राज्यबाट आधा करोड उपचार खर्च भराई भारतमा आराम गरेर फर्किए राजदूत आचार्य

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले भारतका लागि नियुक्त गरेका राजदूत निलाम्बर आचार्य करिब २ वर्ष ८ महिना नयाँ दिल्लीमा उपचार र आराम गरेर फर्किएका छन् ।

 परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतकाअनुसार आचार्यको भारत बसाई नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावास र मेदान्त तथा अपोलो अस्पतालमा बराबर जस्तै भयो । उनले भारतमा राजदूत रहेर कुनै उपलब्धीपूर्ण काम गर्न नसके पनि राज्यको ढुकुटीबाट आफ्नो र धर्मपत्नीको उपचार गराउन सफल भएका छन् ।

आचार्य दिल्लीमा राजदूतको हैसियतमा काम गर्नभन्दा पनि सरकारी कोषबाट उपचार र आराम गर्न गएको परराष्ट्र मन्त्रालयमा चर्चा हुँदै आएको छ ।

मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार राजदूत आचार्यको उपचार खर्च करिब ३५ लाख र उनकी धर्मपत्नी सुष्मा आचार्यको दुईवटै घुँडाको अपरेशन गर्दा करिब १० लाख खर्च भएको छ । आचार्यले मुटुको अपरेसन पनि राजदूतको हैसियतमा गराएकाले अपरेसन, फ्लोअप र अन्य उपचारको खर्च जोड्दा उनको र धर्मपत्नीको नाममा औषधोपचार खर्च मात्र राज्यकोषबाट करिब आधा करोड उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले विदेशमा गएर उपचार गर्दा सरकारी कोषबाट उपचार खर्च दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेपछि अहिले राजदूत भएर उपचार गर्ने बाटो रोज्नेको संख्या बढिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालय भित्र चर्चा चल्न थालेको छ । राजदूत वा कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई औषधोपचार खर्च राज्यले नै उपलब्ध गराउने र यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुनपर्ने भएकालेबाहिर चर्चा हुने नगरेको परराष्ट्रका अधिकारीहरू सुनाउँछन् ।

आचार्यको ठाउँमा फेरि अमेरिकामा ओभर स्टे गरी राज्यको ढुकुटीमा रजाईं गर्ने शंकरप्रसाद शर्मालाई राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ । शर्माले राज्यकोषबाट गैरकानुनी रूपमा लिएको सुविधाबापतको करिब १० लाख बक्यौता नअसुली राजदूतमा सिफारिस गरेको तथ्य स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको हो ।

आचार्यले नयाँदिल्लीमा कार्यरत कार्यवहाक राजदूत तथा नियोगको उपप्रमुखका रुपमा रहँदा भरतकुमार रेग्मी (भकुरे)ले  गरेको बद्मासी पनि ढाकछोप गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

दिल्ली दूतावासमा जे भयो 

परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतकाअनुसार नेपालको सहमति नहुँदा नहुदै भारतले दूतावासको ५०० मिटर मुनिबाट मेट्रो लाईन विस्तार गर्‍यो ।त्यसको कंपनबाट राजदूतावासको करिब ४० प्रतिशत भन्दा बढी नै जग्गा र सोमा बनेका संरचनाहरु प्रभावित बने । ती संरचनाहरुको क्षतिपूर्तिका कुराहरु उठ्दै थिए । नेपालले त्यस कार्यलाई स्वीकारेको थिएन । दूतावासले त्यहाँको विदेश मन्त्रालयसँग कुरा गर्दै थियो । उसले मेट्रोले पारेको क्षति, सोको कम्पन नाप्ने र स्थायी संरचनाहरुमा परेको असरलाई मापन गर्ने कार्य गर्दै थियो ।

भारत सरकारले नेपाललाई ठूलो रकम क्षतिपूर्तिको रुपमा दिनुपर्ने वा सो मेट्रो लाईनलाई अलिकति उता सारेर ठीक सडकमुनीबाट लानुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुँदै थियो ।

तर, त्यसको लागि निकै खर्च लाग्ने भएकोले भारतलाई एक किसिमले नैतिक प्रेसर परिरहेको र उसलाई एक प्रकारले टाउको दुखाईको विषय बनिरहेको वेला जव भरतकुमार रेग्मी कार्यवाहक राजदूत भए । उनले भारतको विदेश मन्त्रालयका पिउस श्रीवास्तवसँग आफ्नो घनिष्ठ दोस्ती मात्र बनाएनन् की यो समस्यालाई सदाका लागि आफूले समाप्त पारिदिने वचन दिए । रातारात ती राणाकालीन बलिया स्थायी संरचनाहरु भत्काएर तलबाट मेट्रोको लाईन विस्तारगरेको कुरालाई नेपालले सहर्ष स्वीकार गरेको बुझाउने किसिमले प्रिफ्यावका घरहरु निर्माण गर्ने निर्णय गरे । यो विषयलाई राजदूत आचार्यलेपछि समर्थन गरेको खुल्न आएको छ ।

आचार्यको पालामा राजदूतावासको कम्पाउण्डमै जोडेर कामगर्ने कर्मचारीहरु वस्ने घरहरुसँगै जेआईओ कम्पनीले दूरसञ्चार टावर राख्न दिएको आरोप लागेपनि कुनै निकायबाट छानबिन भएको छैन ।  दूतावास भित्रै रहने गरी भारतीय (सिक्किम) प्रहरीलाई सुत्ने खाट, खाना पकाउने किचेन, वाथरुम र एसीसहित व्यवस्थित आवासीय सुविधा दिइयो जुन कुरा भारत सरकारको पहिले देखिकै माग थियो । यो विषयमा राज्यका निकायहरू मौन देखिन्छन् ।