कर्णाली प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्तिबिरुद्धको ‘केस फिक्सिङ’

कठमाडौं । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्तिबिरुद्ध अल्पकालिन अन्तरिम आदेश भएको रिटमा ‘केस फिक्सिङ’ मुद्दा मिलेमतो भएको खुल्न आएको छ । सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको रिटमा ‘केस फिक्सिङ’ भएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा उपकुलपति कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसमेतलाई प्रत्यर्थी बनाएर प्राडा रामप्रसाद उप्रेतीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश इश्वर खतिवडाको एकल इजलासले २०७७ साल चैत्र २० गते कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति पदमा नियुक्त गर्नेलगायत सहकुलपतिको मिति २०७७ फागुन १७ को निर्णय, प्रतिष्ठानको मिति २०७७ भदौ १७ र मिति २०७७ मंसिर २२ गतेको निर्णयसमेत कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भनि अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अदालतको त्यो आदेशलाई छल्दै त्यसको पर्सिपल्ट ( चैत्र २२ गते) कुलपति केपी शर्मा ओलीले कर्णाली प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ अनुसार डा. रावलको कर्णाली प्रतिष्ठानको उपकुलपति हुने योग्यता नै पुग्दैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अयोग्य उपकुलपति डा. रावललाई कामकाजमा रोक लगाईसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई छलेर कर्णाली प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा. रावललाई नियुक्त गरेपछि डा. उप्रेती अदालतको अवहेलनामा मुद्दा लिएर जानुपर्ने हो । तर, उनले त्यसो नगरी अल्पकालिन आदेश भएको सार्वजनिक सरोकारको ‘केस फिक्सिङ’ गरेको पाइएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद आचार्य कर्णाली प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्तिको विषय सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा भएकाले त्यो फिर्ता लिँदा न्यायाधीशले रिट निवेदकलाई जरिवाना गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘एक त यस्ता सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा फिर्ता लिनै मिल्दैन लिएपनि अदालतले जरिवाना गरेर मात्र फिर्ता लिन दिनुपर्छ ।’, उनले भने,

न्यायमा विचलन भएको कुरा यस्तैमा जोडिने वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यको टिप्पणी छ ।

यता रिट निवेदन उप्रेती भने त्यस्तै समस्या परेकाले रिट फिर्ता लिएको जिकिर गर्छन् । ‘अदालतको आदेश छलेर डा. मंगललाई कर्णालीमा उपकुलपति नियुक्ति त गरेको हो । तर छाड्दिनु पर्‍यो रिट फिर्ता लिइदिनु पर्‍यो भनेर फिर्ता लिएको हो ।’, उनले भने

अदालतमा धाउने समय नभएको र मुद्दा ढिला फैसला हुने भएकाले पनि फिर्ता लिनु परेको प्राडा उप्रेतीको तर्क छ ।पहिला विभिन्न प्रलोभन देखाएर आदेश भएको मुद्दा फिर्ता लिन लगाएपनि अहिले त्यो पूरा नगरेको र व्यवहार पनि गर्छु भने जस्तो नभएको उनको भनाई छ ।

मद्दा फिर्ता लिँदा दिन्छु भनेको कबोल गरेको सुविधा पनि नदिइएको प्राडा उप्रेतीको गुनासो छ । अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाउनु पर्नेमा उप्रेतीले सेटिङमा मुद्दा फिर्ता लिएको उनको आसयबाटै प्रस्ट हुन्छ । फुटबल खेलमा म्याच फिक्सिङ भएजस्तै कर्णालीको रिटमा पनि केस फिक्सिङ गरेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यद्यपि अदालतमा हालेको अर्को रिटले प्राडा उप्रेतीले फिर्ता लिएको रिट निवेदन पनि जगाइदिएको छ ।

सरोकारवालाहरुले हालेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले निस्क्रिए पारेको प्राडा उप्रेतीको रिटलाई ब्यूँत्याएको हो । सिन्हाको २०७८ भदौ २४ गतेको आदेशले उप्रेतीले हालेको रिटको मिसिल झिकाएको देखिन्छ । उप्रेती तिनै व्यक्ति हुन् जो सरकारी जागिरबाट राजीनामा नदिई झापाको बिर्तामोर्डस्थित बिएण्डसी मेडिकल कलेज एवं शिक्षण अस्पतालमा प्रिन्सिपल भएर जागिर खान गएका थिए ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्तिबिरुद्धको प्राडा रामप्रसाद उप्रेतीले हालेको ‘केस फिक्सिङ’ भएपनि अर्को रिटमार्फत जागेको छ ।