स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले आफूअनुकूल तलब तोक्दै राज्य लुट्दै, कसको तलब कति?

काठमाडौं । नेपालमा ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालनमा रहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्ने गरी ति प्रतिष्ठान खुलेका हुन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालनमा रहेका छन् । ति सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आ–आफ्नै ऐनद्वारा सञ्चालित छन् ।

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुबिच समन्वय र एकरुपता कायम नहुँद सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले आफूअनुकूल तलब तोक्दै राज्य कोष लुट्दै आएका छन् । आफू अनुकूल तलब तोक्दा राज्यलाई लाखौं रूपैयाँ अनावश्यक भार थपिएको छ । सरकारले निश्चित मापदण्ड नबनाउँदा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको आफूखुशी मनोमानी बढेको देखिन्छ ।

प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले मनलाग्दी आफैं तलब तोकेको स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको छ । राज्यले मनपरी तलब तोक्ने तर, काम केही नगर्ने पदाधिकारीमाथी लगाम लगाउन सकेको छैन । जसका कारण स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बेथिति मौलाउँद गएको देखिएको छ ।

ऐनमा भएको व्यवस्थाको छिद्र प्रयोग गरेर अख्तियारको दुरूपयोग गर्दै प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले आफूअनुकूल तलब, भत्तालगायतका सेवा सुविधा लिइरहेका छन् । प्रतिष्ठानहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउन छाता ऐन बनाउँने आवाज उठेको एक दशक भइसकेको छ । तर, त्यसले अझै पूर्णता पाएको छैन । यसको लाभ लुटेरा प्रवृत्तिका पदाधिकारीले लिइरहेको पाइएको छ ।

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सहकुलपति स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री रहने व्यवस्था छ । यी प्रतिष्ठानहरुबाट एमबीबीएस, एमडी, बिडिएस, नर्सिङ लगायत स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु मात्रै संचालन हुन्छन् । एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानमा कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रारलगायतका पद सिर्जना गरिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरुकाअनुसार छाता ऐन ल्याएर प्रतिष्ठानलाई एक ठाउँमा ल्याउनु पर्ने देखिएको छ । त्यसका लागि काम अघि बढेपनि निकै ढिला भएको ति अधिकारीहरु बताउँछन् । ऐनको अभावमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र उच्च शिक्षा अव्यवस्थित मात्र होइन, नियमन, जवाफदेहिता, शुसासन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नसमेत सकेको छैन ।

एउटै प्रतिष्ठानको उपकुलपतिले मासिक तीन लाखदेखि ४ लाख रुपैयाँ सम्म तलब तोकेको स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको छ । सबैभन्दा कम पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रष्ठिानको १ लाख १० हजार रहेको छ भने सबैभन्दा बढी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ३ लाख ९६ हजार ८ सय २० रुपैयाँ रहेको छ । कानुनको दुरूपयोग गर्दै प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीहरू राज्यको ढुकुटी लुट्न तल्लीन देखिन्छन् ।

छ प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको मनपरी तलब

वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

उपकुलपति : २,२४,४००
शिक्षाध्यक्ष  : २,१०,६००
रजिष्ट्रार : २,०७,४००

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)
उपकुलपति : ११५१५३
शिक्षाध्यक्ष : १०४५९७
रजिष्ट्रार : ९६९६३
डिन : ९०७६०
निर्देशक : ८०२९७

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
उपकुलपति : २,८०,०००
शिक्षाध्यक्ष : २६००००
रजिष्ट्रार : २६००००
डिन : २२००००
निर्देशक : २२००००

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
उपकुलपति : ३९६८२०
शिक्षाध्यक्ष : ३६२२३२
रजिष्ट्रार : ३५४७९२
डिन : ३५०९६२
निर्देशक : ३४९५००

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
उपकुलपति : ११००००
डिन : ९००००
निर्देशक : ७००००

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
उपकुलपति : २१३९५०
शिक्षाध्यक्ष : १९९३००
रजिष्ट्रार : १९२५३७
डिन : १८६४४६
निर्देशक : १८२८४०

स्रोतः केही समय अगाडि प्रतिष्ठानहरुबाट स्वास्थ्य लाइभले लिएको डकुमेन्टका आधारमा तयार पारिएको हो ।