अधिकार खोसेर फाइलमा बार्गेनिङ गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले महाशाखा प्रमुख र सचिवको अधिकार खोसेर आर्थिक चलखेलमा लाग्न थालेको आरोप लागेको छ ।
कर्मचारी सरुवादेखि आर्थिक लाभ र स्वार्थ जोडिएका निजी अस्पताल संचालन स्वीकृति, अनुगमन, नवीकरण, वेड थप्ने निर्णयजस्ता महाशाखा प्रमुखले नै गर्दै आएको काममा उनले हस्तक्षेप गरेको पाइएको हो ।
शुक्रराज ट्रफिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकुका निर्देशक डा. अनुप बाँस्तोलालाई हटाउँदा आर्थिक चलखेल भएको आरोप लागिरहेका बेला मन्त्री खतिवडाले उपसचिव, अधिकृत तहको आन्तरिक सरूवाको निर्णय पनि आफैं गर्न थालेका छन् ।
स्वास्थ्यमा कर्मचारी सरुवा गर्दा आर्थिक चलखेल हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेकोमा यस्तो काममा अरू कर्मचारीको अधिकार खोसेर मन्त्री आफैं लागेपछि थप तरंगित बनेको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले गरेका पछिल्ला निर्णयहरु एकपछि अर्को गर्दै विवादमा आउन थालेका छन् । आर्थिक स्वार्थ र चलखेलमा काम हुन थालेपछि निर्णयहरू विवादमा आउनु स्वभाविक भएको स्वास्थ्यका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
मन्त्री खतिवडाले महाशाखा प्रमुखले हेर्दै आएको निजी अस्पताल संचालन स्वीकृति, अनुगमन, नवीकरण, वेड थप्नलगायतका फाइल पनि तानेर बार्गेनिङ गर्न थालेको आरोप लागेको छ ।
सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखले गर्दै आएको त्यो काम मन्त्री खतिवडाले तानेर नवीकरणमा फाइल बार्गेनिङ गर्न थालेको निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको गुनासो छ । स्वास्थ्य लाइभसँगको कुराकानीमा अधिकांश निजी अस्पतालका सञ्चालकहरुको एउटै गुनासो गुनासो छ । त्यो हो मन्त्रीले डेढ/दुई महिनादेखि अस्पताल नवीकरणको फाइल अड्काएर बार्गेनिङ गरेको । केही निजी अस्पतालले त हाताहाती ‘कारोबार’ गरेर नवीकरणलगायतका काम गरिसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
पहिला महाशाखा प्रमुखबाटै हुने अस्पताल नवीकरणलगायतका काम मन्त्रीसँग पुगेको भन्दै निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले फाइलमा बार्गेनिङ हुन थालेको दाबी गरे ।
यता स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ अस्पताल संचालन स्वीकृती, अनुगमन, नवीकरण, वेड थप्ने निर्णयजस्ता साधारण काम मन्त्रीसमक्ष नपुगी सचिवभन्दा तलबाटै निर्णय हुने कुरा भएको बताउँछन् । तर मन्त्री खतिवडाले ती सबै काम आफूले गर्न थालेका छन् । यसले उनको नियतमाथि गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ ।
मन्त्री खतिवडाले अनुभवी कर्मचारी नराखी स्वास्थ्य मन्त्रालयको विषयमा थाहै नपाएका कर्मचारी राखेर आफ्नो स्वार्थ अनुकूल काम गर्न र चलखेल गर्न खोजेको देखिन्छ । उनका पछिल्ला निर्णय र गतिविधिले त्यो कुराको पुष्टि गर्छ ।
अस्पताल नवीकरणजस्ता साधारण काम मन्त्रीसमक्ष पुग्ने हैन
महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ
अस्पताल संचालन स्वीकृति, अनुगमन, नवीकरण, वेड थप्ने निर्णयजस्ता साधारण काम मन्त्री समक्ष पुग्ने हैन । यी कुराहरु सचिवभन्दा तलबाटै निर्णय हुने कुरा हुन् ।
नेपाल सरकारले सरकारी अस्पतालको वेडहरु थप गर्नेजस्ता राज्यलाई थप भार पर्ने निर्णय गर्न मन्त्रिपरषद्ले निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाउँनु पर्छ । तर, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको हकमा भने सचिवस्तरबाटै टुंगिनु पर्छ । मन्त्रीले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन । मन्त्रीले निर्णय गर्ने भनेको नीतिगत तहमा मात्रै हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अहिलेका कर्मचारीले धेरै कुरा बुझेका छैनन् । कर्मचारीहरु सबै पूराना हटाएर नयाँ राखिएको छ । जसबाट नियमअनुसार कामहरु भएका छैनन् ।
क्याटेगोरी : मेडिकल शिक्षा, समाचार, सुशासन
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस