३ सय ९६ आधारभूत अस्पताल शिलान्यासको एकवर्ष पुरा

काठमाडौं । अघिल्लो वर्ष आजकै दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने भन्दै एकैपटक ३ सय ९६ वटा आधारभूत अस्पताल शिलान्यास गरे । अहिलेसम्म अस्पताल नभएका सबै स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शय्याका एकै डिजाइनका अस्पताल दुई वर्षभित्र संचालनमा ल्याउने लक्ष्य थियो ।

सरकारले आधारभूत अस्पताल बनाउने योजनाअनुसार ५८ अर्ब बजेट अनुमान गरेको छ । मुख्यगरी ग्रामीण क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले आधारभूत अस्पतालको निर्माण थालिएको हो ।

देशभर एकैसाथ ३ सय ९६ वटा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति भएको अपेक्षा धेरैको थियो । तर, यस अभियानलाई सेवामा भन्दा पनि राजनीतिमा बढी जोडेका कारण शिलान्यास भएकामध्ये न्युनसँग मात्रै भवन निर्माणको सम्झौता पत्र छ ।

अझ गज्जबको कुरा के छ भने, एकैपटक शिलान्यास गरेका मध्ये १ सय ५८ सम्पर्कबिहीन छन् । २ सय ९८ स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु सम्पर्कमा छन् तर, एकवर्षको अवधिमा ९८ स्थानीय तहसँग मात्रै भवन निमार्णको सम्झौता पत्र रहेको छ । स्वास्थ्य अधिकारीले यसलाई उपलब्धीका रुपमा लिएका छैनन् ।

स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार रिपोर्ट प्राप्त भएको अस्पतालको संख्या २ सय ३८ रहेको छ । जसमध्ये २ सय ८ वटाको डिपिआर तयार भएको छ । टेलिफोनमार्फत टेन्डर भएको जानकारी गराएको संख्या २ सय ५ रहेको छ ।

त्यसैगरी टेलिफोनमार्फत मात्रै सम्झौता भएको बताउने संख्या १ सय ५२ वटा छ । तर, पूर्ण रुपमा सम्झौता पत्र भएकाहरु ९८ वटा मात्रै छन् । अधिकारीहरुका अनुसार रकम लगेर फुरमास गर्न पनि फोनबाट सम्झौता मात्रै हैन टेन्डरसमेत भएको बताउँछन् । तर, सम्झौता पत्र दिन सक्दैनन् ।

उपचारात्मक सेवामा यति ठूलो काम अहिलेसम्म नभएपनि एक वर्षमा एक सयको संख्यामा पनि निमार्ण सम्झौता नहुनुलाई उपलब्धी मान्न नहुने जानकारहरु बताउँछन् ।

अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बनाउन पाँच शय्याका ५२ वटा, १० शय्याका एक सय ९ र १५ शय्याका ३५ अस्पताल बनाउने योजना छ । तीन सय ९६ स्थानीय तहमा भवन निर्माणका लागि गत वर्ष ६ अर्ब १२ करोड २६ लाख निकासा गरिएको थियो ।

अस्पताल निर्माण र उपकरण जडान गर्न करिब ५८ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ । अस्पताल निर्माणमा दुई वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको सुनिश्चितता गरिसकेको छ ।

सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ मा ८६ आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिनेछ । लुम्बिनीमा ५७, सुदूरपश्चिममा ५४, प्रदेश २ र गण्डकीमा ५३–५३, बागमतीमा ५१ र कर्णालीमा ४२ स्थानीय तहमा अस्पताल बनाइनेछ ।

स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन के हुन्छ ?

संघीय सरकारको सहयोगमा स्थानीय तहले नै अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन गर्नेछन । आवश्यक जनशक्तिको मापदण्ड पनि तयार भइसकेको छ । ‘पाँच शय्याको अस्पतालमा एकजना मेडिकल अफिसरसहित १२ स्वास्थ्यकर्मी, १० शय्याको अस्पतालमा दुईजना मेडिकल अफिसरसहित १७ जना र १५ शय्याको अस्पतालमा तीनजना मेडिकल अफिसरसहित २७ स्वास्थ्यकर्मी खटिनेछन् । यी अस्पतालबाट आधारभूत उपचार, स्त्रीरोग, बालरोग र सामान्य शल्यक्रिया सहितको सेवा दिनेछन ।

आधारभूत अस्पताल निमार्णमा निदायो सरकार

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालेसमेत आफ्ना कार्यकालमा भएका शिलान्यास र उद्घाटनको फेहरिस्त प्रस्तुत गरिरहेका छन् । तर, कागज र वास्तविकताबीच कति ठूलो अन्तर छ भन्ने प्रस्ट पार्न यो तथ्यांक र फोटाहरु नै काफि छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति ल्याउन भनेर आधारभूत अस्पताल निमार्णमा शिलान्यासका लागि खनिएका खाल्डा अहिले फोहोरले ढाकिएका छन् । सरकारको आधारभूत अस्पतालको योजना एक वर्षसम्म ‘प्रोपगाण्डा’ मै सीमित भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ६ सय ४९ स्थानीय तहमा अहिले पनि अस्पताल छैनन् । तीमध्ये पहिलो चरणमा तीन सय ९६ स्थानीय तहमा अस्पतालको भवन बनाउने योजना सरकारको हो । यसलाई हरेक वर्ष बृद्धि गर्दै लैजाने स्वास्थ्य मन्त्रालयको योजना हो । दुई वर्षभित्र सबै अस्पताल निर्माण गरेर सञ्चालन गरिसक्ने सरकारको योजना बनाएको सरकार बिचैमा निदाएको छ ।