प्रयोजन सकिएर म्याद गुज्रेको रेडक्रसको केन्द्रीय तदर्थ समितिको म्याद थप्न चलखेल

काठमाडौं । सरकारले दिएको म्यान्डेट पूरा गर्न नसकेर औचित्यहीन भइसकेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय तदर्थ समितिको पुन: म्याद थप्न चलखेल सुरू भएको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तीन महिनाको समयसीमा दिएर डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको नेतृत्वमा रेडक्रसको केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । तर, तीन महिनामा काम गर्न नसकेको तदर्थ समितिको पुन: एक वर्ष म्याद थपिएको थियो । थपिएको १ वर्षमा पनि काम गर्न नसकेर औचित्यहीन भइसकेको रेडक्रसको केन्द्रीय तदर्थ समितिको पुन: ६ महिना म्याद थप्न चलखेल सुरू भएको हो । यस अघि मन्त्रिपरिषद्बाट म्याद थपिदै आएको तदर्थ समितिको यसपटक कार्य समितिबाटै म्याद थप्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएको खुल्न आएको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कार्यसमिति भंग गरेर नयाँ नेतृत्व चयनका लागि तिम्सिनाको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन गरेको थियो ।तर उक्त तदर्थ समितिले नयाँ कार्य समिति चयन गर्न नसकेकाले अब त्यो तदर्थ समिति राखिराख्नुको औचित्य नरहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

नयाँ नेतृत्व चयन मात्र होइन रेडक्रसले करिब १६ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई थाहै नदिई कानुनविपरीत खर्च र स्रोत परिचालनमा पनि करोडौँ अनियमितता भएको छानबिनबाट खुलेको थियो । त्यो विषयमा पनि तदर्थ समितिले केही गर्न सकेन । मन्त्रिपरिषद्को म्यान्डेटविपरीत तदर्थ समितिका पदाधिकारीहरू सरूवा, बढुवा, कमिसन र आर्थिक चलखेलमा लिप्त रहेको पाइएको छ । पदाधिकारीहरूले नगद मात्रै नभएर संस्थाको भौतिक सम्पत्तिसमेत दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लागेको छ ।

समाज कल्याण परिषद् ऐन, ०४९ अनुसार गैरसरकारी संस्था भंग भएको तीन महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गरिनुपर्ने व्यवस्था छ । रेडक्रसको तदर्थ समितिको म्यान्डेट पनि तीन महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने थियो । त्यसबाहेक रेडक्रसको कानुन बनाउने, संघीय संरचनामा रेडक्रसलाई लैजाने, रेडक्रसको अन्तरिक विधान बनाउने जिम्मेवारी तदर्थ समितिले पाएको थियो । यी सबै काममा यो तदर्थ समिति पूर्ण असफल र औचित्यहीन भइसकेको छ ।

नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको अध्यक्षतामा गठित ३३ सदस्यीय तदर्थ समितिको उपाध्यक्षमा डा. विश्वकेशर मास्के र शर्मिला कार्की, महामन्त्रीमा पीताम्बर अर्याल, कोषाध्यक्षमा सीताराम कोइराला र उपकोषाध्यक्षमा होम पाठक रहेका छन् । सरकारको म्यान्डेट पूरा नगर्ने अब यो तदर्थ समितिलाई राखिराख्नुको कुनै आवश्यकता र औचित्य नरहेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।