डिभी, पिआरधारी चिकित्सकको लाइसेन्स नेपालीको हैसियतमा खारेज हुने

काठमाडौं ।  दोहोरो नागरिकता लिएर विदेशमा बस्दै आएका चिकित्सकहरुमाथि छानबिन गर्न आवश्यक देखिएको छ । नेपाली नागरिकता भएको तर, विदेशको पनि डिभी, पिआर र ग्रिनकार्ड लिएर बसेका चिकित्सकमाथि सरकार र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले छानबिन गरी नाम दर्ता खारेज गर्न जरुरी देखिएको हो ।

नेपालमा चिकित्सकको संख्या ३० हजार पुगेको छ । जुन नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कागजमा मात्रै सीमित छ । देशको जनसंख्या बढ्दो छ तर, चिकित्सकको संख्या घट्दो अवस्थामा छ ।

हाल नेपालमा कति चिकित्सक सेवामा छन्, कतिको मृत्यु भयो, कति चिकित्सकले आफ्नो ठेगाना बदलेका छन् कुनै जानकारी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा छैन ।
यो विषयमा स्वास्थ्य लाइभले खोजी गर्दा मेडिकल काउन्सिलले नेपालमा मात्र कार्यरत चिकित्सकको वास्तविक संख्या उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० ले स्पष्ट रुपमा रजिस्ट्रारलाई अध्यावधिक गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, हालसम्म कुनै रजिस्ट्रारले ऐन अनुसार चिकित्सक अध्यावधिक गर्ने आँट गरेका छैनन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका हालका रजिस्ट्रार डा.कृष्ण अधिकारीले चिकित्सकको अध्यावधिक गर्ने तयारी थालेको बताए ।

नेपालमा विशेषज्ञ चिकित्सक नभएकाले अध्यावधिक गर्न आवश्यक देखिएको हो । काउन्सिलको कागजमा देखिने तर, फिल्डमा नहुने भएपछि शून्य अवस्थाबाट छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, यसलाई रोक्न अधिकारीबाहेक सबै चिकित्सक र राजनीतिक दलका उच्च अधिकारीहरुसमेत लागेको बुझिएको छ ।

चिकित्सकहरु जहाँ दर्ता हुन पनि पाउँछन् । तर, नेपाली नागरिकलाई मात्रै नेपालीसरह दर्ता गराउने नेपालको नियम छ । विदेशी नागरिकलाई नेपालीसरह दर्ता दिन मिल्दैन ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार नै हरेक वर्ष एक हजार चिकित्सक विदेश पलायन भएका छन् । विदेश गएका चिकित्सक नेपालमा दर्ता छन् तर, उनीहरु स्वदेश फर्कदैनन् ।

काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. अधिकारीकाअनुसार विदेशी नागरिक भएको खण्डमा त्यसको दर्ता प्रक्रिया नेपालमा भिन्न छ । कुनै पनि नेपाली नागरिक हरियो पासपोर्टमा दशौं वर्ष विदेश बसे पनि नेपाललाई कुनै समस्या छैन । तर, विदेश गएर त्यस देशको डिभी, पिआर र ग्रिनकार्ड अर्थात् नागरिकता लिएको अवस्थामा नेपाली नागरिकको हैसियतमा नेपालमा भएको लाइसेन्स दर्ता खारेज गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

‘कुनै चिकित्सक वर्षौसम्म विदेश गएर हरियो पासपोर्टमा बस्यो भने त्यसको जानकारी एक महिनाभित्र काउन्सिलमा हुनुपर्छ, त्यसमा समस्या छैन ।’, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. अधिकारीले भने, तर, अर्को देशको नागरिकता लिएको अवस्थामा नेपालमा विदेशी नागरिकको हैसियतमा मात्रै दर्ता हुन्छ ।’

अधिकारीहरुले बताएअनुसार नेपालमा चिकित्सक दुई किसिमले दर्ता हुन्छन् । पहिलो नेपाली नागरिकको हैसियतमा र दोस्रो विदेशी नागरिकको हैसियतमा । यदी कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएको वा नेपालको नागरिकता परित्याग गरेको खण्डमा उसको नेपालको चिकित्सक लाइसेन्स दर्ता खारेज हुन्छ, र हुनु पनि पर्छ । नेपाली लाइसेन्स खारेज भएपछि उसले विदेशीसरह दर्ता हुनुपर्छ ।

विदेशमा गएर त्यहीको नागरिकता लिई विदेशीको उपचार गर्ने चिकित्सकहरुको नेपाली हैसियतमा दर्ता भएको लाइसेन्स खारेज हुनुपर्छ । अधिकारीहरुले विदेशको नागरिकता त्याग्न वा नेपाली हैसियतामा दर्ता गराएको चिकित्सक लाइसेन्स खारेजीमध्ये एक रोज्न आग्रह गरेका छन् ।

चिकित्सक अध्यावधिक गर्ने सबै अधिकार कानुनले रजिस्ट्रारलाई दिएको छ । उक्त अधिकारभित्र रहेर काम सुरु गरेको रजिस्ट्रार अधिकारी बताउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम पनि यो विषयमा सहमत छन् । विदेशको नागरिकता लिएर बसेको तर, नेपालमा उसको लाइसेन्स नेपाली हैसियतमा हुनुहुँदैन भन्नेमा उनीको प्रस्ट मत छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा कुन विद्याका कति चिकित्सक छन् तथ्यांक छैन । एकिन तथ्यांक नहुँदा नीति निमार्णमासमेत ठूलो समस्या देखिएको छ । रजिस्ट्रार अधिकारीले चिकित्सको नाम अध्यावधिक गर्न सूचना जारी गर्दा उनलाई रजिस्ट्रारबाट हटाउन चिकित्सा क्षेत्रकै माफियाहरु लागेका थिए । जसका छोरा, छोरी, आफन्त विदेशी डिभी, पिआर लिएर विदेशमा बसेका छन् । उनीहरु यो निर्णय कुनै पनि हालतमा लागू गराउनु पर्छ भन्ने पक्षमा छैनन् ।
काउन्सिलले अब आफ्नो देशमा मात्रै भएका चिकित्सकको संख्या सार्वजनिक गर्नु पर्छ । काउन्सिलले चाल्ने उक्त कदम राष्ट्र र समग्र नेपाली जनताको हितमा छ । हाल नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचन आउँदैछ । तर, यस्ता मुद्दा उठाउन सक्ने हैसियत कुनै चिकित्सकमा देखिएको छैन । काउन्सिलले अध्यावधिक फारम भर्न निर्देशन जारी गरेदेखि चिकित्सक र नेताहरुमै दिलखुस नदेखिएको काउन्सिलका उच्च अधिकारीहरू सुनाउँछन् ।

निजामती सेवामा जस्तै चिकित्सकहरूको हकमा पनि डिभी, पिआर र ग्रीनकार्ड लिनेको लाइसेन्स खारेज गर्नैपर्छ । तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले डिभी, पिआर र ग्रीनकार्डधारीलाई सेवाबाट हटाउन कानुन नै संशोधन गराएका थिए ।

चिकित्सककको हकमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको ऐनमा पहिला नै प्रस्ट व्यवस्था भएकाले काउन्सिलका रजिस्ट्रारले अधिकार मात्र प्रयोग गरे पुग्ने देखिन्छ ।