स्वास्थ्य सचिवदेखि मुख्य सचिवसम्म कर छलीमा संलग्न, मिनाह गराउन चलखेल

काठमाडौं । स्वास्थ्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेकादेखि मुख्य सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले राज्यलाई तिर्नुपर्ने आयकर छलेको पाइएको छ ।

स्वास्थ्य लाइभलाई प्राप्त कागजतअनुसार स्वास्थ्य सचिवको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका केदारबहादुर अधिकारी, चन्द्र घिमिरेदेखि मुख्य सचिव शंकरदाश बैरागी खनालसम्मले पारिश्रमिक कर छलेको पाइएको हो । बंगलादेशका राजदूत भएका चिकित्सक चोपलाल भुसाल पनि पारिश्रमिक कर नतिर्नेमा परेका छन् ।

प्राप्त कागजातअनुसार विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत राजदूत, महावाणिज्यदूतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म कर नतिर्न मामिलामा एक ठाउँमा उभिएका छन् । मुख्य सचिव बैरागी, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, सहसचिव सेवा लम्साल, संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी नियोग, न्यूयोर्क प्रमुख, अमृतकुमार राई, युएईका राजदूत कृष्ण ढकाललगायत दर्जनौं उच्च अधिकारीको पारिश्रमिक कर बक्यौता देखिन्छ ।

परराष्ट्रको मात्र होइन प्रशासन सेवाबाट महावाणिज्यदूत भएर सचिवमा बढुवा भएकाहरुको नाममा पारिश्रमिक करबापत लाखौं बक्यौता रहेको छ । स्वास्थ्य सचिवकोसमेत जिम्मेवारी सम्हालेर अवकाशप्राप्त चन्द्र घिमिरे कलकतामा महावाणिज्यदूत हुँदा झन्डै ५ लाख पारिश्रमिक कर तिर्न बाँकी देखिन्छ । पूर्व स्वास्थसचिव केदारबहादुर अधिकारी इकोनोमिक मिनिस्टर नेपाली राजदूतावास नयाँदिल्लीमा हुँदा करिब ५ लाख पारिश्रमिक कर नतिरेको पाइएको छ ।

शिक्षा सचिवको जिम्मेवारीमासमेत रहेका महेशप्रसाद दाहालले हङकङको महावाणिज्यदूत हुँदा ५ लाख बढी पारिश्रमिक कर छलेको पाइएको छ । सरकारल उनै कर नतिर्ने दाहाललाई राजस्व परामर्श विकास समितिको अध्यक्ष बनाएको छ । सञ्चार सचिवबाट घर गएका हरिप्रसाद बस्याल ल्हासाको  महावाणिज्यदूत रहेको बेलाको परिश्रमिक कर तिरेका छैनन् ।

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अध्ययन निर्देशक विष्णुप्रसाद लम्साल इकोनोमिक मिनिस्टर नेपाली राजदूतावास नयाँदिल्लीको नाममा कर बक्यौता देखिन्छ । अहिले यिनीहरु नै वित्तीय अनुशासन कायम गराउँने जिम्मेवारीमा छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व गर्दै मुख्य सचिव बनेका  शंकरदास बैरागी सचिवमा बढुवा हुनु अघि संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोग, जेनेभाका स्थायी प्रतिनिध(राजदूत) थिए । त्यसभन्दा अघि बैरागीले अस्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावासमा  नियोग उपप्रमुख भएर काम गरेका थिए । उनको नाममा लाखौं कर बक्यौता रहेको छ ।

सरकारलाई तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको व्यक्ति (डिफल्टर डिप्लोम्याटर्स)लाई मुख्य सचिव जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको पाइएको छ । बैरागीले नेतृत्व गरेको नियोग जेनेभाको करिब एक करोड कर बक्यौता रहेको छ भने उपप्रमुख भएर बसेको नेपाली दूतावास अस्ट्रेलियाको ५२ लाख बक्यौता छ ।

परराष्ट्र सचिव भररतराज पौड्यालको पनि विभिन्न नियोगका कार्यरत रहँदाको वैदेशिक भत्ताबापतको लाखौं कर बक्यौता असुलउपर हुन बाँकी देखिन्छ । पौड्याल पनि संसदीय सुनुवाई समिति सजिलै ‘फेस’ गरेर पाकिस्तानको राजदूत बन्न सफल भएका थिए । पौडेल राजदूत भएर बसेको पाकिस्तानस्थित नेपाली दूतावासको करिब ५० लाख कर बक्यौता रहेको छ ।

