चिकित्सकको नाम हटाउने कानुन ५८ वर्षपछि प्रयोगमा

काठमाडौं । दर्तावाला चिकित्सकले आफ्नो व्यवसाय छाडेमा वा बदलेमा काउन्सिलको दर्ता किताबबाट रजिष्ट्रारले नाम हटाउने कानुन ५८ वर्षपछि प्रयोगमा आउने भएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० को दफा १३ मा भएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन ५८ वर्ष लागेको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा १३ मा कुनै चिकित्सकले आफ्नो व्यवसाय छाडेमा वा ठेगना बदलेमा रजिष्ट्रारलाई एक महिनाभित्र सूचना गर्नुपर्छ । कुनै चिकित्सकले आफ्नो ठेगना बदलेको छ वा छाडेको छ भन्ने शंका लागेमा रजिष्ट्रारले दर्ता किताबमा दर्ता भएको ठेगानामा पत्र पठाउने छ । सो पत्र फिर्ता आएमा वा पत्रहरु पुगेको ३ महिनासम्म पनि जवाफ प्राप्त नभएमा रजिष्ट्रारले सो चिकित्सको नाम प्रमुख समाचारपत्रद्वारा सूचीत गर्ने छ र अर्को ३ महिना भित्र पनि केही सूचना नआएका रजिष्ट्रारले निजको नाम दर्ता किताबबाट हटाउन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था छ । ५८ वर्ष पछाडि त्यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. कृष्ण अधिकारी लागि परेका छन् । कन्सिलका रजिष्ट्रार अधिकारीले कानुनले तोकेको उक्त जिम्मेवारी पालना गर्दै कार्तिक २२ गते नै व्यवसाय छाडेका वा मरेका चिकित्सकको नाम दर्ता किताबबाट काट्ने कदम चालेका हुन् ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा १३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम दर्ता किताब दुरुस्त राखी समय-समयमा नाम दर्ता भएका चिकित्सकहरुको नाम, ठेगाना र योग्यता खोली दर्ता किताबमा दर्ता गर्ने । दिबंगत वा सदस्यबाट नाम हटाइने भएका चिकित्सकहरुको नाम हटाउने र कुनै दर्तावाला चिकित्सले आफ्नो व्यवसाय छाडेमा वा ठेगना वदलेमा काउन्सिललाई एक महिनाभित्र सूचना गर्नुपर्ने व्यवस्थाको अधिनमा रही दर्ता अभिलेखमा अध्यावधिक गर्ने काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले सबै दर्तावाला चिकित्सकलाई रजिष्ट्रारले सूचनामार्फत जानकारी गराइसकेका छ ।
काउन्सिलबाट दर्तावाला चिकित्सकहरुको विवरण अध्यावधिक गर्दा एकपटक प्रदान गरिएको दर्ता नरबर अर्को चिकित्सकलाई प्रदान गरिने, प्रदान गरिएको नम्बर मरणोपरान्त कायम रहने तर पहिचान तथा सो को दुरूपयोग नहोस् भन्नका लागि सकृय चिकित्सकको सूचीबाट नाम हटाई छुट्टै पोर्टल बनाई जानकारीका लागि राखिएको पनि रजिष्ट्रार अधिकारीले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
आपतविपद् पर्दा, नीति योजना बनाउन, भावी रणनीति बनाउन वा चिकित्सकको परिचालन तथा व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायलाई यथार्थ विवरण आवश्यक पर्ने हुनालले हाल काउन्सिलमा करिब ३० हजार चिकित्सकको नाम दर्ता भएपनि कुन चिकित्सक कुन कहाँ कुन हैसियतमा कार्यरत छन् भनेर जानकारी दुरुस्त राख्नका लागि यो कदम चालिएको रजिष्ट्रारले स्वास्थ्य लाइभलाई बताए ।
अहिलेसम्मका रजिष्ट्रारले कानुनले तोकेको उक्त जिम्मेवारी पूरा गरेका थिएनन् । अहिलेका रजिष्ट्रार अधिकारीले पहिलपटक यो जिम्मेवारी पूरा गर्न लागेका छन् । चौतर्फी दबाबकाबीच उनले आँट गरेका हुन् । कानुन कार्यान्वयनमै महाभारतको युद्ध जिते जस्तो गर्नु पर्ने नेपालमा अधिकारीले देश हितका लागि यो कदम चालेको देखिन्छ । अभिलेख दुरूस्त राख्दा आपतविपद् पर्दा, नीति योजना बनाउन, भावी रणनीति बनाउन वा चिकित्सकको परिचालन तथा व्यवस्थापनका लागि राज्यलाई ठूलो योगदान पुग्ने रजिष्ट्रार अधिकारीको भनाइ छ ।