सात प्रदेशमा एनएचआरसीको इकाइ विस्तार हुँदै

काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले अहिलेसम्म अनुसन्धानलाई बलियो बनाउन शाखा विस्तार गर्न सकेको छैन । देश संघीय संरचनामा गएको लामोसमय भएको छ, तर परिषद् राजधानीबाट चटपटाउन सकेको छैन ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी अनसन्धान गर्ने देशको एक मात्रै अनुसन्धान निकाय नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले आफ्नो शाखा विस्तार गर्न नसक्नुको मुख्य कारण कर्मचारी अभाव नै हो ।

परिषद्‌का उच्च अधिकारीको भनाइमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले सौतेनी व्यवहार गर्दै आएको छ । आफ्नो फाइदाका लागि परिषद्सामु शिर दिहुर्‍याउने स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारी परिषद्को विकास र विस्तारमा भने सधै बाधक बन्दै आएको देखिन्छ ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७ अनुसार परिषद्को स्थापना भएको हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखा परेका विभिन्न समस्याहरूलाई वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा कायम राख्न नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को स्थापना भएको हो । तर, जुन उदेश्यका साथ परिषद्को स्थापना भएको थियो, त्यस अनुसार काम हुन सकेको छैन ।

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२९ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिले परिषद् ऐन बनेको हो ।

विश्व विभिन्न रोगको महामारीमा रुमल्लिएको छ । परिषद्ले आफ्नो शाखा केन्द्रबाहिर लैजान नसक्दा अनुसन्धानका क्षेत्रमा कुनै उपलब्धी हुन सकेको छैन । स्थापना कालदेखी हालसम्म हजारौं अनुसन्धान भए तर, त्यसको कार्यान्वय अपबादबाहेक स्वास्थ्य मन्त्रालयले लागू गरेको छैन । आफ्नै देशले परिषद्को अनुसन्धान रिपोर्ट लागू नगरेको खण्डमा विश्वले गर्छ भन्नु मुर्खता मात्र हुने परिषद्का अधिकारीहरुको तर्क छ ।

परिषद्ले गरेको अध्ययन अनुसन्धानको गुणस्तरीयता कायम गर्न नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले शाखा विस्तार गरेर गाउँसम्म आफ्ना अनुसन्धानकर्ता पठाउने तयारी भइरहेको परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदिप ज्ञवाली बताउँछन् । ‘तत्काल नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्क शाखा विस्तार गर्न समस्या छ, परिषद्का पूर्व अध्यक्ष डा. अन्जनी कुमार झा भन्छन्, ‘शाखा भन्दा पनि सुरुवाती चरणमा यसको इकाइ खोल्नु अपरिहार्य छ।’ स्वास्थ्य नीति र यसबाट बनेको रणनीतिले पनि स्पष्ट रुपमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्नुपर्छ भनेको छ ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव डा. ज्ञवाली परिषद्को काम ७० प्रतिशत फिल्ड्या हुने बताउँछन् । फिल्डमा बढी काम हुने भएकाले पनि अब परिषद्को सेवा विस्तारबाहेक अन्य विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।

संघ र प्रदेशबीच कुनै पनि काममा स्वमन्वय भएको छैन । स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेका कामलाई चुस्तदुरुस्त राख्नका लागि सातवटै प्रदेशमा इकाइ स्थापना गर्न लागेको डा. ज्ञवालीले बताए । उनकाअनुसार इकाइ विस्तारको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

कहाँ कहाँ खुल्दैछ इकाइ ?

प्रदेश नम्बर एकमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को इकाइ खोल्ने काम करिब सकिएको छ । दुहबी नगरपालिकामा जग्गा प्राप्त भइसकेको छ । गाउँघर क्लिनीकको चार कोठाको घर परिषद्ले लिएको छ । करिब ७ विघा जग्गासमेत परिषद्को नाममा जुटाएको सदस्य सचिव ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

प्रदेश नम्बर २ मा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा ५ कोठा सहितको भवन उपलब्ध भएको छ । पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको क्षेत्रसमेत भएकाले त्यहाँ भवन र केही विघा जग्गा उपलब्ध भएको हो ।

