहरू बाहिर ल्याएको रेग्मीमाथि आरोप छ ।
रेग्मीका कर्तुतको विषयमा कैयौं भ्वाइस रेकर्डसमेत सार्वजनिक भएको छ । चितवनबाट नेपाली कांग्रेस, सुनसरीको इनरुवाबाट ज.स्.पा. र धरानबाट नेकपा एमालेको सदस्यता लिएर जुन पार्टी सरकारमा आयो सोही पार्टीबाट फाइदा लिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
रजिष्ट्रार रेग्मीमाथि विश्व स्वास्थ्य संगठनको करोडौंको फिस्टूलासम्बन्धी प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेर डा. पप्पु रिजाल र उनी मिलेर लाखौँ अपचलन गरेको आरोप लागेकाले यो छानविन हुने पर्ने आवाज उठेको छ । रजिष्ट्रार रेग्मीलाई प्रतिष्ठानको फार्मेसी भवन निर्माण गर्ने ठेकेदार शुशील झा, सीटी स्क्यान मेसिन सम्बन्धी आपूर्ती गर्ने ठेकेदार लगायतसँग मोटो कमिसन बार्गेनिङ गरेको विषयमा छानबिन गरेर हटाउन सक्ने आधार देखिन्छ ।
१५ गतेको उपकुलपतिको मदिरा काण्डमा उपकुलपतिलाई मदिरा खुवाएर आन्दोलनकारीसंँग वार्तामा ल्याएको र वार्तामा बसेपछि उक्त काण्ड बाहिर ल्याएको आरोप छ । यस्ता आधारमा टेकेर रजिष्ट्रार रेग्मीलाई हटाउन सकिन्छ ।
निर्देशक, डा. गौरीशंकर शाह
अनियमित तवरले आफ्नो कार्यकालमा ५ करोड भन्दा बढीको टुक्रे खरिद गरेको अस्पताल निर्देशक डा. गौरीशंकर शाहमाथि आरोप लागेको छ । स्थानीय व्यापारी बेनु कोइराला र चेतन अग्रवालको फर्ममार्फत मात्र सामान खरिदगरी मोटो कमिसन खाने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
निर्देशक शाहमाथि अनेकौं मेडिकल उपकरण व्यवसायीसँग करोडौं उठाएर निजहरुकै स्वार्थमा काम गर्ने गरेको आरोप लागेकाले उनीमाथि छानबिनगरी कारबाही गर्न आवश्यक छ । यी आधारमा टेकेर सुद्धिकरण अभियानसँग भएको सहमतिअनुसार अस्पताल निर्देशक डा. शाहलाई हटाउन सकिन्छ ।
क्याटेगोरी : मेडिकल शिक्षा, समाचार
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस