कोभिड डाटा व्यवस्थापन किन अस्तव्यस्त ?

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं । विदेश यात्रा गर्नका लागि अङ्ग्रेजी भाषामा जारी गरिएको क्युआर कोडसहितको कोभिड भ्याक्सिन लगाएको प्रमाणपत्र अनिवार्य बन्दै गएपछी जसोतसो कोभिड भ्याक्सिन उपलब्ध गराईरहेको सरकारलाई त्यहीँ खोप लगाएको प्रमाणपत्र जारी गर्ने काम भारी बन्दै गएको देखिन्छ । सरकारसँग कोभिड भ्याक्सिन लगाउनेहरूको वास्तविक तथ्याङ्क नभएकोले खोप प्रमाणपत्र जारी गर्न सकस परेको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सातै प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालय र ७७ वटै जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यलयहरुको नाममा गत साउन १७ गते जारी गरेको परिपत्रअनुसार वैदेशिक रोजगार, अध्ययन र उपचारलगायत अन्य कार्यका लागि विदेश जानु पर्ने नागरिकहरूको लागि कोभिड १९ खोप लगाएको खोप कार्डको आधारमा प्रमाणिकरण गर्न भनेको छ ।

सम्बन्धित स्वास्थ्य कार्यालयहरुले मेडिकल डाक्टरहरूलाई फोकल पर्सन तोकी सेवाग्राहीले लिएर आउने खोप कार्डलाई नै आधिकारिक मानी जे जस्तो विवरण लिएर आउँछन् त्यसैको आधारमा क्युआर कोडसहितको कोभिड भ्याक्सिन लगाएको प्रमाणपत्र जारी गर्न भनिएको छ ।

नेपाल सरकार अन्तर्गत कम्तीमा आठौँ तह भन्दामाथिका मेडिकल डाक्टरहरूले जारी गर्ने प्रमाणपत्र रुजु गर्नको लागि सरकारी तथ्याङ्क व्यवस्थित नभएकोले सेवाग्राहीले जे ल्यायो त्यसैलाई आधार मानी प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ ।

अचानक आईपरेको कोभिड १९ को माहामारिको तेस्रो चरण आई पुग्नलाग्दा पनि कोभिड – १९ बिरामी तथा खोप लगाएका सर्वसाधरणहरुको तथ्याङ्क व्यवस्थित नभएको हुनाले हालसम्म पहिलो र दोस्रो डोज खोप लगाउनेहरूको यकिन तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन ।

हाल सरकारसँग पहिलो खोप लगाएर दोस्रो खोप लगाउने बाँकी रहेकाहरूको भरपर्दो तथ्याङ्क नभएकोले आवश्यकता अनुसार उपलब्ध खोपको वितरण प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । यी र यस्तै कारणले वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान हुन बाँकी रहेको पहिलो डोज कोभिसिल्ड लगाएर दोस्रो डोज भेरोसिल लगाउनेहरू पनि प्रशस्त भेटिन थालेका छन् । पहिलो डोज कोभिसिल्ड लगाएकाहरूको दोस्रो डोज सुनिश्चित नभएकोले एक डोज मात्र लगाए हुने जोन्सन एण्ड जोन्सनको खोप लगाउनेहरू पनि उत्तिकै भेटिन थालेका छन् ।

खोपको तथ्याङ्क किन भद्रगोल ?

पूर्ववर्ती सरकारको पालामा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरलेले नेतृत्व गरेको सिसिएमसी र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा प्रारम्भदेखी नै कोभिड – १९ को तथ्याङ्कमा लापरबाही हुने गरेको थियो ।

एकै कामको लागि स्वास्थ्यको च्यानल, प्रहरी अनि सेनाको आ-आफ्नै रिपोर्टिङ प्रणालीले गर्दा कोभिड सम्बन्धी तथ्याङ्कमा एकरुपता हुने गरेको थिएन। त्यसैले पहिलो चरणकोबीचमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्बजनिक गरेको मृतकको लिस्टमा सेनाबाट पाएको विवरण अनुसार ‘म्याच’ गराउन थप मृतकको संख्या सार्वजनिक गरिएको थियो । राज्यसँग संक्रमित र उपचारको तथ्याङ्क त परै जाओस्, मृत्यू भएकाहरूकोसमेत यकिन तथ्यांक नहुनुले हाम्रो सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको खिल्ली उडाएको थियो ।

