वीपीका पदाधिकारी हटाउने पक्रिया सुरू, नहटे बर्खास्त गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी हटाउने प्रक्रिया सुरू गरेको छ ।

संसदीय समिति र आन्दोलनरत वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शुद्धिकरण अभियानबीच भएको सहमति अनुसार वीपीका चारै पदाधिकारी हटाउने प्रक्रिया सुरू गरेको हो । सुरूमा सम्मानजनक ढंगले मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेको सरकारले सम्मानजनक ढंगले नहटे कानूनी आधारमा टेकेर बर्खास्त हान्ने तयारी थालेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई बोलाएर सम्मानजनक ढंगले बाटो खाली गर्न अनुरोध गरिसकेका छन् ।

प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, रेक्टर, डा. गुरु खनाल, रजिष्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मी र निर्देशक डा. गौरीशंकर शाहलाई बोलाएर सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । त्यस्तो नभए आफूहरुले प्रक्रियामार्फत बर्खास्त गर्न बाध्य हुने राज्यमन्त्री श्रेष्ठले वीपीका चारै पदाधिकारीलाई संकेत दिएका छन् ।

सरकारले हालै गठन गरेको छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदनलाई टेकर वीपीका पदाधिकारीलाई हटाउने तयारी स्वरूप राज्यमन्त्री श्रेष्ठले सहज रूपमा विदाई गर्न खोजेका हुन् । राज्यमन्त्री श्रेष्ठ सम्मानपूर्वक हटाउने पक्षमा रहेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।

वीपीका पदाधिकारी हटाउने आधार स्वास्थ्य लाइभले यस अघि नै प्रस्तुत गरिसकेको छ । वीपीका पदाधिकारी सहजै नहटे ती आधारमा टेकेर सरकारले हटाउ सक्छ ।

बर्खास्त गर्ने आधार 

डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, उपकुलपति

जीवनभर सरकारी जागिर खाए पनि नीजी क्लिनिक सञ्चालन मात्र गरेका गिरीलाई तत्कालीन् स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको चुनाव प्रचार गरेको पुरस्कार स्वरूप वीपीको उपकुलपतिमा नियुक्ति दिलाएका थिए। शिक्षा र अनुसन्धान सम्बन्धी ज्ञान नभएका उपकुलपति गिरीलाई प्राज्ञिक थलोबाट हटाउन यो बलियो आधार हुन सक्छ ।

प्राज्ञिक ज्ञान नभई उपचारमा मात्र अनुभव भएका उपकुलपति गिरीले सामान्य अस्पतालबाट प्राध्यापकको उपाधि पाएको दाबीसहित फर्जी डकुमेन्ट पेश गरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ विपरीत कार्य गरेका छन् । अनुचित र गैरकानूनी कार्य गरेका गिरीलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोधेर हटाउन सक्ने अर्को आधार देखिन्छ।

वीपी प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा नियुक्ति पाएपछि अनकौं आर्थिक अपचलनमा संलग्न रहेको आरोप र बैकुण्ठ आर्याल को संयोजकत्वको कार्यदललेसमेत सो कुराको पुष्टि गरेको छ । नियमविपरीत २ अरव ७३ करोडको मातृ शिशु भवनको ठेक्का म्याद थपगरी ५६ करोड र फार्मेसी भवनको अनियमित ३.५ करोड भुक्तानी दिएका छन् । कोरोना अस्पतालसम्बन्धी मेडिकल उपकरण, यच.डी.यु., भवना निर्माण लगायतमा करोडौं अनियमितता भएको भनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी आधारमा टेकेर सरकारले गिरीलाई हटाउन सक्छ ।

त्यस्तै उनलाई भाई अजय गिरीमार्फत व्यापारीहरुसँग करोडौं कमिसन उठाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

तत्कालीन् स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको जोडबलमा रेक्टरमा नियुक्ति पाएका डा. गुरू खनालले नियुक्ति हुँदा ५० लाख बुझाएको आरोप लाग्दै आएको छ । खनाल तत्कालीन् उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारलाई विस्थापन गर्ने योजना सफल बनाई आफू का.बा. उपकुलपति बनेका थिए ।

रेक्टर खनालमाथि ७ महिना का.बा. उपकुलपति रहँदा सुरक्षा ठेक्का, डाइलाइसिस् भवन ठेक्का, सरसफाई ठेक्का, फार्मेसी भवन निर्माण र अस्पताल उपकरण सम्बन्धमा ३३ करोड भुक्तानी गरी ३ करोड कमिसन उठाएको आरोप लागेको छ । आफैं शिक्षाध्यक्ष हुँदा आफ्ना बिस्वासपात्र डा. दिलिप ठाकुरलाई एमबीबीएस परीक्षाको प्रश्नपत्र बनाउने जिम्मा दिएर आफ्नै छोरीलाई उतीर्ण गराएको र त्यसको पुरस्कार स्वरुप डा. ठाकुरलाई अस्पतालको सह-निर्देशक नियुक्ति गरेको आरोप लागे पनि छानविन भएको छैन । यो विषय गम्भीर भएकाले खनाललाई निलम्बन गरेर छानविन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अवैध नियुक्ति सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अन्तरिम आदेशको भरमा पदमा कायम रहेका खनाल शिक्षा, सेवा र अनुसन्धानगरी तीनवटै क्षेत्रमा सक्षम नरहेको आरोप लागेका र खुल्ला रूपमा राजनैतिक दलको सदस्यता लिएर राजनीति गरेको आरोप लागेका व्यक्ति हुन् । उपकुलपति हुन पार्टी कमिटीबाट सिफारिससमेत गराएर प्राज्ञिक संस्थालाई राजनीति गर्ने थलो बनाउने खनालको प्रयास थियो । यही आधारमा टेकेर खनाललाई हटाउन सकिन्छ ।

डा. मोहनचन्द्र रेग्मी, रजिष्ट्रार

डा. मोहचन्द्र रेग्मीविरूद्ध मापदण्डविपरीत रजिष्ट्रार नियुक्ति भएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ । तत्कालीन् स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई ७ करोड बुझाएर नियुक्ति लिएको आरोप निजलाई नियुक्तिमा सहयोग पुर्याउने उपकुलपतिका सल्लाहकार दिलीप भट्टराईबाट लागेको छ । उपकुलपतिसँग कमिसनसम्बन्धी विवाद भएर उपकुलपति हटाउन प्रतिष्ठानका गोप्य निर्णयहरू बाहिर ल्याएको रेग्मीमाथि आरोप छ ।

रेग्मीका कर्तुतको विषयमा कैयौं भ्वाइस रेकर्डसमेत सार्वजनिक भएको छ । चितवनबाट नेपाली कांग्रेस, सुनसरीको इनरुवाबाट ज.स्.पा. र धरानबाट नेकपा एमालेको सदस्यता लिएर जुन पार्टी सरकारमा आयो सोही पार्टीबाट फाइदा लिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

रजिष्ट्रार रेग्मीमाथि विश्व स्वास्थ्य संगठनको करोडौंको फिस्टूलासम्बन्धी प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेर डा. पप्पु रिजाल र उनी मिलेर लाखौँ अपचलन गरेको आरोप लागेकाले यो छानविन हुने पर्ने आवाज उठेको छ । रजिष्ट्रार रेग्मीलाई प्रतिष्ठानको फार्मेसी भवन निर्माण गर्ने ठेकेदार शुशील झा, सीटी स्क्यान मेसिन सम्बन्धी आपूर्ती गर्ने ठेकेदार लगायतसँग मोटो कमिसन बार्गेनिङ गरेको विषयमा छानबिन गरेर हटाउन सक्ने आधार देखिन्छ ।

१५ गतेको उपकुलपतिको मदिरा काण्डमा उपकुलपतिलाई मदिरा खुवाएर आन्दोलनकारीसंँग वार्तामा ल्याएको र वार्तामा बसेपछि उक्त काण्ड बाहिर ल्याएको आरोप छ । यस्ता आधारमा टेकेर रजिष्ट्रार रेग्मीलाई हटाउन सकिन्छ ।

 डा. गौरीशंकर शाह, अस्पताल निर्देशक

अनियमित तवरले आफ्नो कार्यकालमा ५ करोड भन्दा बढीको टुक्रे खरिद गरेको अस्पताल निर्देशक डा. गौरीशंकर शाहमाथि आरोप लागेको छ । स्थानीय व्यापारी बेनु कोइराला र चेतन अग्रवालको फर्ममार्फत मात्र सामान खरिदगरी मोटो कमिसन खाने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।