न्याम्स र सरकारी चिकित्सक बीचको विवाद मिलाउन समिति गठन

काठमाडौं । सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय न्याम्स र त्यहाँ कार्यरत सरकारी चिकित्सक बीच एक रुपता कायम गराउने भएको छ । त्यसका लागि प्रमुख विशेषज्ञको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । समितिमा को को रहने भन्ने टुगाें नलाग्दा अन्तिम निर्णय भएको छैन ।

बि.स २०६३ सालमा उपेन्द्र देवकोटा स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेला न्याम्सको स्थापना भएको हो । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्स २०६३ को ऐनको दफा १४ र १५ ले स्पष्ट रुपमा वीर अस्पताल न्याम्स मातहत भएको बताएको छ ।

ऐनको दफा १४ मा प्रतिष्ठान खोल्न आफ्नै अस्पताल चाहिने उल्लेख गरेको छ । तर, सोही ऐनको दफा १५ मा वीर अस्पताल नै न्याम्सको अस्पताल हुने लेखिएको छ । यसले वीर अस्पतालको सबै चल अचल सम्पत्ती न्याम्सको हुने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । अधिकारीहरु भन्छन् कानुनी रुपमा हेर्दा अहिले सम्म वीर अस्पताल सरकारको हैन ।

ऐनमा एउटा व्यवस्था गरिएको छ । वीर अस्पतालका काम गरेका सरकारी डाक्टरहरुलाई ६ महिनाको समय दिएर न्याम्समा जाने भएर सरकारीबाट राजिनामा दिएर न्याम्समा निवेदन दिनु तर, सरकारी नै भएर बसेको खण्डमा त्यसलाई काजमा भएको मानिनेछ । तर, सरकारी चिकित्सकले न्याम्सलाई आफ्नो मुठ्ठीभर बनाएको न्याम्स अन्तर्गतका चिकित्सकहरुको आरोप छ । सरकारी चिकित्सक वीर अस्पतालको नेतृत्वमा पुग्ने, प्राध्यापक हुने तर न्याम्सका चिकित्सक हुन नपाउने परिपाटीको अन्त्य गर्न उच्चस्तरीय समितिले अध्ययन गर्न लागेको हो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त समितिले बिहिवार पूर्णता पाउने छ । १५ दिनको टिओआर पाएको समितिले बिस्तृत अध्ययन पछि रिर्पोट बुझाउने छ ।

न्याम्स बि.स २०६३ सालमा जस्तो थियो अहिले पनि उही अवस्थामा छ । सरकारी चिकित्सहरुले आफु जागिर खाने, उपकुलपति, डिन, निर्देशक सबै हुने तर, न्याम्स तर्फको दरबन्दी नराख्ने । खुला प्रतिस्पर्धामा समेत न्याम्सका चिकित्सकलाई छिराइएको छैन । सबै प्रतिष्ठानहरुले नियमावली परिवर्तन गरेका छन् तर, न्याम्सले अहिले सम्म गरेको छैन । त्यसैले यी सबै विषयहरुको निचोड निकाल्न समिति बनेको हो ।