राष्ट्रिय जनगणनामार्फत मातृ मुत्युदर अध्ययन किन हुँदैछ ?

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय जनगणनामार्फत मातृ मुत्युदर घटाउने लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा आधारित मातृ मृत्यु अध्ययन गरेर मृत्युदर घटाउने योजनामा सरकार रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले स्वास्थ्य लाइभलाई जानकारी दिए ।

नेपालको बाह्रो जनगणनाले मातृ मुत्युदर निर्धारण गर्ने र ती मातृ मृत्युको कारणहरुको पहिचान गरी सुरक्षित मातृत्व सेवालाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको संयुक्त तत्वावधानमा ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा आधारित मातृ मृत्यु अध्ययन’ हुन गइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ । यसका लागि कार्यविधिसमेत बनिसकेको छ ।

मातृ मृत्यु घटाउनका लागि मातृ मृत्युको संख्या यकिन गर्नुका साथै मृत्युको कारणा पत्ता लगाउन अति आवश्यक भएकाले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँगको सहकार्यमा मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनगणनामार्फत मातृ मृत्युदर अध्ययन गर्न लागेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका तथ्याङ्क उपसचिव कपिल तिमल्सिनाकाअनसार मातृ मृत्यु अध्ययनका लागि जनगणनामा गणकहरूले गणनाका क्रममा कुनै घरपरिवारमा विगतमा १२ महिना ( ३६५ दिनमा ) १५ देखि ४९ वर्षकाे महिलाको मृत्यु भए/ नभएको यकिन गर्नेछन् । यदी सो उमेर समूहका महिलाको मृत्यु भएको भए , मातृ मृत्यु सूचित फारम भरी भर्वल अटप्सि गर्ने तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीलाई जानकारी गराउनेछन् ।

स्वास्थ्यकर्मीले मातृ मृत्यु भएको घर परिवारमा गई भर्वल अटप्सि प्रश्नावली भर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाई छ । तथ्याङकका उपसचिव तिमल्सिनाले भर्वल अटप्सि गरी भरिएका फारमहरू स्थानीय तहबाट जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमार्फत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा संकलन गरिने बताए । संकलन भएको तथ्याङ्क विश्लेषण गरी मातृ मृत्यु अनुपात तथा मृत्युको कारणको व्याख्यासहित संघीय, प्रदेशिक र स्थानीय तहलाई उपयोगी हुनेगरी प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । प्रतिवेदनका आधारमा बचाउन सकिने कारणबाट भविष्यमा कुनै पनि महिलाको मातृ मृत्यु नहोस् भन्नका लागि उपयुक्त कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने सरकारको लक्ष्य देखिन्छ ।

‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा आधारित मातृ मृत्यु अध्ययन’ राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त भएको हुनाले सबै तहका स्वास्थ्य संस्था तथा व्यक्तिहरूबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सहयोगको अपेक्षासमेत गरेको छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत रहेको  केन्द्रीय तथ्यांक बिभाग जनगणना संचालन  र  ब्यबस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण क्रियाकलापको योजना  तर्जुमा तथा कार्यान्वयन लगायत तथ्यांकको  संकलन, प्रशोधन, सम्पादन, तालिकीकरण र नतिजा प्रकासनका लागि उत्तरदायी छ।

नेपालको पहिलो जनगणना बिक्रम संबत  १९६८ मा गरिएको थियो। यद्यपि नेपालको पहिलो आधुनिक जनगणना बिक्रम संबत २००९/११ मा सम्पन्न भएको थियो जस्मा   करीब ८० लाख जनसंख्याको  गणना गरिएको थियो। पछिल्लो बि.सं. २०६८  मा सम्पन्न  गरिएको जनगणनामा करिब २ करोड ७० लाख व्यक्तिहरुको  गणना गरिएको  थियो ।

संविधानको धारा २८१  अन्तर्गतको प्रावधानहरुमा भनिएको छ: “नेपाल सरकारले प्रत्येक दश वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकांकको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नेछ”। धारा ८४ (२) अनुसार  समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ। धारा २८६ (५ ) अनुसार  निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट  निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा प्रतिनिधित्वको लागि जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी संघीय कानून बमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ।

उदेश्यहरु :

