डब्लुएचओमा मनपरीः विषय विज्ञलाई पन्छ्याएर विज्ञता नभएकालाई धमाधम राजनीतिक नियुक्ति गर्दै 

काठमाडौं ।  विश्व स्वास्थ्य संगठन  (डब्लुएचओ)को  नेपाल प्रमुखका रुपमा भारतीय मुलका डा.राजेश साम्भाजीराव पाण्डव आएसँगै डब्लुएचओ र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बदनाम गराउँन थालेका छन् । डब्लुएचओलाई पूर्णरुपमा राजनीतिक भर्ति केन्द्र बनाउन पाण्डव लागेको त्यहीँ कार्यरत कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

डब्लुएचओ नेपालले प्रदेशस्तरीय यौन प्रजनन् स्वास्थ्य र अधिकारको लागि विषय विज्ञता, अनुभव र योग्यता नै नभएका व्यक्तिहरूलाई अधिकृतस्तरको राजनीतिक भर्ति गरेको स्वास्थ्य लाइभने फेला पारेका छ । डब्लुएचओका नेपाल प्रमुख पाण्डवको डिजाइनमा क्षमता र योग्यता भएका कर्मचारीलाई पाखा लगाएर राजनीतिक आशिर्वादका आधारमा ८ जना नियुक्त गरेको स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको हो ।

गत १९ असोजमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) नेपालले सातै प्रदेशमा सातजना व्यक्तिको राजनीतिक नियुक्ति गरेको स्वास्थ्य लाइभले खुलासा गरेको थियो । सन् २०१९ अक्टोबरमा स्वास्थ्य फोकल पर्सन भन्दै सातवटै प्रदेशमा क्षमतावान भन्दा पनि राजनीतिक रुपमा नियुक्ति गरेर पठाएको स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएअनुसार स्पेशल सर्भिस एग्रिमेन्ट भनेर ४ महिनाका लागि सन् २०२० को जुलाई २६ मा विज्ञापन गरेको थियो । अगष्ट ५ गते विज्ञापनको म्याद सकियो तर, चार महिनाको अवधि भनेर राखिएको कर्मचारीलाई अहिले राजनीतिक दवावमा पुन: एक वर्ष म्याद थप गरिएको डब्लुएचओका कर्मचारीले बताए ।

डब्लुएचओका एकजना उच्च अधिकारीले स्वास्थ्य लाइभलाई भने, ‘६ वटा पदको लागि विज्ञापन निकालेर ८ जना भर्ति गरेको छ । ४ महिना को अवधि राखेर विज्ञापन निकालेको डब्लुएचओले अहिले नियुक्ति दिँदा एक वर्षको लागि दिएको छ । यसमा पाण्डव र राजनीतिक दलले चलखेल गरेका छन् । यसले एउटा दक्ष जनशक्तिको अवसर गुमेको छ ।’,

डब्लुएनओ कै अधिकारीहरु नेपालमा विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य प्रणाली सक्षम गर्न नआएको दाबी गर्छन् । ‘डब्लुएचओले बाहिरी देशमा गरेको जस्तो सुधारका काम नेपालमा गरेको छैन, बरु हाल भएको स्वास्थ्य प्रणाली लाई अशक्त बनाएर राखेको छ ।’, नाम नबताउने सर्तमा ती कर्मचारीले स्वास्थ्य लाइभसँग भने, ‘त्यो उदाहरण प्रदेशस्तरीय (एसआरएचआर) अधिकृत हरुको नियुक्तिले देखाएको छ ।’,

