राजनीतिमा सहभागी त्रिविका जागिरेमाथि कारबाही हुने, कर्णालीका रेक्टरलाई के होला ?

काठमाडौं ।  राजनीतिमा भाग लिएका र राजनैतिक निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ‘जागिरे’माथि विभागीय कारबाही गर्ने चेतावनीसहित सूचना जारी भएको छ ।

पछिल्लो समयमा विश्वविधालयमा कार्यरत प्राध्यापक र कर्मचारी खुलेआम राजनीतिक दलको उम्मेदवार र प्रतिनिधि बनेर राजनीतिमा सक्रिय भएपछि विश्वविद्यालय सूचना नै निकालेर विभागीय कारबाहीको पक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी गराएको हो ।

त्रिविले निकालेको सूचनामा निर्वाचन, महाधिवेशन वा विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको रूपमा भान लिने कार्य विश्वविद्यालयको नियम र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत हुने भएकोले त्यस्तो कार्यमा सहभागी वा संलग्न नहुनु हुन सूचित गरिन्छ भन्ने उल्लेख छ ।

कांग्रेस महाधिवेशनमा सहभागी भएर केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार नै बनेका सरस्वती क्याम्पसका प्राध्यापक प्रमोद हरि गुरागाईं, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक मुकेश काफ्लेलगायतमाथि विभागीय कारबाही गर्ने उद्देश्यले त्रिविले उक्त सूचना जारी गरेको हो । त्रिविमा मात्र होइन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग सम्वद्ध निकायका पाधिकारी तथा कर्मचारी पनि राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएको स्वास्थ्य लाइभले पटकपटक सार्वजनिक गरेको छ ।

प्राज्ञिक संस्थाको रूपमा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लाका रेक्टर डा. निरेश थापा माओवादी केन्द्रको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागको सदस्य रहेका छन् । निर्वाचन आयोगको निर्देशन, सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत रेक्टर थापा माओवादी केन्द्रको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागको सदस्य बनेका हुन् । सरकारले उनलाई अदालतको आदेशअनुसार राजनीतिमा सक्रिय भएको आधारमा बर्खास्त गर्न सक्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रेक्टर जस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति थापा कानुनको धज्जी उडाउँदै माओवादी केन्द्रको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागको सदस्य बनेको पाइन्छ । त्रिविले जस्तै सूचना निकालेर अन्य सरकारी सार्वजनिक सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवकमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक छ ।

त्यस्तै वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा कार्यरत चिकित्सक डा. मधुर बस्नेत पनि माओवादी केन्द्रको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागको सदस्य रहेको देखिन्छ ।

यता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत झलक शर्मा गौतम, जनस्वास्थ्य निरीक्षक भवानी दाहाल पनि एमालेको हालै सम्पन्न महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको रूपमा सहभागी भएका थिए । उनीहरूमाथि पनि कारबाही गर्ने बाटो खुला भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जस्तै अन्य निकायले पनि राजनीतिक दलमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन ढिला गर्न हुन्न ।