बीपीका उपकुलपति गिरीले प्राध्यापकको प्रमाण पेश गर्न नसकेपछि बर्खास्त गर्ने तयारी

काठमाडौं । बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीले प्राध्यापकको उपाधि पाएको प्रमाण पत्र पेश गर्न नसकेको पाइएको छ ।  प्राध्यापकको उपाधि प्राप्त गरेको प्रमाण पेश गर्न नसकेपछि सिनेट बोलाएर उनलाई बीपीको उपकुलपतिबाट बर्खास्त गर्ने सरकारको तयारी छ ।

उपकुलपति डा. गिरीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्राध्यापकको उपाधि पाएको प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, उनले प्राध्यापकको उपाधि पाएको प्रमाण पेश गर्न नसकेपछि मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उपकुलपति प्राध्यापक भएको प्रमाण प्राप्त नभएकोले प्रचलित कानून बमोजिम प्रक्रिया शुरु भैसकेको जनाएको हो । अब उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन सक्ने देखिन्छ ।

मन्त्रालयले प्राध्यापक भएको प्रमाण पेश गर्न पत्राचार गरेपछि गिरीले नामको अगाडि लेख्दै आएको प्राध्यापकको उपाधि गायब बनाएका थिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपकुलपति गिरीलाई प्राध्यापकको उपाधि पाएको प्रमाण पत्र पेश गर्न पत्राचार गरेसँगै उनले अफिसियल लेटरमा ‘प्रा’ लेख्न छाडेका थिए । त्यो कुरा स्वास्थ्य लाइभले यस अघि नै खुलासा गरिसकेको छ । अरू बेला बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका हैसियतमा हस्ताक्षर गर्ने कागजातमा प्रा.डा. ज्ञानेन्द्र गिरी लेख्दै आएकोमा पछिल्लो विज्ञप्तिमा उनले डा. ज्ञानेन्द्र गिरी मात्र लेखेर ‘प्रा’ गायब बनाएका थिए । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको समस्या पहिचान तथा छानबिन कार्यदलसमक्ष उपकुलपति डा. गिरीले विराटनगर हस्पिटलबाट प्राध्यापकको उपाधि पाएको प्रमाण पेश गरेका थिए । निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर सर्तअनुसार विश्वविद्यालयले दिने प्राध्यापकको उपाधि हस्पिटलले दिएको प्रमाण पेश गरेपछि कार्यदलले ७ दिन भित्र प्राध्यापकको उपाधि पाएको प्रमाण पेश गर्न लगाउनु पर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । सोहीअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्राध्यापकको उपाधि पाएको प्रमाण पेश गर्न पत्राचार गरेपछि डा. गिरीले नामको अगाडि लेख्दै आएको ‘प्रा’ गायब बनाएको देखिन्छ ।

यता भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ मा कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले आफूले नपाएको ओहदा पाएको हो भन्दै देखाएमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । ज्ञानेन्द्र गिरीले यस अघि पटक-पटक अफिसियल लेटरप्याडमा नै प्राध्यापक लेख्ने गरेकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथि उक्त दफा बमोजिम सीधै भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन सक्ने देखिन्छ ।