कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस किन्न सरकारको चासो !

काठमाडौं ।  कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, भरतपुर (पुरानो मेडिकल कलेज) बिक्री गर्ने तयारी भएको छ । पछिल्ला दिनमा नेपालका मेडिकल कलेजहरु खरिद बिक्रि हुँदै गर्दा कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस पनि बिक्री गर्ने तयारी भएको छ । भारतीय नागरिकको लगानीमा खुलेको मणिपाल मेडिकल कलेज बिक्री भएको कुरा सार्वजनिक भइरहँदा पुरानो मेडिकल कलेज पनि बेच्न चलखेल सुरू भएको हो । उक्त मेडिकल कलेज किन्न मेडिकल माफियाहरू लागिपरेका छन् । विगत तीन वर्ष अगाडि नै बिनोद चौधरीले किन्ने कुरा आएको भएपनि बिक्री भएको थिएन । अन्य मेडिकल कलेज बिक्री हुन थालेपछि पुरानो मेडिकल कलेजको कुरा अगाडि आएको हो । अहिले यो मेडिकल कलेज खरिद बिक्रीका लागि मेडिकल माफियाहरूको दौडधुप सुरू भएको छ ।

सन् १९९३ सालबाट भारतीय नागरिकले चितवनमा कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस संचालनमा ल्याएका थियो । भारतीय समूहले सरकारसँग ४९ वर्षका लागि ७ बिघा जग्गा लिजमा लिएर मेडिकल कलेज संचालन गरेको हो । नेपाल सरकारसँग उक्त जग्गा लिजमा लिएलगत्तै कलेज संचालक नटराजले सन् १९९३ सालबाट उक्त मेडिकल कलेज संचालनमा ल्याएका हुन् । भारतीय समूहले सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा भवन भने आफैले बनाएको हो ।

पुरानो मेडिकल कलेज सुरु भएको २८ वर्ष पुगेको छ । सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार अझै २१ वर्ष बाँकी रहँदै कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस बिक्री गर्ने तयारी भएको खुल्न आएको छ । यस अगाडि मणिपाल मेडिकल कलेज बिक्री हुँदा बिबाद भएपछि कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस बिबादबाट पन्छिन २१ वर्ष समय बाँकी हुँदै बिक्री गर्न खोजेको बुझिएको छ । अस्पताल स्रोतकाअनुसार कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस र सरकारबिच ४९ वर्षपछि सबै संरचना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा कुनै सहमति भएको छैन । त्यसैले भौतिक संरचना बिक्री गरेर भारतीय लगानीकर्ता बाहिरिन लागेको हो ।

यता कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस बिक्रीको कुरा आएपछि सरकारले सो कलेज किन्ने मनसाय बनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले कलेज अफ मेडिकल साइन्सेन्स बिक्री गरे राज्यले किन्दा के हुन्छ भनेर चिकित्सकहरुसँग सल्लाह गरेका छन् ।

भरतपुरबाट आएका चिकित्सहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस किनेर भतरपुर अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्दा संचालन गर्न सक्ने नसक्नेबारे जिज्ञासा राखेको एक चिकित्सकले बताए । मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउनुपूर्व पुरानो मेडिकल कलेजले भरतपुर अस्पतालसँग गरेको कतिपय सम्झौता कार्यान्वयन गरेको छैन ।

सम्झौता अनुसार अस्पताललाई करोडौं रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार सरकारले मेडिकल कलेज अधिग्रहण गरेर राष्ट्रियकरण गर्न सक्छ ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता डा. गोविन्द केसीको मिसन, मर्म र भावनाअनुसार काम गर्न खोजेका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठले डा. केसीकै अभियानलाई साथ पुग्नेगरी पुरानो मेडिकल कलेज सरकारले किन्ने अवधारणा अघि सारेको उनी निकट स्रोतले बतायो । तर सरकारले किन्ने नकिन्ने विषयमा के हुन्छ भन्ने कुराको टुंगो लागेको छैन । सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उक्त मेडिकल कलेज निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेर किन्ने विषयमा सबैको चासो देखिन्छ ।