कर्णालीमा वरिष्ठ र योग्यलाई पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ : गोविन्द केसी

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्राडा गोविन्द केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा योग्य र वरिष्ठ व्यक्तिलाई पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राडा केसीले संस्थाको पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा पारदर्शी र निर्विवाद रुपमा योग्य र वरिष्ठ व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने तथा त्यस्ता संस्थाको स्वायत्ततामा कुनै पनि सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने अडान लिएका हुन् । उनले हाल सिर्जित विवादले प्रतिष्ठानको एमबीबीएस लगायतका कक्षा सञ्चालनमा प्रभाव नपर्ने सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन्।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले हालै लिएको स्नातक तहको साझा प्रवेश परीक्षा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले सिर्जना गरेको विवादप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् । उक्त विश्वविद्यालयले कानुन अनुसार आयोगले तोकेका विद्यार्थीहरु भर्ना गर्न छाडेर विश्वविद्यालयका मेडिसिन संकायका डिनका छोरालगायतलाई केयू स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजमा भर्ना गर्ने प्रयास गरेको  केसीले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अदालत पुगेर चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावली प्रतिकूलको अन्तरिम आदेशसमेत पाएको भन्ने समाचारहरु आएको भन्दै उनले आदेशको अदालतको न्यायिक प्रक्रियाबाटै सुधार हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छन् ।

प्रेस विज्ञप्ति

चिकित्सा शिक्षा आयोगले हालै लिएको स्नातक तहको साझा प्रवेश परीक्षा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले सिर्जना गरेको विवादप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

उक्त विश्वविद्यालयले कानुन अनुसार आयोगले तोकेका विद्यार्थीहरु भर्ना गर्न छाडेर विश्वविद्यालयका मेडिसिन संकायका डिनका छोरा लगायतलाई केयु स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजमा भर्ना गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यसका लागि अदालत पुगेर चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावली प्रतिकुलको अन्तरिम आदेश समेत पाएको भन्ने समाचारहरु आएका छन् । स्मरण रहोस् अदालतका आडमा हुने मेडिकल शिक्षा क्षेत्रको अनियमितता र भ्रष्टाचारविरुद्ध हामीले यस अगाडि समेत लामो संघर्ष गरेका थियौं ।

लथालिंग भइसकेको मेडिकल शिक्षा क्षेत्रलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले नियमन गर्न खोज्दा त्यसलाई अवरुद्ध गर्न ऐनको प्रतिकुल हुने गरी आदेशहरु जारी हुनु विडम्बनापूर्ण कुरा हो । त्यस्तो आदेशको अदालतको न्यायिक प्रक्रियाबाटै सुधार हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । तर काठमाडौं विश्वविद्यालयमा वर्षौंदेखि हरेक तहका प्रवेश परीक्षामा घोटाला गराउँदै आएका पदाधिकारीहरुले नयाँ ऐन र नयाँ नियामक निकाय आउँदा समेत नसुध्रिनु र मनपरी कायम राख्न खोज्नु हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन । विश्वविद्यालयजस्ता संस्था कुनै पदाधिकारीका पारिवारिक संस्था नभई सार्वजनिक संस्था भएकाले ती देशको विद्यमान कानुन अनुसार चल्नुपर्छ । त्यसो नगर्ने तथा आफूमाथिको नियामक निकायलाई नटेर्ने पदाधिकारीहरुलाई दण्डित गर्न हामी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।

यसैबीच कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सिर्जना भएको पदाधिकारी विवादप्रति पनि हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । संस्थाको पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा पारदर्शी र निर्विवाद रुपमा योग्य र वरिष्ठ व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने तथा त्यस्ता संस्थाको स्वायत्ततामा कुनै पनि सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने हाम्रो सधैंको अडान रहिआएको छ । त्यहाँ हाल सिर्जित विवादले प्रतिष्ठानको एमबीबीएस लगायतका कक्षा सञ्चालनमा प्रभाव नपर्ने सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । साथै धरानस्थित बीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीमाथिको छानविन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले तत्काल दोषी पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरेर कारवाही गर्न पनि माग गर्दर्छौं ।

साथै यस अगाडि हामीसित भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न तथा हामीसित प्रधानमन्त्रीले गरेका प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसो नभएमा कडा आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

डा गोविन्द केसी

२०७८ मंसीर ३