पौड्याल पछि परराष्ट्रको नेतृत्व गर्ने पर्खाइमा रहेकी सेवा लम्सालको नाममा पनि लाखौं कर असुलउपर हुन बाँकी रहेको स्वास्थ्य लाइभलाई प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ । कर बक्यौता नतिरेर सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नुपर्ने लम्साल संसदीय सुनुवाई सहजै क्रस गरेर पाकिस्तानको राजदूत बन्न सफल भइन् । उनी संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोग, न्यूयोर्कको कार्यबाहक नियोग प्रमुखबाट पाकिस्तानको राजदूतमा नियुक्त भएकी हुन् । लम्सालले कार्यबाहक भएर चलाएको स्थायी नियोग, न्यूयोर्कका कर बक्यौता एक करोड १८ लाख रहेको छ ।  हाल उनी परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा छिन् ।

दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतबाट स्थायी नियोग न्युयोर्क पुगेका अमृतकुमार राईको नाम पनि सुनुवाई समितिले हचुवामा अनुमोदन गरेको छ । राईको नाममा  लाखौं कर बक्यौता देखिन्छ । राई यसअघि राजदूतको भूमिकामा रहेको नेपाली दूतावास दक्षिण अफ्रिकाको पारिश्रमिक कर बक्यौता ३५ लाख छ ।

क्यानडाको राजदूत भएर फर्किएका कालिप्रसाद पोखरेलको नाममा लाखौं कर बक्यौता रहेको छ । पोखरलेले राजदूतको रुपमा सम्हालेको नेपाली दूतावास क्यानडाको ४० लाखभन्दा बढी पारिश्रमिक कर बक्यौता छ । उनी फेरि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई समातेर राजदूत हुने लबिइङमा छन् ।

कुवेतको राजदूतबाट कार्याकाल समाप्त भएर फर्किएका यज्ञ हमालको पनि लाखौं पारिश्रमिक कर बक्यौता देखिन्छ । उनको नेतृत्वमा रहेको नेपाली दूतावास कुवेतको ३५ लाख कर बक्यौता देखिन्छ । उनी पनि फेरि राजदूत हुने दाउमा छन् ।

नेपाली दूतावास भारतको कार्यबहाक राजदूत भएर काम गरेका कृष्णप्रसाद ढकालको नाममा दशौं लाख कर बक्यौता छ । तर ढकाललाई संयुक्त अरब इमिरेट्र्स (युएइ)को राजदूतको जिम्मेवारी दिएको छ । उनी कार्यबाहक भएर चलाएको भारतस्थित नेपाली दूतावासको एक करोड ३० लाख कर बक्यौता छ भने युएइको ६० लाख कर बक्यौता छ ।  भारत कै कार्यबहाक राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालेका खगनाथ अधिकारी संसदीय समितिलाई गुमराहमा पारेर थाइल्याण्डको राजदूत भएका थिए ।

स्थायी नियोग जेनेभाको कार्यबाहक भएर जिम्मेवारी सम्हालेका भृगु ढुंगनाको नाममा लाखौं कर बक्यौता छ । तर उनलाई क्यनडाको राजदूत बनाएर पठाइएको छ ।

साउदी अरबको राजदूतको कार्यकाल सकिएर फर्किएका उदयराज पाण्डेलाई मलेसियाको राजदूत बनाएको थियो । उनको नाममा दशौं लाख पारिश्रमिक कर बक्यौता देखिन्छ । उनले राजदूतको रुपमा प्रतिनिधित्व गरेको साउदी र मलेसियामा दुबै देशमा कार्यरत व्यक्तिहरुको पारिश्रमिक कर एक करोड भन्दामाथि छ । तर सरकारी बाँकी सरह तिर्न बुझाउनुपर्ने दायित्व बोकेका पाण्डेले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिलाई गुमराहमा पारेर मलेसियाको राजदूत बन्न सफल भए । अनलाई सरकारले हालै राजदूतबाट फिर्ता बोलाएको छ ।

अमेरिकाको राजदूत कार्यबाहक ऋषि घिमिरेलाई पनि कर बक्यौता हुँदाहुँदै रुसको राजदूत बनाएर पठाइएको तथ्य फेला परेको छ ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवमा नाम निकालेका व्यक्तिहरुको कर बक्यौता छ भने लोकसेवा आयोगले अन्तर्वार्तामा फेल गराइदिन्छ । तर, सरकारले सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नू, गराउनू पर्नेलाई  राजदूत जस्ता महत्वपूर्ण भूमिका र नेपाल सरकारको सचिव, मुख्य सचिवमा बढुवा गरेको पाइएको छ ।

भोजराज घिमिरे (क्यानडा), शंकरप्रसाद शर्मा (अमेरिका), चोपलाल भुषाल (वंगलादेश) अम्बिका लुइटेल (फ्रान्स), लक्की शेर्पा (अस्ट्रेलिया), मदन भट्टराई (जापान), मोहन कृष्ण श्रेष्ठ (फ्रान्स), सुरेश चालिसे (बेलायत)को नाममा दशौं लाख कर बक्यौता रहेको छ । त्यस्तै महेश मास्के (चीन), राममणि पोखरेल (बेल्जियम), सुशील चन्द्र अमात्य (श्रीलंका), प्रल्हाद प्रसाइ (इजरायल), मुक्ति भट्ट (डेनमार्क), अर्जुन कार्की (अमेरिका) दीपक धिताल (जेनेभा)लगायतको नाममा लाखौं कर बक्यौता रहेको छ ।

त्यसो त परराष्ट्रमा कर नर्तिन महामहिमहरुको सिन्डिकेट छ भन्ने कुरा विगत घटनाबाट पनि पुष्टि हुन्छ । तत्कालीन बंगलादेशका राजदूत स्व. प्रदीप खतिवडाले पारिश्रमिक कर तिर्छु भनेर मन्त्रालयमा ५ लाख कर दाखिला गराउँदा महामहिमहरुले सिन्डिकेट लादेर उनलाई पैसा जवरजस्ती फिर्ता गर्न लगाएको मन्त्रालय उच्च स्रोतको भनाइ छ । यसले पनि पारिश्रमिक कर नतिर्न परराष्ट्रमा महामहिमहरुको सिन्डिकेट छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

आयकर ऐनमा कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको वैदेशिक भत्तामा जम्मा २५ प्रतिशतमा मात्र आयकर लागाउने भनिएको छ । ७५ प्रतिशतमा भने कर लाग्दैन। परराष्ट्रका उच्च पदस्थहरु भने वैदेशिक भत्ताको जम्मा २५ प्रतिशतमा लाग्ने कर पनि मिनाह गराउनका लागि चलखेलमा लागेको देखिन्छ ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा १ सय १९ मा कर तिर्नु पर्ने तोकिएको मितिसम्म कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा दाखिला गर्न बाँकी रहेको रकममा यसरी कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको अवधिभरको लागि सो व्यक्तिलाई प्रत्येक महिना र महिनाको भागमा सामान्य ब्याजदरले ब्याज लाग्ने उल्लेख छ । राज्यलाई कर नतिर्नेलाई ब्याजसमेत जोडेर असुलउपर गर्नुपर्नेमा उल्टै संसदीय समितिसँगको मिलेमतोमा कर मिनाह गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

परराष्ट्रका कर्मचारीले फर्जी रुपमा खाएको ३० करोड औषधि उपचारलगायत भत्ता मिनाह गरिएको स्वास्थ्य लाइभले खुलासा गरिसकेको छ ।

यत परराष्ट्रले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगका कार्यरत कर्मचारीले वैदेशिक भत्ताबापत तिर्नुपर्ने पारिश्रमिक कर मिनाह गरी कर दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने गरीे प्रस्ताव तयार पारेको हो । सार्वजनिक लेखा समितिका पदाधिकारीहरुलाई कूटनीतिक चालबाजी अपनाएर युरोप घुमाएर ल्याइ वैदेशिक भत्ताको २५ प्रतिशतमा लाग्ने पारिश्रमिक कर मिनाह गराउनका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिलाउन उनीहरु सफल भएका छन् ।

वैदेशिक भत्तामा लाग्ने पारिश्रमिक कर बक्यौता करिब १८ करोड मिनाहा गराउन परराष्ट्रले मन्त्रिपरिषद्मा लान तयार पारेको प्रस्ताव सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालमा पठाएको छ ।

परराष्ट्रले ३७ वटा नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको आर्थिक वर्ष २०७३ ‘७४ देखि २०६४/६५ सम्म दश वर्षको अवधिमा रहेको वैदेशिक भत्तामा लाग्ने पारिश्रमिक कर बक्यौता १७ करोड ८४ लाख मिनाहका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नेगरी प्रस्ताव तयार गरेको देखिन्छ ।  मुख्यसचिवको जिम्मेवारीमा बैरागी नै रहेकाले आयकर मिनाह गराउन तीब्र चलखेल भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले स्वास्थ्य लाइभलाई बतायो ।

कूटनीतिज्ञ र पारिश्रमिक कर बक्यौता

शंकरदास बैरागी 

१५ लाख 

भरतराज पौड्याल 

१३ लाख 

अमृतकुमार राई 

११ लाख

सेवा लम्साल  

११ लाख 

कृष्ण ढकाल 

८ लाख 

यज्ञ हमाल  

१० लाख 

ऋषि घिमिरे 

११ लाख 

उदयराज पाण्डे  

९ लाख 

भृगु ढुंगाना 

९ लाख

कालिप्रसाद पोखरेल 

११ लाख 

महेशप्रसाद दहाल 

५ लाख

चन्द्रप्रसाद घिमिरे  

५ लाख 

केदारबहादुर अधिकारी 

५ लाख 

विष्णुप्रसाद लम्साल  

५ लाख 

हरिप्रसाद बस्याल 

५ लाख 

स्रोतः अर्थ मन्त्रालय