आइएनजिओले स्वास्थ्य मन्त्रालय कब्जा गरेपछि अख्तियार ‘एक्सन’मा

काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हालीमुहाली गरिरहेको एनएचएसएसपी, निक साइमन, एफएचआईलगायतका आइएनजिओले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कब्जा गरेपछि अख्तियार ‘एक्सन’मा उत्रिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य सचिवलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय आइएनजिओको कब्जामा भएको विषयमा जवाफ मागेको छ । साथै मन्त्रालयमा बसिरहेका आइएनजिओ/ एनजिओ हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले आवश्यक कारबाहीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको पुष्टी गरे ।

अख्तियारले साउन १२ गते आवश्यक कारबाही गर्न स्वास्थ्य सचिवलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको खुल्न आएको छ । त्यहीँ निर्णयका आधारमा अख्तियारले स्वास्थ्य मन्त्रलायलाई पत्रचार गरेको हो ।  उक्त गोप्य पत्र स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको  छ ।

स्वास्थ्य लाइभले गत साउन ३ गते ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय एनजिओको कब्जामा, टिप्पणी उठाउनेदेखि पत्र बनाउनेसम्म एनजिओको काम’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्टै समाचारलाई आधार मानेर अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको पाइएको छ । अख्तियारले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कारबाहीका लागि पठाएको गोप्य पत्रमा स्वास्थ्य लाइभको उक्त समाचार पनि संलग्न छ ।

मन्त्रालय कब्जा गर्ने आइएनजिओ नहटाए स्वास्थ्य सचिवमाथि एक्सन लिने अख्तियारको तयारी रहेको अख्तियार उच्च स्रोतले स्वास्थ्य लाइभलाई बतायो ।

तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव र प्रमुख विशेषज्ञ सुशीलनाथ प्याकुरेलले मन्त्रालय कब्जा गर्ने आइएनजिओ हटाउने प्रक्रिया थालेका थिए । तर लक्ष्मण अर्याल स्वास्थ्य सचिव भएर आएपछि आइएनजिओले संरक्षण पाए । त्यसपछि मन्त्रालयको कागजातदेखि भौतिक संरचनासमेत कब्जा गर्न ती आइएनजिओ सफल भए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय  कब्जा गर्ने शक्तिशाली आइएनजिओ हो बेलायती सरकारको पैसा खेलाउने नेपाल हेल्थ सेक्टर सपोर्ट कार्यक्रम (एनएचएसएसपी) । यसले स्वास्थ्य मत्रालयको भौतिक पूर्वाधारदेखि नीति निर्माणसमेतमा पहुँच राख्न सक्ने हैसियत बनाएको छ ।

मन्त्रालयको फाइलदेखि ट्वाईलेटसम्म कब्जा गर्ने एनएचसएएसपीका मुख्य व्यक्ति कृष्णप्रसाद शर्मा (गौतम) र उनका मुख्य साझेदार डा. सुशील बराल र सुरेश तिवारी हुन् । हर्ट इन्टरनेसनलका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) डा. बराल र बेलायती आइएनजिओ अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेण्ट (ओपीएम) नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर डा. तिवारीसँग मिलेर शर्माले एनएचएसएसपी हाँकेका छन् ।

एनएचएसएसपीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कोठा, ट्वाईलेटदेखि नियम, कानुन मात्र कब्जा गरेन बिजुली र पानीको पैसासमेत सरकारलाई नै तिराउने गरेको छ । एनएचएसएसपीले मन्त्रालय मात्र होइन स्वास्थ्य सेवा विभागमासमेत कब्जा जमाएको छ ।

२०७० ताका एनएचएसएसपी सातवटै क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयमा बसेको थियो । एनएचएसएसपी कुनै काम नभएको भन्दै त्यही बेला क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट हटाइएको थियो । कुनै काम नभएको भन्दै क्षेत्रबाट लखेटिएको एनएचएसएसपी अहिले संघको स्वास्थ्य मन्त्रालय नै कब्जा गर्न सफल भएको हो ।

मन्त्रालयको गुणस्तर नियमन तथा अनुगमन महाशाखामा निक साईमनका दुई कर्मचारी र एफएचआईका दुई कर्मचारी सरकारी कर्मचारी बस्ने कुर्सी कब्जा गरेर बसेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीकाअनुसार आफ्ना कर्मचारी हुँदाहुँदै निक साईमनका कर्मचारीले सरकारी सबै काम गर्ने गरेका छन् । ‘चिठ्ठी पत्र बनाउने काम सरकारी कर्मचारीले नगरेर निक साईमनका कर्मचारीले गर्दै आएका छन्, कतिपय अवस्थामा टिप्पणी समेत एनजीओ, आइएनजीकोका कर्मचारीले उठाउने गरेका छन् ।’, ति अधिकारीले भने ।

डब्लुएचओलाई पनि मन्त्रालयमा छुट्टै कोठा व्यवस्थापन गरिएको छ । तर प्रत्येक कोठामा गएर सरकारी कर्मचारी बस्ने कुर्सी डब्लुएचओका कर्मचारीले कब्जा गर्दा सरकारी कर्मचारी प्यासेजमा बस्न बाध्य छन् ।

वार्षिक ५ अर्वको बजेट हेर्ने एनएचएसएसपीका डा. बरालले मासिक १३ लाख भन्दाबढी तलब भत्ता लिने गरेका छन् ।

एनएचएसएसपीले बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डएफआईडी/युकेएड) को आर्थिक सहयोग हेर्दै र प्रयोग गर्दै आएको छ । बेलायतको बजेट चलाएर नेपालको मन्त्रालय कब्जा गर्ने संस्थालाई एनएचएसएसपी भनिन्छ भन्ने व्यंग्य गर्न थालिएको छ । यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यंग्य भन्दा पनि वास्तविकता हुन थालेको छ । आइएनजिओको बजेट अडिट नभएकाले मन्त्रालय कब्जा गर्ने आइएनजिओकर्मीको सम्पत्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानविन गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारीहरू औल्याउँछन् ।