पहिलो चरणमा सबै तयारीहरू पूरा नगरेको भएतापनि दोश्रो चरणसम्म आइपुग्दा सरकारले धेरै कुरा सिकेको हुनुपर्थ्यो, तर तेसो हुन सकेको देखिएन । कसको परिक्षण भयो, को पोजेटिभ आयो, कसले कतिपटक परिक्षण गरायो, कतिपटकसम्म पोजेटिभ आयो अनि कहिले नेगेटिभ आयो भन्ने जस्ता सवालहरू जनस्वास्थ्य तथा महामारी बिश्लेषणको निम्ति निकै उपयोगी विवरणहरू हुन । तर सरकारले सूचना प्रणाली व्यवस्थापनमा उपर्युक्त दतारुकता नदेखाउँदा जम्मा परिक्षण र यति पोजेटिभको संख्या हेरेरै महामारीको विश्लेषण गर्नु परेको छ, जसबाट नियन्त्रणका उपायहरू र तिनको प्रभावकारिता आँकलनमा समस्या रहेको स्वयं विज्ञहरूसमेत स्विकार्छन्। मन्त्रालयसँग कुनै एउटा कोभिडको बिरामीले कति पटक पिसिआर जाँच गर्यो भन्ने डाटा माग्ने हो भेन डाटाको दुरावश्था थाहा हुन्छ ।

राज्यले कोभिडमा गरेको लगानीअनुसार कम्तीमा पनि कुनै एउटा पालिकास्तरमा कति जनालाई, कुन उमेर समूहको , कुन लिङ्गडा , कुन वार्डमा कति कोभिड बिरामी भेटिए भने थाहा पाउनु पर्ने मेकानिजम हुन पर्ने हो तब न एउटा जिल्लामा पनि कुन पालिमा लकडाउन गर्ने कुनमा नगर्ने भन्ने निर्णय प्रभावकारी ढङ्गले गर्न सकिन्छ । डाटा नै नभएपछि त्यो गर्न सम्भव छैन ।

यस खालको डाटाको उपलब्धताको बारेमा एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली प्रमुख अनिल थापासँग सोध्ने हो भने प्रष्ट हुन्छ । थापाले त्यो निकायलाई निकम्मा बनाएर राखेका छन् ।

कोभिड परिक्षणको निम्ति सुरुमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले एउटा फारम बनाएर परिपत्र गरेको थियो । तर क्रमश: बिरामीको संख्या बढ्दै जाँदा न त त्यो फारमै पूरा भर्न थालियो न त फारमलाई समससापेक्ष परिमार्जन गरेर महामारी नियन्त्रणको निम्ति आवश्यक तथ्यांक जम्मा गर्ने टुलको हिसाबमा नै बलियो बनाउन खोजियो ।

सूचना प्रविधिको यो युगमा पनि परम्परागत तथ्याङ्क अभिलेखिकरणमा फरक ढंगले सोच्ने भिजनै भएन। पहिलो चरण मत्थर हुने बेलामा बल्ल स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट युनिट’ भनेर नयाँ संरचना र अनलाइन टुल सार्वजनिक गर्यो ।

कोभिड – १९ को डाटा व्यवस्थापन गर्नको लागि भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले गैर प्राविधिक व्यक्तिलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नु र मन्त्रालयका सरोकारवाला पदाधिकारीहरू पनि त्यसैमा भर पर्नाले कोभिड १९ को सम्पूर्ण डाटाहरू लथालिङ्ग बनेको हो ।

मन्त्रालय कसरी अगाडी बढ्न खोजेको देखिन्छ ?

सर्वसाधरणको सन्दर्भमा खोप लगाई सकेपछि पनि आफ्ना नागरिकले पेस गरेको खोप प्रमाणपत्र कुनै पनि राष्ट्रले अविश्वास नगर्नेगरी त्यसको व्यवस्थापन गर्नु सरकारको लागि

चुनौतीको विषय भएको छ । मातहतका कार्यालयहरुलाई खोप लगाइसकेकाहरूको खोप कार्डको आधारमा खोप प्रमाणपत्र दिए पनि त्यसका लागि आवश्यक कागजपत्र, प्रक्रियाहरु झन्झटीलो हुनाले सेवाग्राहीहरूलाई असहज भएको देखिन्छ । यस कुराको सामाजिक सञ्जाल वेबसाइटहरूमा चर्को विरोध सुनिन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नयाँ सूचनाअनुसार श्रावण २१ गते देखी गरी खोप प्रमाणपत्र वितरण गर्नको लागि कीर्तिपुर नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा पासपोर्ट साइजको फोटो , राहदानीको र खोप कार्डको फोटोकपी र त्यसलाई प्रमाणित गर्न त्यसको सक्कलप्रतिसहित सबै विवरणहरू सही छन् भन्ने कबुलियतनामा पेस गर्नु पर्दछ । अनलाइन पेस गर्न सकिने भने पनि प्रमाण लिएर स्वयं कार्यालयमा उपस्थिति हुनुपर्ने कुराले सेवाग्राहीलाई झनै दु:ख दिएको देखिन्छ ।

