८ अस्पताल विकास समिति भंग गरेर थप नयाँ गठन गर्ने तयारीमा स्वास्थ्यमन्त्री

काठमाडौं ।  अघिल्लो सरकारले गठन गरेको अस्पताल विकास समिति भंग गरेर नयाँ गठन गर्ने गृहकार्य स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले थालेका छन् । संघ मातहत रहेका १७ मध्ये आठ अस्पतालमा विकास समिति गठन भइसकेको छ । बाँकी नौंवटामा भने गठन आदेश जारी भएको छैन ।

अस्पताल विकास समितिले राज्यलाई भार थप्ने काम मात्रै गरेको भन्दै तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सबै विकास समिति खारेज गरेका थिए ।  संघीय सरकार मातहत रहेका १७ वटा अस्पताल विकास समिति खारेज गरेर मन्त्री यादवले तीन महिनापछि आठवटा विकास समिति गठन गरेका थिए । सरकारले अस्पताल विकास समिति ०७५ असार २० गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विकास समिति खारेज गरेको थियो । त्यसको तीन महिनापछि असोजमा उपेन्द्र यादवले आठवटा भने ब्युँताएका थिए । अन्य नौंवटाको गठन हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाअनुसार संघ मातहत १७ वटा अस्पताल विकास समिति छन् । विकास समिति गठन आदेश २०१३ बमोजिम आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गठन गरिएको हो । तथ्यांक अनुसार संघअन्तर्गत कोशी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, भेरी अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय, सिंहदरबार वैद्यखाना, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तालिम केन्द्र, जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास केन्द्र, मानसिक अस्पताल पाटन, शुसील कोइराला श्वासप्रश्वास केन्द्र, किटजन्य रोग अनुसन्धान केन्द्र रहेका छन् ।

यी अस्पतालमध्ये उपेन्द्र यादवले ०७५ असोजमा कोशी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, भेरी अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास केन्द्र र शुसील कोइराला श्वासप्रश्वास केन्द्रमा अस्पताल विकास समिति व्युतिएको छ । यी अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारीको अवधि सरकारले तोकेअनुसार हुने छ । तर, उनीहरुले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा वा समितिको हित विपरीत कुनै काम गरेमा मन्त्रालयले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री खतिवडाले यही बुँदालाई टेकेर गठन भएका अस्पताल विकास समितिका सबै पदाधिकारीलाई हटाउन लागेको मन्त्रालय उच्च स्रोतले बताएको छ । उनले खारेज भए यता गठन हुन नसकेका अन्य नौंवटा विकास समिति पनि ब्युँताउने तयारी थालेका छन् ।

उपेन्द्र यादवले ११ अस्पताल विकास समिति ब्युँताउने प्रस्ताव लगेपनि त्यस बेला आठवटा मात्रै ब्युँतिएका थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनु भन्दा झण्डै एक महिना अगाडि उपेन्द्र यादवले संघ मातहतका अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारीलाई ०७५ भदौ २५ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट हटाएका थिए । देशभर ७७ वटा अस्पताल विकास समिति रहेका थिए । ७७ मध्ये संघ अर्थात् स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहेका १७ वटा अस्पताल विकास समिति थिए ।

मन्त्रीले आफ्नो मान्छेलाई अस्पताल विकास समितिमा भर्ति गर्ने उदेश्यले अस्पताल विकास समिति गठन गर्ने गर्छन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पताल विकास समिति अध्यक्षहरुले गैरकानुनी रुपमा तलब भत्ता बुझेको पाएपछि अस्पताल विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालय उच्च स्रोतकाअनुसार केही अस्पताल विकास समिति अध्यक्षहरुले आफ्नै गाडी प्रयोग गरेर गाडी भाडासमेत विकास समितिको खाताबाट असुल गरेको पाइएको थियो । अस्पताल विकास समितिको नाममा पदाधिकारीले व्यापक बिकृति र अनियमिततामा संलग्न भएको पाइएपछि उक्त समिति राखिरहनुको कुनै औचित्य नभएको भन्दै खारेज गरिएको थियो ।

तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले राजनीतिक दबाब थेग्न नसकेर खारेज भएकामध्ये ८ वटा तत्काल ब्युँताएका थिए । विगतमा ७७ वटै विकास समितिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पदाधिकारी नियुक्ति गर्दै आएको थियो । तर, अब भने संघ मातहत रहेका १७ वटामा मात्रै संघले नियुक्ति गर्ने, त्यसमा पनि संघ अन्तगर्त रहेका नौंवटा अस्पतालको विकास समिति गठन आदेश भएको छैन । १७ अस्पतालबाहेक अन्यको हकमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्दै आएका छन् ।