डब्लुएचओमा जति व्यक्ति प्रदेशस्तरीय एसआरएचआरमा नियुक्त भएका छन् उनीहरु हालै मात्र पास भएर आएका छन् । उनीहरुले प्रदेशको नीति तथा नियम बनाउन मा प्राविधिक सहयोग गर्न सक्दैनन् । ती एसआरएचआर भएर गएकाहरूको  नीति र नियमको बारेमा शुन्य ज्ञान छ । यौन प्रजनन् स्वास्थ्य र अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्न आठ जना अधिकृत नियुक्ति गर्ने मुख्य गरी डब्लुएचओका चार जना कर्मचारी छन् । तिनीहरू डा. विनोद गुप्ता, अमृता कञ्चकल, नर्भु र योगेश राजभण्डारी हुन् । अमृता कञ्चकल भारतीय दुतावासकी मान्छे हुन् भने नर्भु भुटानका नागरिक हुन् । यिनीहरुको सेटिङमा कम ज्ञान , अनुभव र योग्यता नै नपुगेका राजनीतिक सिफारिसम आठ जना अधिकृतको राजनीतिक नियुक्ति गरिएको हो ।

निलडब्लुएचओका एक अधिकारी डा. विनोद गुप्ताले आफुहरुलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । उनले स्वास्थ्य लाइभसँग भने, नियुक्तीको विषयमा मलाई केही जानकारी छैन । उनिहरु अहिले काम गर्छन् गर्दैनन पनि मलाई जानकारी छैन उनले भने । तर, यसका मुख्य योजनाकार भने डा. विनोद गुप्ता नै भएको अधिकारीहरु बताउँछन् । डब्लुएचओले राजनीतिक नियुक्तीहरु खारेज नगरे अदालत जाने अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

कसलाई कहाँ जागिर खुवाइयो?

डब्लुएचओ उच्च स्रोतकाअनुसार प्रदेश नम्बर १ मा प्रतिक्षा दाहाललाई नियुक्त गरिएको छ । उनलाई भानुभक्त ढकालको सिफारिमा नियुक्त गरिएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । प्रदेश २ मा विनय बाँस्तोलालाई नियुक्त गरिएको छ । उनले विपिएच सन् २०१८ मा सकेका हुन् । विज्ञापनमा विपिएच गरेको कम्तिमा पनि तीन वर्ष भएको हुनुपर्ने र सम्बन्धित प्रदेशको व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख थियो । तर विज्ञापनमा तोकिएको योग्यता र अनुभवविपरीत राजनीतिक चलखेलमा उनलाई डब्लुएचओको प्रदेशस्तरीय एसआरएचआर बनाइएको छ । गण्डकी प्रदेश पोखराका बाँस्तोला प्रदेश २ मा एसआरएचआरमा भर्ति भएको खुल्न आएको छ ।

डब्लुएचओका कर्मचारीहरुले बाँस्तोलाका भिनाजु डा. कृष्ण पौडेलको सिफारिसमा नियुक्त भएको बताएका छन् । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका डा. पौडेलले आफ्नो कुनै सम्बन्ध नभएको स्वास्थ्य लाइभलाई बताएका छन् । बाँस्तोला नियुक्ति हुँदा आफू इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामासमेत नभएको पौडेलको जिकिर  छ।

अझ गज्जवको कुरात सन् २०१८ मा विपिएच पास गरेका बाँस्तोलाले तीन वर्षको अनुभवन बिनानै नियुक्ति पाएका छन् । उनले अनुभव नै नपुगी डब्लुएचओको जागिर पड्काइ दिएका छन् । योग्यता र क्षमतावानलाई हेरेको हेरै बनाएका छन् ।

बाग्मती प्रदेशका लागि डब्लुएचओले विज्ञापन गरेको थिएन । तर, निल धिताल भन्ने एमालेको कार्यकर्तालाई नियुक्त गरेको छ । धितालको (एसआरएचआर) मा कुनै पनि ज्ञान छैन् । उनले क्रिश्चियन धर्म मान्ने गरेको डब्लुएचओका कर्मचारी बताउँछन् । धर्म प्रचारको काममा लाग्ने गरेको धिताललाइ मन नपराउनेहरुकाे आराेप छ । तर, देश धर्मनिरपेक्ष भएकाे अवस्थामा यसलाइ वशस बनाउनु न्यायाेचीत हुदैन ।  विज्ञापन  नै नभएको ठाउँमा नेता खुसी पार्न पाण्डवले धिताललाई डब्लुएचओमा राजनीतिक भर्ति गरेकाे सम्बन्धित अधिकारीहरु पुष्टि गर्छन् ।

