केयूका डीन कोजुको मनोमानीः मेरिट लिस्टमा लुम्बिनी परेका छोरालाई धुलिखेलमा भर्ना गराए

काठमाडौं । काठमाडौं विश्व विद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजका डीन प्राडा राजेन्द्र कोजुले मेडिकल कलेजलाई आफ्नै प्राइभेट कम्पनी जस्तो ठानेको पाइएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई चुनौती दिँदै डीन कोजुले आफ्नै छोरा आयुष कोजुलाई यस वर्षको एमबीबीएसमा नियम मिचेर भर्ना गरेको तथ्य स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको हो ।

मेरिट लिस्टमा काठमाडौंबाहिर लुम्बिनी परेका छोरालाई जर्बजस्ती धुलिखेलमै भर्ना गर्नुले उनको केयूमा कुन हदसम्मको मनोमानी छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले भर्ना हुनु पूर्व एकिकृत प्रवेश परिक्षा (इन्ट्रान्स) लिन्छ । परिक्षापछि पास भएका विद्यार्थीहरुलाई आयोगले छानेर जहाँ पठाउँछ पठाएको विद्यार्थी भर्ना गर्ने काम विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको हो । तर, काठमाडौं विश्वविद्यालयले आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा नियमविपरीत गएको छ ।

नियमभन्दा बाहिर गएर काठमाडौं विश्वविद्यालयले एमबीबीएस, बिडिएस र नर्सिङमा ९ जना विद्यार्थी भर्ना गरेको छ । केयूले चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुभन्दा अगाडि जस्तै गरी विद्यार्थी भर्ना गरेको हो।

चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि यसरी दादागिरी शैलीमा विद्यार्थी भर्ना गर्नु ऐनको बर्खिलाप भएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । विश्वविश्वविद्यालयले नै यसरी विद्यार्थी भर्ना गर्ने हो भने आयोग बन्नुको कुनै ओचित्य रहँदैन ।

स्वास्थ्य लाइभले पाएको सूचनाअनुसार मेरिटभन्दा बाहिरको लिस्टबाट विद्यार्थी भर्ना गरिएकोमा काठमाडौं विश्वविद्यायलका मेडिकलका डीन कोजुका छोरादेखि नातेदारसम्म छन् । मेरिटअनुसार उनका छोरा आयुष कोजुको भर्ना लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा हुनुपर्ने छ । तर, उनले आफ्नो छोरा र केही स्टाफका मान्छेहरु गरी ठूलो संख्यामा नियमविपरीत भर्ना गरेर आयोगलाई चुनौती दिएका छन् ।

डीन कोजुले आफ्नो छोरालाई बाहिरको मेडिकल कलेजमा नपढाउने भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्र पठाएका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी विजय शर्माकाअनुसार स्टाफका छोराछोरीलाई छुट्याएको कोटामा उनीहरुलाई भर्ना गरिएको हो ।

‘हामीले वर्षौ अगाडिदेखि कोटा राख्ने गरेका छौं’, शर्माले भने, ‘सोही कोटाका आधारमा भर्ना गरिएको हो । त्यो पनि अदालतले आयोगविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएपछि हामीले भर्ना गरेका हौं ।’

शर्माले आफ्नो अधिकार खोसिने भएपछि अदातलबाट आदेश ल्याएर भएपनि भर्ना गरेको बताए । यदी भ्याकेटबाट हाम्रो पक्षमा आदेश नआएको खण्डमा उनीहरुको भर्ना रद्ध गर्ने शर्माको भनाइ छ ।

अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोग भ्याकेटमा गएको छ । मुद्दा टुङ्गोमा नपुग्दै भर्ना गर्न मिल्दैन तर, विश्व विद्यालयले अटेर गर्दै आफ्ना छोराछोरी भर्ना गरिसकेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका एक जना अधिकारीले स्वास्थ्य लाइभसँग भने, ’हामी भ्याकेटमा गएका छौं । त्यसको निर्णय भएको छैन । निर्णय भएपछि कसरी अगाडि जानुपर्छ धारणा बनाउने छौं ।’,

काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजले कार्तिक २६ गते पत्र पठाउँदै भनेको छ, स्नातक तहका बिभिन्न कार्यक्रममा सीट आरक्षण सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट २० असोजमा अन्तरीम आदेश भएअनुसार ९ जना विद्यार्थी भर्ना गरिएको छ ।

अदालतको आदेशले ९ जना विद्यार्थीको सीट सुनिश्चितता भएको छ । त्यसैले अयोगबाट मेरिटमा भर्ना हुन आउने संख्या बढी हुने भएकाले उनीहरुको व्यवस्था अन्यन्त्र गर्न विश्वविद्यालयले परिपत्र गरेको देखिन्छ ।

मेरिटबाहिर भर्ना गर्ने पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ

चिकित्सा शिक्षा पढ्नका लागि मेरिटमा अनिवार्य आउँनु पर्छ । मेरिटलाई मिचेर कुनै पनि कलेज र व्यक्तिले विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउँदैन । अहिले आरक्षण सीटको व्यवस्था गरेको छैन । यसरी विद्यार्थी भर्ना गरिएको भए त्यो ठुलो बदमासी हो । मनपरी रुपमा विद्यार्थी भर्ना गर्नेमाथि कारबाही गरिनु पर्छ ।

हामी यही बदमासी रोक्नलाई बर्षौ देखि लड्दै आएका हौं । कुनै पनि कर्मचारीको छोरा, छोरी, भान्जा, भान्जी पढाउने भन्ने कोटा पनि छैन । कोटा नभएको अवस्थामा कोजुले कसरी आफ्नो छोरा भर्ना गरे ।

मेरिटमा जुन कलेज परेको छ उसले सोही कलेजमा मात्रै पढ्ने हो । अदालतको अन्तरीम आदेशको कुरा सुन्नमा आएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेपछि सोही अनुसार जाने हो । चिकित्सा शिक्षा ऐनले विश्व विद्यालयको नियमलाई निस्कृय पारिसकेको छ । गतल गर्नेलाई हामी छाड्ने छैनौं ।