‘मान्छे मार्ने’ कानुन ल्याउनेमा न्यायाधीश जोडिएको एनजिओ मुछियो !

काठमाडौं । मान्छेको स्वरुप बनिसकेको बच्चा हत्या गर्न सक्ने गरी ल्याइएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल जोडिएको एनजिओ मुछिएको छ ।

सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनुभन्दा अघि मल्ल संलग्न रहेको महिला, कानून र विकास मञ्च (एफडब्लूएलडी)को चलखेलमा उक्त कानुन ल्याइएको खुल्न आएको हो । आज भन्दा एक दशक अगाडि सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धित कानून ल्याउनु पर्छ भनेर डा. आरजु राणा देउवा संलग्न सुरक्षित मातृत्व संजाल नेपाल नामक संस्थाले पहल गरेकको थियो । तर, त्यो बेला ल्याउन सकेन ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका आइएनजिओ माफियाहरुले चलाएको आई.पास., एनएचएसएसपीलगायतले एफडब्लूएलडीलाई प्रयोग गरेर जन्मन लागेको बच्चालाई मार्न सक्ने गरी कानुन बनाइएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा चर्चा छ । यही क्षेत्रमा काम गर्ने एक अधिकारकर्मीकाअनुसार सुरक्षित मातृत्वसँगै गर्भपतनको पनि कानून समावेश गरी आईपासले हाल सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश मल्लको एनजिओ महिला, कानून र विकास मञ्च परिचालन गरी प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार थपेर सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ल्याएको हो ।

आजको दिनमा पनि एफडब्लूएलडीमा कार्यरत कानूनविद, सबिन श्रेष्ठले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को बारेमा मात्र बढि चासो दिने गरेको ती अधिकारकर्मीको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको भौतिक संरचनामा मात्रै होइन कानुनमै आईएनजीओको हालीमुहाली भएको विषय स्वास्थ्य लाइभले उठाउँदै आएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा पनि एनजिओ, आइएनजिओको प्रभाव देखिएको छ ।

२८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाइने ऐनमा भएको व्यवस्थालाई चिकित्सकहरुले मान्छे (बच्चा) मार्न पाउने व्यवस्थाका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । एनजिओ, आइएनजिओको स्वार्थमा बच्चाको रुपमा विकसित भइसकेको गर्भपतन गराउन सक्ने कानुन ल्याएको विषयमा अहिले व्यापक चर्चा छ । त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नै संलग्न रहेको एनजिओ मुछिएकाले बढी चर्चामा आएको हो ।