काठमाडौं, निजी स्वास्थ्य संस्थाको रुपमा स्थापित दीर्घायु गुरु हस्पिटलले सरकारी जग्गा हडपेको खुल्न आएको छ । दीघार्यु गुरु हस्पिटल एण्ट रिसर्च सेन्टर काठमाडौंको चाबहिल मित्रपार्कमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको १५ करोड भन्दा बढी मूल्य पर्ने जग्गामा भवन बनाएको पाइएको हो ।
मालपोत कार्यालय चाबहिलबाट स्वास्थ्य लाइभलाईप्राप्त कागजातमा दीघार्यु गुरु हस्पिटलले करिब डेढ रोपनी सरकारी जग्गा हडपेर संरचना निर्माणगरी उपभोग गरिरहेको देखिन्छ । उक्त ठाउँमा अहिले जग्गाको मूल्य आनाको ६० लाख भन्दा बढी पर्छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ७ सिट नम्बर १०६७–१२ को कित्ता नम्बर ३४ मा उल्लेखित एक रोपनी ५ आना ३ पैसा, २ दाम क्षेत्रफलमा फैलिएको जग्गा दीघार्यु गुरु हस्पिटलले हडपेको पाइएको छ । मालपोत कार्यालय चाबहिलबाट प्राप्त जग्गाधनी श्रेस्ता कागजातमा उक्त सिट र कित्ता नम्बरमा भएको जग्गा जग्गाधनीको नाम नेपाल सरकार उल्लेख छ । सरकारको नाममा रहेको उक्त जग्गा हडपेर निजी अस्पताल सञ्चालन गर्दा पनि जिम्मेवार निकाय मौन रहेको छ।
स्थानीय सञ्चार सञ्चालन ऐन २०७४ ले सरकारी /सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नें र त्यस्ता जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने दायित्व स्थानीय तहलाई तोकिएको छ । तर, दीर्घायु गुरु हस्पिटलले सरकारी जग्गा हडपेर संरचना निर्माणगरी स्वास्थ्य व्यवसाय सञ्चानल गरिरहेपनि काठमाडौं महानगरपालिकाको सम्बन्धित वडा कार्यालय चाबहिलले कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिँदैन ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर सातका वडाध्यक्षलाई दीर्घायुले सरकारी जग्गा हडपेर भवन बनाएको जानकारी गराएपनि वडाध्यक्ष शुद्ध डंगोलले चासो नदिएको स्थानीयहरुको आरोप छ । संविधानले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कर्तव्य नागरिकलाई तोकेकाले आफूहरुले उक्त सरकारी जग्गा हडपिएको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमासमेत उजुरी दिएको मित्रपार्कका स्थानीयले बताए । वडाध्यक्ष डंगोल भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ताकेता गरिरहेको बताउँदै आफूलाई थाहा नभएको गैर जिम्मेवार जवाफ दिन्छन् ।
दीर्घायु गुरु हस्पिटलका प्रबन्ध निर्देशन सुरज बलाया श्रेष्ठले आफ्नो अस्पताल सरकारी जग्गामा रहेको स्वीकार गरे । भवन बनाइसकेपछि सरकारी जग्गा भएको थाहा पाइएको उनको तर्क छ । ‘पहिला व्यक्तिसँग सम्झौता गरेर लिएको थियौं, भवन बनाइसकेपछि सरकारी रहेका थाहा पाइयो’, श्रेष्ठले भने, ‘सरकारको जग्गा हो भन्ने थाहा पाएपछि वडालाई पैसा बुझाउने गरेका छौँ ।’, तर वडाध्यक्ष डंगोल भने श्रेष्ठले भनेजस्तो दिघार्युले वडालाई पैसा बुझाउने गरेको कुरा झुटा भएको दाबी गर्छन् । दीघार्युले त्यो कुरा कसरी गऱ्यो थाहा भएन प्रशासनले हेरिरहेको केस भएकाले त्यो विषयमा वडाले पैसा लिन नमिल्ने र नलिएको पनि उनको दाबी छ ।
सरकारी जग्गा प्रतिस्पर्धामा मात्र मन्त्रिपरिषद्ले लिजमा दिन सक्ने भएकाले वडाले भाडा लिन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले हस्पिटलले उक्त सरकारी जग्गा हडपेको पुष्टी हुन्छ ।
दीर्घायु गुरु हस्पिटलले सरकारी जग्गा हडपेको विषयमा अख्तियारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयललाई उक्त सरकारी जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिएपनि प्रशासनलेसमेत चासो दिएको छैन ।
दीर्घायु गुरु हस्पिटलले सरकारी जग्गा हडपेर निर्माण गरेको संरचना हटाउन सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नसमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सकेको छैन । अख्तियारले छानबिनगरी अतिक्रमित संरचना हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको र प्रशासनले छानबिनमार्फत सरकारी भन्ने यकिन गरिसकेपछि फाइल लुकाएर राख्नुले हस्पिटल र प्रशासनबीच मिलेमतो रहेको स्थानीयको आशंका छ ।
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ३०७ मा सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक जग्गा अतिक्रमण गरी कुनै संरचना बनाइसकेको भए सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो संरचना भत्काउनका लागि संरचना बनाउने मुख्य व्यक्तिलाई १५ दिनको समय दिनुपर्ने उल्लेख छ। १५ दिनको समयमा अतिक्रमित संरचना नभत्काए सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो संरचना भत्काउनुपर्ने र भत्काउँदा लागेको खर्च अतिक्रमणकारीबाट असुल उपरगरी २५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्नुपर्ने उक्त ऐनमा छ। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पालना गरेको देखिँदैन।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस