मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीबाटै डाक्टरको विवरण असुरक्षित, अध्यावधिकमाथि नै आशंका

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य रहेका डा. कालुसिंह खत्रीले काउन्सिलमा रहेको चिकित्सकको विवरण ‘चोरी’ गरेपछि डाटा सुरक्षामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. खत्रीले ई-सेवासँग मिलेर काउन्सिलले चिकित्सकहरूलाई सूचना प्रदान गर्दै आएको ३७८८८ नम्बरबाट भोट मागेपछि काउन्सिलमा रहेको विवरण ‘डाटा’ सुरक्षामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार सार्वजनिक निकायलाई एउटा प्रयोजनका लागि दिइएको व्यक्तिगत विवरण अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग र अपराध हो ।

चिकित्सकहरूले मेडिकल काउन्सिललाई एउटा प्रयोजनका लागि दिएको व्यक्तिगत नम्बर ई- सेवासँग जोडिएको सिरान टेक्नोलोजीमा पुग्नु नै वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ दफा १२ को ठाडो उल्लंघन हो । त्यसमाथि काउन्सिलकै सदस्यले डाटा ‘चोरी’ गरेर आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्नुले काउन्सिलमा रहेको चिकित्सकहरूको विवरण सुरक्षामाथि प्रश्न मात्र उठेको छैन गम्भीर खतरासमेत देखिएको छ ।

डाटा चोरीको पछिल्लो घटनाले मेडिकल काउन्सिललको सदस्यको हैसियतमा डा. खत्रीको ई-सेवासँग  साँठगाँठ रहेको पुष्टि गर्छ । मेडिकल काउन्सिलको सदस्यको हैसियतमा स्वार्थ बाझिने अर्थात् कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट (सिओआई) हुने काम डा. खत्रीले गरेको पाइन्छ ।

एसएमएस पठाउने एफ वान सफ्टको सिरान टेक्नोलोजीले काठमाडौं प्रेस डटकमको समाचार डिलिट गरेको घटना ताजै भएकाले विवरण दुरूपयोगमासमेत मिलेमतो रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

सुशासन ( व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन २०६४ को दफा १८ मा सार्वजनिक निकायमा रहेका पदाधिकारीले प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी स्वार्थ बाझिने काम गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । डा. खत्रीले निर्वाचनमा काउन्सिलले प्रयोग गर्दै आएको नम्बर ३७८८८ प्रयोग गरी आफ्नो प्रत्यक्ष फाइदाका लागि काम गरेकाले सुशासन ऐनविपरीत स्वार्थ बाझिने काम भएको स्पष्ट हुन्छ ।

काउन्सिलमा रहेको विवरण  चोरी गर्ने काममा संलग्न व्यक्तिलाई निर्वाचनमा जिताएर पठाउँदा काउन्सिललाई सदस्यबाटै  जोगाउनु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

मेडिकल काउन्सिलले आफूसँग ‘सुरक्षित’ रहेको चिकित्सकको डाटा चोरी भएको घटनालाई लिएर भोलिका लागि आकस्मिक बैठकसमेत बोलाएको छ । काउन्सिलले प्रयोग गर्दै आएको नम्बर दुरूपयोग गरेर भोट माग्ने डा. खत्री, डा. तोशिमा कार्कीसहितका त्यो नम्बर प्रयोग गर्ने अन्य चिकित्सकको उम्मेदवारी रद्द गरेर डाटा चोरी भएको विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)लाई अनुसन्धान गर्न दिनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । नत्र यो घटनामा काउन्सिल मौन बस्ने हो भने काउन्सिल कै पदाधिकारीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्ने निश्चित छ ।

काउन्सिलका पदाधिकारीले यो विषयमा उचित निर्णय लिन नसकेको अवस्थामा नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा १८ प्रयोग गरेर नेपाल सरकारले काउन्सिल नै विघटन गर्न सक्ने आधार देखिन्छ । काउन्सिलले प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको, अधिकारको दुरुपयोग गरेको, अधिकार भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको, ऐन वा नियम बमोजिम आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न नसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारलाई काउन्सिल विघटन गर्न सक्ने अधिकार उक्त दफामा प्रदान गरिएको छ ।

काउन्सिलमा रहेको चिकित्सकको डाटा चोरी जस्तो घटना र काउन्सिलको आधिकारिक नम्बर दुरुपयोग जस्तो संवेदनशील कुरामा काउन्सिलले अधिकारको प्रयोग गरी कानुनअनुसारको कर्तव्य पालना गर्न सकेन भने काउन्सिलको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ ।

यता काउन्सिलले चिकित्सकहरुलाई काउन्सिलमा रहेको अभिलेख अध्यावधिक गर्ने काम सम्पन्न गर्नका लागि एक महिनाको समय दिएर कार्तिक २२ गते सूचाना पठाएको छ । काउन्सिलमा भएको चिकित्सकको विवरण नै असुरक्षित भएपछि  काउन्सिलमा विवरण अध्यावधिक किन गराउने भन्ने प्रश्नसमेत खडा भएको छ । पछिल्लो घटनाले काउन्सिलले गर्न खोजेको सकारात्मक काममासमेत धक्का लागेको छ ।

चिकित्सकले मेडिकल काउन्सिलमा भर्खरै अध्यावधिक गरेको  नयाँ नम्बरमासमेत एसएमएस गएको देखिएकाले यो नम्बर काउन्सिलबाटै बाहिर गएको भन्ने बलियो आधार देखिन्छ ।काउन्सिलमा रहेका चिकित्सकका डाटा सुरक्षाको ग्यारेन्टी नदेखिएकाले के आधारमा विवरण दिने भनेर चिकित्सकहरूले सीधै प्रश्न गर्ने अवस्था आएको हो ।

काउन्सिलमा रहेको चिकित्सकहरुको विवरण चोरी भएको विषयमा स्वास्थ्य लाइभले निरन्तर बहस चलाउने छ ।