यता प्रदेश नम्बर ३ मा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग समन्वय भएको छ । प्रतिष्ठानको रिसर्चको ५ विघासहितको जग्गामा बनेको भवनमा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को इकाइ खोल्ने निर्णय भएको छ । रिसर्चका लागि बनेको भवनको एक फ्लाट नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई दिने सहमति भएको छ । यसका लागि सेटअपका कामहरु करिब सकिएको डा. ज्ञवालीले बताए ।

प्रदेश नम्बर ४ मा परिषद्को इकाइ खोल्ने ठाउँका लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सहमति भएको छ । प्रतिष्ठान परिसर भित्र रहेको सानो भवनको तीन कोठा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई दिएको छ । त्यहाँ दुई जना कर्मचारीले काम सुरु गर्न थालेको डा. ज्ञवाली बताउँछन् । प्रतिष्ठानले एक विघा जग्गा परिषद्लाई उपलब्धसमेत गराउने भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा आम्दा अस्पतालको प्रशासनिक भवनको एक फ्लाट नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई दिएको छ । साथै तिलोत्तमा नगरपालिकाले एक रोपनी जग्गा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को स्थापनाका लागि दिएको छ ।

प्रदेश नम्बर ६ र सात मा छलफल भइरहेको छ । तर, अन्तिम निर्णय भएको छैन । कुनैपनि  अध्ययन अनुसन्धानका लागि कर्मचारीहरु प्रदेशमा जाँदा अहिले बस्ने स्थानसमेत छैन । ‘अनुसन्धान आफैमा चुनौतीको क्षेत्र हो’, ज्ञवालीले भने, ‘बस्ने ठाउँको अभावमा चुनौतीको सामना गर्दै गुणस्तरीय अनुसन्धान गर्नु परेको छ ।’,

कर्मचारी अभावले पनि नतिजामुखी काम परिषद्ले गर्न सकेको छैन । परिषद्काअनुसार २३ जना मात्रै कर्मचारी छन् । ७० जनाको संख्या थप्नु पर्ने देखिएको छ । प्रदेशमा भएको अनुसन्धानको बजेट पनि क्रमशः परिषद्मा आउने उनको बुझाइ छ । इकाइ खोलेर बसेका कर्मचारीले प्रदेश, गाउँपालिका, संघका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेर अगाडी बढ्ने छन् ।

इकाइ खोलेर के फाइदा हुन्छ ? 

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को इकाइ खोलेर गाउँसम्म अनुसन्धानको पहुँच वृद्धि भएको छ । विगतमा फिल्डमा गएर काम गर्न निकै कठिन भएको थियो तर, अब हरेक प्रदेशमा इकाइ स्थापना गरेपछि ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुँदैन । डा. ज्ञवाली भन्छन्, ‘प्रदेशहरुमा सेवा विस्तार गर्दा समय, स्रोत साधन सबैको बचत हुन्छ  । यसले राज्यलाई पर्न गएको अनावश्यक भार हटेर जानेछ ।’,

नेपालको अनुसन्धानलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले किन मान्यता दिँदैन ?

अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपालको अनुसन्धानलाई मान्यता नदिनुको पछाडि नेपालकै हात भएको सदस्य सचिव डा. ज्ञवाली बताउँछन् । नेपालको अनुसन्धानलाई गुणस्तरीय बनाएर विश्व समुदाय माझ लागू गर्नुभन्दा पनि नेपालका अनुसन्धानकर्ताहरु गोजीमा आइएनजीओ चलाएर व्यक्तिगत रुपमा अनुसन्धान गरिरहेकाले हाम्रो रिपोर्ट प्रभाव नपरेको उनको जिकिर छ ।

‘एक अनुसन्धानकर्ताले भने, परिषद्मा बसेर सबैभन्दा राम्रो एचएचआर्सी भन्ने तर, बाहिर बसेर एनजीओ चलाउनु नैतिक रुपमा राम्रो हैन।’ यस्ता विज्ञहरुले राज्यसँगको समन्वय बिना अनुसन्धानका क्षेत्रमा बजेट ल्याउदै खर्च गर्दै आएका छन् । उनीहरुले बनाएका यस्ता कुनै रिपोर्टको औचित्य छैन ।

मन्त्रालयले ठाडो हस्तक्षेप राम्रो हैन । स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले सामान्य महाशाखाका कर्मचारीलाई जतिको अस्तित्व पनि दिएको छैन । डा. ज्ञवालीकाअनुसार काम गर्ने वातावरण नभएका कारण पनि नतिजामा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सकेको छैन ।