चिकित्सा शिक्षा आयोग मास्न प्रधानमन्त्री श्रीमती लागिनः डा केसी

काठमाडौैं । चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियान चलाउँदै आएका डा गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई समाप्त पार्न प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाकी श्रीमती आरजु देउवा लागी परेको बताएका छन् ।

हालै एक विज्ञप्ती जारी गर्र्दै डा केसीले प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष देउवाले श्रीमती आरजु देउवा लगायतका शैक्षिक र मेडिकल माफियाहरुको स्वार्थमा आयोगलाई तहसनहस बनाउन लागेको प्रती गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । नेपालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आएर आयोग बनेपछि सुधारका धेरै कामहरु संस्थागत भएका छन् डा केसीले भने । यो अवस्थामा कमजोरी सुधारेर नियमनलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा अहिलेको सरकारले निजी कलेजहरु चलाउने पार्टी कार्यकर्ताहरुको इशारामा आयोगलाई नै समाप्त बनाउने प्रयास गरेको भन्दै विज्ञप्ती मार्फत कडा निन्दा गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना अस्पताल नभएका तर, नर्सिङ् पढाइ गरेका पार्टीका कार्यकर्तालाई पुन डिग्री बेच्ने बाटो खोल्न आकस्मिक रुपमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक बोलाएको केसीको आरोप छ । यस्तो अवैध काम सरकारबाट गराउने जिम्मा पार्टी कार्यकर्ता तथा निजी कलेजका सञ्चालकले लिएका छन् । आफ्नो परिवारका सदस्यको व्यापारिक स्वार्थका लागि देशको कानुनै तोडमोड गर्ने, उल्लंघन गर्ने तथा कानुन प्रतिकुल हुने गरी अध्यादेश ल्याउने उनलाई अधिकार छैन । त्यसमाथि पनि आयोगको आलंकारिक अध्यक्षको हैसियतमा माफियाहरुको स्वार्थ र इशारामा अनावश्यक रुपमा आयोगको बैठक बोलाउने तथा निर्णय गर्न दबाब दिने कुनै पनि अधिकार उनलाई छैन ।

केसीका मागहरु

१. राज्यको नीति निर्माणमा आरजु देउवालगायतका शैक्षिक र मेडिकल माफियाहरुको हस्तक्षेप तत्काल रोकियोस् । माफियाहरुको स्वार्थ पुर्तिका लागि कार्तिक २५ गते बोलाउन लागिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक रद्द गरियोस् । पार्टी कार्यकर्ता तथा माफियाका प्रतिनिधि खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीलाई सिटिइभिटीको उपाध्यक्षबाट तत्काल बर्खास्त गरियोस् । नर्सिंगलगायतका विषय पढाउने कलेजहरुबारे चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधान तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णयहरु अक्षरशः कार्यान्वयन गरियोस् ।

२. बीपी प्रतिष्ठान धरानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई तत्काल बर्खास्त गरी न्यायिक छानविन आयोग बनाएर छानविन शुरु गरियोस् ।

३. स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने, सार्वजनिक पदमा रहनेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्नका लागि कानुन ल्याउने लगायत यस अगाडि हामीसितको भेटमा गरिएका सबै प्रतिबद्धताहरु पूरा गरियोस् ।

४. विसं. २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर–नाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस् । अब कुनै पनि निजी मेडिकल कलेज नखोल्ने नीति सार्वजनिक गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गरियोस् । २०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नं. २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिइयोस् । हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कामलाई अघि बढाइयोस् । काठमाडौं विश्वविद्यालयको आंगिक र विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरुमा समेत चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधान लागू गरियोस् ।

५. यस अगाडि हामीसित भएको सबै सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरियोस् । तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधन गर्दा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिने ।