सेवा प्रदायकको रकम फ्रिज भएर जान्छ तर, निजी स्वास्थ्य संस्थाले पैसा पाउँदैनन्

काठमाडौं ।

घटना १

सरकारले ०६५-०६६ को नीति तथा कार्यक्रममा आमा सुरक्षाको विषय ल्याएको थियो । त्यसमा भनिएको थियो सबैलाई प्रसूति सेवा निःशुल्क गरिने छ । प्रसूति सेवा निःशुल्क गरेबापत निजी मेडिकल कलेजहरुले संख्याअनुसारको रकम सरकारबाट पाउँछन् । त्यसका लागि सरकारी कार्यक्रम लागू गरेका अस्पतालले डेलेभरीको संख्यासहितको सम्पूर्ण विवरण सरकारलाई बुझाएपछि रकम पाउँछन् ।

घटना २

सरकारले ०७२ देखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको हो । आम नागरिकलाई  स्वास्थ्य बीमामा आवद्धता गराउने उदेश्यले सुरु गरेको कार्यक्रममा निजी स्वास्थ्य संस्थालाईसमेत समावेश गरियो । यसमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजहरुले पनि भाग लिएका थिए । सेवा निःशुल्क दिने र त्यसबापतको रकम सरकारले उनीहरुलाई उपलब्ध गराउने सहमतीअनुसार निजी मेडिकल कलेजहरुले सरकारी कार्यक्रममा सामेल भएका हुन् ।

घटना ३

विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका, २०७५ जारी भएसँगै आठ रोगका नागरिकलाई सकारले तोकेअनुसार नि:शुल्क सेवाको व्यवस्था गरियो । विपन्न नागरिक उपचार सेवा निजी क्षेत्रलाई पनि लिन सरकारले अनुरोध गरेको थियो । सरकारको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै देशका अधिकाशं मेडिकल कलेजले उक्त सेवा लागू गरे । सेवा दिएको रकम स्वास्थ्य सेवा विभागमा माग गर्ने र सरकारले उपलब्ध गराउने सहमतीअनुसार सेवा सुरु भएको थियो ।

घटना ४

सन् २०१९ को अन्त्यबाट कोरोना महामारी सुरु भयो । त्यस बेला सरकारी अस्पतालले मात्रै बिरामीलाई सेवा दिएका थिए । कोरोना बढ्दै जाँदा सेवालाई विस्तार गर्नु पर्ने भयो । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सीमित मात्रै चिकित्सक र वेड भएपछि सकारले पहिलो प्राथमिकतामा निजी मेडिकल कलेजहरुलाई राख्यो । सरकारले उपचारका लागि ३५ सय, ७५ सय र १५ हजार रुपैयाँ शुल्कसमेत तोकेको थियो । ‘केस’अनुसार सरकारबाट रकम पाउने भन्दै निजी मेडिकल कलेजहरुले सेवा सुरु गरे । तर, अहिलेसम्म रकम पाएका छैनन् ।

माथि उल्लेखित यी प्रतिनिधि मुलक घटना मात्रै हुन्। सरकारले सुरु गरेका हरेक कार्यक्रम निजी क्षेत्रले पनि सुरु गरेका छन् । सरकारलाई सहयोग पुग्ने हिसाबले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले सरकारकै कार्यक्रम सरकारी दरमा सुरु गरेका हुन् । तर, पछिल्लो सयम असहज परिस्थितिमा सहयोग मागेको सरकारले उनीहरुले पाउने रकमसमेत नदिएको पाइएको हो ।

सरकारले यी विभिन्न सेवा दिएबापतको रकम निजी मेडिकल कलेजलाई तिर्न बाँकी छ । गरिब र विपन्नको उपचारका लागि छुट्याएको रकम हरेक वर्ष फ्रिज भएर जान्छ तर, विरामीलाई सेवा दिएबापवतको रकम अस्पतालहरुले पाएका छैनन् ।

बाहिरी मुलुकमा निजी क्षेत्र समस्यामा पर्दा सरकारले अनुदान दिन्छ । तर, नेपालमा उनीहरुले सेवा गरेबापतको पाउने रकमसमेत पाएका छैनन् । स्वास्थ्य लाइभले प्राप्त गरेको विवरण अनुसार २ अर्ब २१ करोड ३९ लाख ८४ हजार ४ सय १९ रुपैयाँ निजी मेडिकल कलेजलाई सरकाले तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम, कोभिड १९ का बिरामीहरुको उपचारबापतको रकम निजी क्षेत्रले पाएका छैनन् । तर, हरेक वर्ष यो शीर्षकमा भएको रकम फ्रिज भएर जान्छ । अधिकाशं मेडिकल कलेजको रकम स्वास्थ्य विमा र कोरोनाको छ । कमिसन नपाउने भएपछि कर्मचारीहरुले निजी क्षेत्रको रकम रोकेर फ्रिज गराउँदै आएका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि सरकारसँग फालाफला पैसा छ । हरेक वर्ष बीमाको रकम फ्रिज भएर जान्छ तर, त्यही शीर्षकमा सेवा दिएका निजी क्षेत्रले पाउने रकम नपाउनु आश्चर्यको विषय भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की ५८ करोड रुपैयाँ सरकारबाट लिन बाँकी रहेको बताउँछन् । उनकाअनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत नि:शुल्क सेवा दिएको ३६ करोड र कोरोना संक्रमितको उपचार गरेको २२ करोड रुपैयाँ लिन बाँकी छ । ‘दुई वर्षदेखि कोरोनाले गर्दा विद्यार्थी भर्ना गर्न सकिएको छैन’, डा. कार्कीले भने, ‘जनतालाई दिएको सेवाबापतको रकमसमेत रोक्दा सेवा प्रवाहमा गम्भीर समस्या आएको छ । यहीँ अवस्थामा सेवा नियमित गर्न कठिन छ ।’,

यता विएण्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाई पनि राज्यबाट ३५ करोड रुपैयाँ लिन बाँकी भएको बताउँछन् । ‘राज्यले रकम दिन्छ भनेर सेवा प्रवाह गरियो अहिलेसम्म रकम दिने कुनै छाड छैन । फार्मेसी देखि सबै क्षेत्रमा बाँकी छ, यस्तो हिसाबले सरकारले ल्याएको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चुनौती देखिएको छ ।’,  प्रसाइले भने ।

नोबेल मेडिकल कलेजको सबैभन्दा बढी लिन छ । नोबल मेडिकल कलेजकाअनुसार ५९ करोड ८९ लाख ८४ हजार ४१९ रुपैया लिन बाँकी छ । यता चितवन मेडिकल कलेजको जम्मा ४० करोड रुपैयाँ लिन छ । नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुरेश कनोडिया १० करोड लिन बाँकी रहेको बताउँछन् । विरगञ्ज मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य विमा ३ करोड र कोभिड सेवामार्फत २ करोड ५० लाख रुपैयाँ पाउनु छ ।

मेडिकल कलेज र सेवा सञ्चालन गरेबापत सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम :

विराट मेडिकल कलेज

स्वास्थ्य बीमाः ३६ करोड 

कोभिड सेवा: २२ करोड  

विएण्डसी मेडिकल कलेज

स्वाथ्य बीमा: ३५ करोड  

चितवन मेडिकल कलेज

स्वास्थ्य बीमाः १८ करोड

कोभिड सेवा: २२ करोड 

नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज 

स्वास्थ्य बीमा र कोभिड सेवा : १० करोड

नेसनल मेडिकल कलेज 

स्वास्थ्य बीमाः ३ करोड 

कोभिड सेवा: २ करोड ५० लाख   

गण्डकी मेडिकल कलेज 

स्वास्थ्य बीमाः १० करोड 

कोभिड सेवा: ३ करोड 

नोबेल मेडिकल कलेज 

स्वास्थ्य बीमा : ४७ करोड ९९ लाख 

विपन्न नागरिककोः २ करोड ५१

कोभिडको: ८ करोड ६१ लाख  

आमा सुरक्षा: ७९ लाख ६१ हजार

यो विषयमा के भन्छन् स्वास्थ्य बीमाका सूचना अधिकारी सोभित रिजाल ?

सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दिएको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा सेवा प्रदायक संस्थालाई दिने रकम फ्रिज भएर जाँदो रहेछ । ०७२ सालदेखि सेवा प्रदायकलाई दिने रकम फ्रिज भएको थियो । यसलाई सुधारमा ल्याउन हामीले नयाँ सफ्टवेर बनाइरहेका छौं ।

सफ्टवेरका कारण अहिले केही ढिला भएको हो । विगतमा निजी क्षेत्रलाई रकम नदिने र धेरै जसो फ्रिज भएर जाने परिपाटीको अब अन्त्य हुन्छ । क्लेममा आवश्यक जनशक्ति राखिएको छ । परिक्षणका रुपमा सफ्टवेयर भएकाले तिहार पछाडि तिब्र गतिमा काम हुने छ । मंसिर मसान्त पछाडि कुनै पनि अस्पतालको रकम लिन बाँकी रहँदैन । हामी चाँडै उनीहरुको सबै रकम तिर्नेछौं ।