कर्मचारीलाई राजनीतिमा रोक्दै आयोग, झण्डा बोक्दै स्वास्थ्यकर्मी

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले शिक्षक र कर्मचारीलगायत सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई राजनीतिक दलको सदस्यता नदिन चेतावनी दिएको छ । तर नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस जस्ता राजनीतिक दलको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा भटाभट सरकारी स्वास्थ्यकर्मी छनौट भएका छन् ।

नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा सिभिल अस्पतालको नर्सिङ इन्चार्ज कल्पना श्रेष्ठ, जनस्वास्थ्य निरीक्षक भवानी दाहाल प्रतिनिधि भएको घटना ताजै छ । अहिले फेरि चितवनमा हुन गइरहेको एमालेको १० औँ महाधिवेशनमा स्वास्थ्यकर्मीहरु रामबहादुर चन्द, डा. झलक गौतम र डा. सन्तोष पौडेल, अन्जु बस्नेत र शारदा खनाल प्रतिनिधि छनौट भएका छन् ।

कर्मचारीलाई सदस्यता दिएको पाइएमा राजनीतिक दल अद्यावधिक नहुने आयोगले जनाएको छ । तर प्रतिनिधि बनेर पार्टीको नेता चुन्न स्वास्थ्यकर्मी महाधिवेशनमा सहभागी हुँदै आएका छन् ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा २ अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसकने व्यवस्था रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ । तर यता खुलेआम रुपमा कर्मचारी,  स्वास्थ्यकर्मीहरू राजनीतिक दलका महाधिवेेेशन प्रतिनिधि बनेर हिँडका  छन् ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक पदमा बाहेक सार्वजनिक पदमा बहालहरु दलको सदस्य वा पदाधिकारीको सूचीमा रहेको भए हटाउन पत्राचार गर्न जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुलाई निर्देशन समेत दिएको उल्लेख छ । आयोगले स्वास्थ्यकर्मीलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने एमाले, कांग्रेसलगायतका राजनीतिक दल अद्यावधिक गर्नबाट रोक्ने हिम्मत देखाउँछ कि देखाउँदैन हेर्न बाँकी छ ।