सरकारसँग आफ्ना नागरिकहरूले खोप लगाएको तथ्याङ्क रुजु गर्नको लागि आफूसँग कुनै डाटा नभएको अवस्थामा त्यही खोप कार्डको आधारमा दिइने प्रमाणपत्रलाई लिनलाई पनि थप कागजपत्र माग्नु , निवेदक स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने कुराले सम्बन्धित निकायले यो समस्या सल्टाउने भन्दा पनि जटिल बनाउन पट्टी लागेको देखिन्छ ।

जिल्ला अस्पतालहरूले जारी गर्ने खोप प्रमाणपत्रमा क्युआर कोडसहित दिनु भन्ने परिपत्र जारी भएको भएता पनि सो क्युआर कोड कुन प्रविधिले निर्माण गर्ने र त्यसमा के कस्ता डाटा समावेस गर्ने भन्ने स्पष्ट निर्देशन देखिन्न । यस्तोमा सेवाग्राहीले थप सास्ती पाउने निश्चित छ ।

पछिल्लो निर्णय अनुसार भ्याक्सिन लगाएको प्रमाणपत्र लिनको लागि कबुलियतनामा प्रिन्टगरी, हस्ताक्षर गर्ने तथा तथा ल्याप्चे लगाउने कुरा अहिले डिजिटल जमानामा सुन्दै हास्यास्पद देखिन्छ । अनलाई सेवा लिँदा सेवा प्रदायकले सर्त तथा बन्देजहरू तोक्ने र त्यो मैले पढे सहमत छु भन्ने लिङ्कमा क्लिक गर्ने सेवा प्रदान गर्ने चली आएको चलन हो ।

सरकारले जारी गरेको कबुलियत नामा त्यसैको आधारमा मान्य हुन पर्ने हो । तर अनावश्यक रूपमा जटिल बनाउन खोजिएको छ । सरोकारवाला निकायले जति नै यसको बचाउ गर्न खोजेको भए पनि यो नियम बनाउनेहरुको पुरातन सोचको उपज भएको देखिन्छ ।

सरकारले के गर्न सक्थ्यो ?

तथ्याङ्क सङ्कलन तथा सोको आधारमा निर्णय लिने कुरामा सरकार सुरु देखिनै चुकेको छ । खोप लगाउने नागरिकले पेस गरेको खोप कार्डकै आधारमा प्रमाणपत्र दिन पर्ने स्थिति भए पछि सरकारले चाहेको खण्डमा यो प्रक्रियालाई यो भन्दा अझै सरल र प्रभावकारी बनाउन सक्थ्यो ।

मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रको ढाँचामा अनलाइन डाटा लिने र त्यसको प्रमाणको रूपमा खोप कार्ड मात्र अपलोड गर्न लगाउने हो भने क्युआर कोडसहितको खोप प्रमाणपत्र जारी गर्न सकिन्छ । तोकिए अनुसारका डाटा / प्रमाण पेस गर्नेहरूको प्रमाणपत्र अटोमेटिक जेनेरेट हुँदा खोप जारी गर्न पर्ने कार्यालयमा सर्वसाधारणको भिड पनि हुँदैन ।

खोप प्रमाणपत्रको आधिकारिकताको लागी प्रत्येक प्रमाणपत्र युनिक लिङ्क दिने हो भने जो कोहीले जहाँबाट पनि खोप कार्डको अनलाईन भेरीफिकेशन गर्न सक्दछ । ईन्टरनेटबाट जारी गरीने प्रमाणपत्रहरुको हक यो चलि आएको कुरा पनि हो ।

राज्य विकेन्द्रीकरणमा गइसकेको अवस्थामा खोप कार्डमा भएका तथ्याङ्कमा केही परिमार्जन/पुर्नलेखन गर्नपर्ने अवस्थामा सोको पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई जिम्मा दिने हो भने सेवाग्राहीलाई राहत पुग्ने देखिन्छ ।