४७ जना कर्मचारीको सांगठनिक संरचना तयारः स्वास्थ्य मन्त्रालय ओझेलमा, केन्द्र प्रमुख प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव, प्रवक्ता गृहको सहसचिव

काठमाडौं । अक्सिजन, औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, स्वास्थ्य उपकरण  स्वास्थ्य सेवाको अभाव देखिएमा तत्काल व्यवस्थापन गर्न ल्याइएको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र पुनः ब्यूतिने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बाइपास गरेर काम गर्दै आएको केन्द्रको चौतर्फी विरोधसमेत भएको थियो ।
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै निष्क्रिय भएको केन्द्र नयाँ स्वरुपमा ब्यूतिने निश्चित भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतकाअनुसार अब बस्ने मन्त्री परिषद्को बैठकले यसलाई ब्यूताउने भएको छ ।
सरकारले कोभिड १९ संकट ब व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको सांगठनिक संरचना समेत तयार पारेको छ । नयाँ बन्न लागेको  कोभिड १९ संकट ब्यवस्थापन समन्वय केन्द्रमा ४७ जना कर्मचारी हुने छन् । केन्द्रको प्रमुख प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव रहने व्यवस्था गरेको छ ।
महामारीको क्षेत्रमा अग्रपंत्तिमा देखिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई भूमिकाबिहीन बनाइएको छ । समन्वय केन्द्रको प्रवक्तामा गृह मन्त्रालयका सहसचिव, त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयका  सहसचिव, नेपाली सेनाका म.से, नेपाल प्रहरीका प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक, सशस्त्र प्रहरीका स.प्र.ब.उ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट सह.अ.नि, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सूरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव लगायत ४७ जनाको सांगठनिक संरचना बनाइएको छ । ४७ जना मा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट तीनजना मात्रै परेका छन् । मेडिकल सेलमा १० औं तहको एकजना उपसचिव, सुचना तथा संचार सेलमा स्वास्थ्यबाट एकजना उपसचिव र आपूर्ति कार्य सेलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट एकजना उपसचिव राखिएको छ ।
कोरोना महामारीको रोकथाममा महत्त्वपूर्ण भूमिका स्वास्थ्य मन्त्रालयको हुन्छ । यस्तो बेला कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने कानून बनाइएको छ । तर, सबै अधिकारी सेना, प्रहरी र प्रशासन तर्फ गएको छ । यसले पनि क्रमशः स्वास्थ्य मन्त्रालयको अधिकार खोस्दै लगेर स्वास्थ्यलाई कमजोर बनाउन खोजिएको पुष्टि हुन्छ ।
गत ६ जेठमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ निष्क्रिय भएपछि मुलुक कोभिड–१९ सम्बन्धी कानूनबिहीन बनेको थियो ।
त्यस्तै कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि नीति, योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गर्न, सुरक्षा र आपूर्ति व्यवस्था बनाइराख्न, मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो ।
गत जेठमा सरकारले नेपाली सेनाका पूर्व रथी बालानन्द शर्मालाई समितिको सदस्यसचिव नियुक्त गरेको थियो । समितिको सदस्य सचिव कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को अध्यक्ष हुने प्रावधान थियो ।
कोभिड–१९ रोकथाम, पहिचान, उपचारदेखि शव व्यवस्थापनसम्मको काम केन्द्रले गर्दै आएको थियो । अक्सिजन, औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, स्वास्थ्य उपकरण, खाद्य तथा अत्यावश्यक वस्तु वा सेवाको अभाव देखिएमा तत्काल व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको यो केन्द्र अध्यादेशसँगै निष्क्रिय भएको थियो । अब सरकारले स्थाई रुपमा सांगठनिक संरचनासहित कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र ब्यूताउने भएको छ ।

यस्तो छ सांगठनिक संरचना