मेरो हस्पिटलसँगैको जग्गामा चलखेल गर्ने बोगटी अख्तियारको फन्दामा

काठमाडौं । बुद्धनगरस्थित मेरो हस्पिटलसँगैको जग्गामा चलखेल गर्ने  भैरब बोगटी अख्तियारको फन्दामा परेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा बसेर सार्वजनिक निर्माणमा चलखेल गर्दै आएका बोगटीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनीसहित पाँचजनाविरुद्ध भवन निर्माणको ठेक्कामा गलत लिखत तयार पारेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका निर्देशक बोगटीसहित खरिद इकाई प्रमुख उप-निर्देशक बखत बहादुर साउद, उप-निर्देशक सुमन अधिकारी, उप-निर्देशक बीर बहादुर खड्का र इन्जिनियर उमेश कुमार बुढाथोकीले गलत लिखत तयार गरी निर्माण व्यवसायी छनौट गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १२, टेकुस्थित भवन निर्माण गर्न ठेक्का नं. 33185-077-78-NCBW-KMC को लागि सार्बजनिक सूचनामार्फत बोलपत्र आव्हान बमोजिम विद्युतीय बोलपत्र प्रक्रियाबाट प्राप्त बोलपत्रहरुको मुल्यांकन प्रतिवेदनमा गलत लिखत तयार गरी निर्माण व्यवसायी छनौट गरेको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा टेकु स्थित भवन निर्माणको लागि ठेक्काको प्राविधिक मुल्यांकन प्रक्रियामा गलत लिखत तयार गरी निर्माण व्यवसायी छनौट गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुर देखिएकोले मूल्याङ्‍कन प्रक्रियामा सहभागी भई गलत लिखत तयार गर्ने निज प्रतिवादीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको सजाय हुन मागदावी लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ बमोजिम आज विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

बुद्धनगरको जग्गामा बोगटीको यस्तो चलखेल 

बागमतीका प्रदेशभा सदस्य  दीपेन्द्र श्रेष्ठले प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत बुद्धनगरस्थित मेरो हस्पिटलसँगैको जग्गामा पार्क बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।

स्थानीय बासिन्दाको अनुरोधमा बुद्धनगरमा सार्वजनिक पार्क निर्माणका लागि वाग्मती प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी प्रक्रिया अघि बढाएपछि भूमियासँग मिलेर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र निर्देशक बोगटीले प्रोजेक्ट नै रोकिदिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

बुद्धनगरस्थित मेरो हस्पिटलसँगैको उक्त सरकारी जग्गामा पार्क बनाउन नदिन मेयर शाक्य, अधिकार सम्पन्न एकीकृत वाग्मती विकास समितिका केही पदाधिकारी र महानगरपालिकाका बोगटीलगायतका केही कर्मचारीको भूमिका खेलेको सांसद श्रेष्ठले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

विगतमा के भएको थियो ?

स्वास्थ्य लाइभलाई  प्राप्त कागजातअनुसार पार्क निर्माण गर्न खोजिएको उक्त जग्गा साबिकमा काठमाडौं जिल्ला महादेवस्थान गाविस–९ को कित्ता नम्बर २७ धोबीखोलाको हो । अहिले काठमाडौं महानगरपालिका–१० सिट नम्बर ११४५–२५ कित्ता नम्बर २९ मा पर्छ। यो जग्गा २०५९ कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले युएन पार्क विकास समितिको नाममा श्रेस्तापुर्जा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम मालपोत कार्यायल, डिल्लीबजारले युएन पार्कको नाममा श्रेस्तापूर्जा कायम गरिदिएको थियो। मन्त्रिपरिषद् र मालपोतको निर्णयविरुद्ध पूर्णबहादुर, दुर्गाबहादुर र नानीछोरी तण्डुकारलगायत सो निर्णय बदर गरी आफूहरूको नाममा हक कायम गर्न मुद्दा लिएर अदालतमा गएका थिए । २०६५ पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतबाट सो जग्गामा तण्डुकार परिवारको दाबी नपुग्ने फैसला भएको थियो।

सर्वोच्चले विपक्षमा फैसला गरे पनि तण्डुकार परिवार चुप बसेन । उनीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावमा पारेर २०६६ पुस २१ मा आफ्नो पक्षमा निर्णंय गराउन सफल भए ।  अख्तियारका तत्कालीन कायममुकायम प्रमुख ललितबहादुर लिम्बु र आयुक्त वेदप्रसाद शिवाकोटीले अवकाश पाउनुभन्दा चार दिनअगाडि तण्डुकार परिवारका नाममा उक्त जग्गा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई निर्देशन दिएका थिए। निर्देशनअनुसार मालपोत कार्यालयले उक्त जग्गा पूर्णबहादुरसमेतको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गरिदिएको थियो । त्यसको साताभित्रै तण्डुकार परिवारले उक्त जग्गा शशिकला राजभण्डारीको नाममा राजीनामा पास गरिदिएको देखिन्छ ।

अख्तियारको निर्णयविरुद्ध बुद्धनगर विकास समितिले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अख्तियारका तत्कालीन पदाधिकारी लिम्बु र शिवाकोटीले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न निर्देशन दिनुमा भ्रष्टाचारको नियत लुकेको फैसला गरेको थियो । त्यस्तै सर्वोच्चले २०७४ कात्तिक २७ मा तण्डुकार परिवार र राजभण्डारीबीच भएको जग्गा किनबेच कागज उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने ठहर गरेको पाइन्छ ।

सर्वोच्चले २०७४ मा उक्त जग्गा सरकारी ठहर गरे पनि ४ महिनाअघि मात्र प्रदेशसभा सदस्य श्रेष्ठको पहल र सक्रियतामा तण्डुकार परिवारको कब्जाबाट छुटाइएको थियो।  भूमाफियाले सर्वोच्च अदालतको फैसला लुकाएर त्यो जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै जिल्ला अदालतमा पुगेको तथ्य मेयर शाक्यले चलखेल थालेपछि खुल्न आएको छ ।

सांसद श्रेष्ठकाअनुसार उक्त जग्गामा पार्क बनाउन खोज्दा भूमाफिया र महानगरपालिकाको उक समूहको मिलेमतोमा निरन्तर अवरोध खडा गर्ने काम भइरहेको छ । उक्त ठाउँमा जसरी पनि पार्क बनाएर सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन आफू प्रतिबद्ध रहेको सांसद श्रेष्ठ भनाइ छ ।