डब्लुएचओले  गण्डकी प्रदेशको एसआरएचआरमा शुरेस देवकोटालाई नियुक्त गरेको छ । देवकोटालाई पनि यसबारे कुनै ज्ञान र जानकारी छैन । डब्लुएचओले लुम्बिनी प्रदेशको एसआरएचआरमा प्रगति जोशीलाई नियुक्त गरेको छ । मनमोहन कलेजमा विपिएच गरेकी जोशी सन् २०१९ मा पास आउट भएकी छन् । उनको योग्यताले डब्लुएचओको विज्ञापनअनुसार सहभागी हुन मिल्दैन । तर, उनलाई चोर बाटोबाट नियुक्त गरेको पाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको एसआरएचआरमा सबिता जिसी नियुक्तलाई राजनीतिक भर्ति गरिएको छ । मनमोहन कलेजमा पढाउने जिसी कुनै योग्यताबिना डब्लुएचओमा प्रवेश पाएकी छन् । प्रदेश र मन्त्रालयबाट एमालेको पावर लगाएर उनले डब्लुएचओमा जागिर खाएकी छन् । एसआरएचआरमा उनको अनुभव एक दिन पनि छैन । पहिलो लटमा उनी परेकी थिइनन् । वैकल्पिकमा राखिएको थियो तर, दोस्रो लटमा उनलाई सीधै राजनीतिक नियुक्ति गरिएको फेला परेको छ ।

डब्लुएचओले सुदूरपश्चिम प्रदेशको एसआरएचआरमा शंकर धामीलाई नियुक्त गरेको छ । आइपासमा कार्यरत धामीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय शुदुरपश्चिम प्रदेशको दवावमा एसआरएचआरमा नियुक्त गरेको हो । डा. गुणराज अवस्थिको दवावमा उनलाई राखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अरु प्रदेशको मान्छे राख्न मिल्दैन भनेर सोही प्रदेशका धामीलाई राखिएको अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यस्तै काठमाडौंमा पनि छुट्टै एक जनालाई राखिएको छ । अलिजा सिंह काठमाडौंमा नियुक्त गरेको छ । उनले कुनै पनि छनौट प्रक्रियामा भाग लिएकी छैनन् ।  किनकी नेवार समुदायको स्थानीयको पहुँचमा सीधै राखेको छ । एउटा एनजिओबाट सीधै डब्लुएचओ राजनीतिक आडमा आएको हो । डब्लुएचओबाट मन्त्रालय बसेर केही सुधार गर्न सकेको छैन भएको कर्मचारीहरुले तर धाक र धम्कि दिएर बसेका छन् ।  तिनीहरुलाई तुरुन्तै प्रदेशबाट निकाल्नु पर्ने  सम्बन्धित अधिकारीहरुको माग छ । राजनीतिक भर्ति भएकाले प्रदेशअनुसारको सबै जिल्लाहरुमा प्रजनन स्वास्थ्यको आधिकारिक तथ्यांकसमेत छैन ।

मासिक २ लाख तलब

प्रदेशस्तरमा बसेर यी कर्मचारीले प्राविधिक सहयोग गरेका छैनन् । तिनीहरुको कुनै भूमिका छैन । केवल लगभग २ लाख मासिक तलब खाएर आफू मस्ती गरेका छन् ।  किनकी तिनीहरु गएर अहिलेसम्म कुनै जिल्लाको sexual reproductive health को सुधार भएको छैन । बरु आफ्नो भत्ता र गाडीको बिल बढाएको मात्र छ ।