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को समग्र लक्ष्य देशको नयाँ संघीय संरचना अनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीयतह स्तरका लागि विभिन्न क्षेत्रगत नीति निर्माण र योजना तर्जुमाको लागि उच्च गुणस्तरको  जनसंख्या र आवासको तथ्याङ्क समयमै उपलब्ध गराउनु रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले जनसंख्याको गतिशीलता र सामाजिक विशेषताहरूको परिवर्तनलाई नीतिहरु, विकास कार्यक्रमहरु र योजनाहरुमा राम्रोसँग समाहित गर्न मद्दत गर्दछ । यसका अतिरिक्त, दिगो विकास लक्ष र ‘जनसंख्या र विकासको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन’ का कार्यान्वयनका एजेन्डाका लागि सूचना उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय जनगणनालाई एक महत्वपूर्ण साधनको रुपमा लिन सकिन्छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का विशेष उद्देश्यहरू देहाय अनुसार छन् :

१. संघीय, प्रादेशिक र स्थानीयतह स्तरमा प्रमाणमा आधारित योजना तर्जुमा गर्न र निर्णय लिने कार्यमा सघाउन जनसांख्यिक तथा सामाजिक-आर्थिक विशेषताहरूको स्थितिलाई समावेश गरी आधारभूत डाटाको बृहत सेट उपलब्ध गराउने ।
२. जनगणना र ठूला तथ्याङ्कीय सर्वेक्षणको सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र अन्य प्रमुख सरकारी निकायहरुको प्राविधिक र व्यवस्थापन क्षमताको अभिबृद्धि गर्ने ।
३. आगामी जनगणनामा समावेश हुने विषयहरु र प्रश्नहरूको निर्णय गराउन सरकारी र अन्य सरोकारवालाहरूलाई सकेसम्म सम्मिलित गराई उनीहरूको आवश्यकतालाई अधिकतमरूपमा पूरा गर्न सहयोग गर्ने ।

४. देशको दिगो विकासको मूल्याङ्कनका लागि महत्वपूर्ण र महत्त्वका विषयहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यास अनुरुपको तुलनायोग्य तथ्यांकीय तालिका, नक्शा र विषयगत प्रतिवेदनहरुको श्रृंखला उत्पादन गर्ने ।

५. राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ र अन्य पारिवारिक सर्वेक्षणका लागि नमूना छनोट गर्न मूल नमूना खाका (Master Sample Frame) तयार गर्ने ।
६. नीति निर्माण र विकास योजनाका लागि महत्वपूर्ण रहेका विभिन्न विषयहरूमा गहन विश्लेषण गरी यी विश्लेषणहरूको नतीजा श्रृंखलाबद्ध रुपमा विषयगत प्रतिवेदनहरू र विभिन्न किसिमका नक्शामा प्रकाशित गर्ने ।

७. लघु क्षेत्र अनुमान (Small Area Estimate) विधिको प्रयोग गरी जनगणना र विभिन्न नमूना सर्वेक्षणको डाटा बीच सम्बन्ध स्थापित गर्दै प्रमुख सुचकहरुको क्षेत्रीय र स्थानीय मान अनुमान गर्ने ।
८. गहनरुपमा जनसांख्यिकीय विश्लेषण गर्न केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र अन्य सम्बन्धित संस्थाहरुका विज्ञहरुको क्षमता अभिबृद्धी गर्ने ।

९. जनगणनाको डाटा सङ्कलनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग लगायत यसको तयारी, कार्यान्वयन र प्रसारको लागि नयाँ विधिहरूको शुरुआत गर्ने ।

१०. जनगणना कार्टोग्राफी, डाटा सङ्कलन, विश्लेषण र प्रसारमा भौगोलिक सूचना प्रणाली (Geographic Information System) लाई थप एकीकृत गर्ने ।
११. वेब संजालमा आधारित डाटाबेस एप्लिकेसन र नि:शुल्क र खुला प्रसार प्लेटफर्महरू तयार गर्ने जसबाट प्रयोगकर्ताले जनगणना तथ्याङ्क आवश्यकता अनुसार तालिकिकरण गर्न समर्थ हुनेछन् ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हरेक दश वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणना बिक्रम संबत १९६८ देखि संचालन गर्दै आएको छ र यसको बाह्रौं श्रृंखला कार्तिक २५ देखि मंसिर ९, २०७८ सम्म सञ्चालन हुनेछ ।