प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध डा. केसी सम्पत्ति शुद्धीकरणमा

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध सुम्पत्ति शुद्धीकरणमा उजुरी हालेका छन् ।

ललितपुरको पुल्चोकस्थित सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पुगेर डा. केसी नेतृत्वको टोलीले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको उजुरी हालेका हुन् ।

जबरा, उनका नातेदार र बिचौलियाहरुको सम्पत्ति तत्काल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत छानविन गरेर आवश्यक कारवाही गर्न उनको माग छ ।

बृहत नागरिक आन्दोलनको तर्फबाट प्रा.डा. केसीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकलाई सम्बोधन गर्दै जबराको सम्पत्ति अनुसन्धानका लागि ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

बीपी प्रतिष्ठानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरेर कारवाही गर्ने, सार्वजनिक पदमा हुने स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुन बनाउने तथा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापपण्ड बनाउनेजस्ता दीर्घकालीन सुधारका कामहरु गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाका प्रतिबद्धताहरु पूरा नहुँदा सुधार र सुशासनको प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको डा. केसीको ठहर छ ।

प्रा.डा. केसीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति

हामी लामो समयदेखि मेडिकल शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, सुशासन र न्यायका लागि संघर्ष गरिआएका छौं । यसैबीच बारम्बार नेपाल सरकारले हामीसित विभिन्न सम्झौताहरु गरेको छ र तीमध्ये केही कार्यान्वयन पनि भएका छन् । तर अन्य धेरै गम्भीर माग र सम्झौताहरुका हकमा सरकारले सधैंजसो छलछाम गर्ने गरेको छ । पछिल्लो पल्ट प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले हामीसित गरेको प्रतिबद्धता पनि हालसम्म पूरा भएको छैन ।

बीपी प्रतिष्ठानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरेर कारवाही गर्ने, सार्वजनिक पदमा हुने स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुन बनाउने तथा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापपण्ड बनाउनेजस्ता दीर्घकालीन सुधारका कामहरु गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाका प्रतिबद्धताहरु पूरा नहुँदा सुधार र सुशासनको प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ ।

यसबीच देशमा सुशासनको अवस्था झनै बिग्रेको छ । देशको सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्व भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म छ । न्यायको मन्दिर हुनुपर्ने अदालतलाई फैसला किनबेचका पसल बनाइएको छ । संवैधानिक निकायहरु दलगतदेखि प्रधान न्यायधीशसम्मका लागि भागवण्डा गरेर बनाइएका पदाधिकारीहरुका कारण थङ्थिलो बनेका छन् । शक्ति पृथकीकरणलाई लत्याउँदै प्रधानन्यायधीशले मन्त्रीमण्डलमै भाग खोजेपछि अवरुद्ध भएको न्याय प्रक्रिया अझै सहज हुन सकेको छैन । यसैबीच बिचौलियाहरुसित मिलेर प्रधान न्यायधीशले न्याय प्रणाली नै धराशायी हुने गरी सर्वोच्च अदालतलाई भ्रष्टाचारको केन्द्र बनाउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धन विभागले अहिलेसम्म उनीमाथि छानविन गरेको छैन ।

देशको शक्ति केन्द्र काठमाडौंमा जरो गाडेको यस्तो बेथितिको प्रभाव गाउँ गाउँ र वडासम्म पुगेको छ । नेपालगन्ज नजिकै करोडौंको सम्पत्ति हत्याउनका लागि अपहरण गरी बन्धक बनाएर हत्या गरिएकी निर्मला कुर्मीका हकमा राज्यको सिंगो संयन्त्र दोषीहरुसित मिलेको छ । त्यहाँका अभियन्ताहरुको तीन महिना लामो संघर्षका बाबजुद अझैं दोषी बचाउने प्रपञ्च चलिरहेको छ । यसले शक्ति र सत्तासम्म पहुँच हुने हो भने जस्तो सुकै जघन्य अपराध गरे पनि उन्मुक्ति मिलिहाल्छ भन्ने नजिर बसाल्न खोजेको छ ।

यसैबीच मेडिकल माफियाहरुले फेरि विद्यार्थीहरुबाट अवैध रुपमा अरबौं रुपैयाँ असुल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तीमध्ये अहिलेको सत्ता नजिक रहेका तथा आपराधिक पृष्ठभुमिका सुनील शर्माले सञ्चालन गरिरहेका मेडिकल कलेजमा प्रति विद्यार्थी बीसौं लाख रुपैयाँ अवैध असुली गर्न खोजिएको भनेर समाचारहरु आइरहेका छन् ।

यो अवस्थामा जिम्मेवार नागरिकका नाताले हामी चुप लागेर बसिरहन सक्दैनौं । त्यसैले निम्न लिखित मागहरु तत्काल पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसो नभएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

मागहरु

१)  बीपी प्रतिष्ठान धरानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई तत्काल बर्खास्त गरी न्यायिक छानविन आयोग बनाएर छानविन शुरु गरियोस् । मेडिकल माफियाका प्रतिनिधि खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीलाई सिटिइभिटीको उपाध्यक्षबाट तत्काल बर्खास्त गरियोस् । अवैध रुपमा अतिरिक्त असुली गर्ने मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धन खारेजीसम्मका कदम चालियोस् ।

२)  सार्वजनिक पदमा रहनेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्नका लागि कानुन ल्याउने तथा सार्वजनिक संस्थाहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने लगायत यस अगाडि हामीसितको भेटमा गरिएका सबै प्रतिबद्धताहरु पूरा गरियोस् ।

३) निर्मला कुर्मीको अपहरण, बन्धक र हत्या गर्नेहरुमाथि कानुनी कारवाहीका लागि आन्दोलनरत अभियन्ताहरुका माग पूरा गर्दै तत्काल सरकारद्वारा गठित छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस् । सिफारिसअनुसार अविलम्ब आरोपीहरुलाई न्यायको कठघरामा उभ्याइयोस् ।

४) न्याय सम्पादनको सर्वोच्च पदमा बसेर फैसलाहरुको किनबेच गर्ने, न्यायालयमा घुसखोरी र भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लत्याउँदै राज्यको कार्यकारी अंगमा हिस्सा खोज्ने प्रधान न्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग लगाइयोस् । जबरा, उनका नातेदार र बिचौलियाहरुको सम्पत्ति तत्काल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत छानविन गरेर आवश्यक कारवाही गरियोस् ।

५) विसं. २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर–नाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस् । अब कुनै पनि निजी मेडिकल कलेज नखोल्ने नीति सार्वजनिक गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गरियोस् । २०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नं. २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिइयोस् । हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कामलाई अघि बढाइयोस् । काठमाडौं विश्वविद्यालयको आंगिक र विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरुमा समेत चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधान लागू गरियोस् ।

६) जिल्ला अस्पताल लगायत सरकारी अस्पतालहरुमा सेवा शुल्क निजीकै हाराहारी पुगेकाले सबै सरकारी अस्पतालका सेवाहरु निःशुल्क गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरियोस् । स्वास्थ्य चौकीदेखि केन्द्रीय अस्पतालसम्म उपलब्ध हुनुपर्ने भनेर सूचीकृत सबै औषधि तत्काल उपलब्ध गराइयोस् तथा त्यसरी उपलब्ध हुने औषधिको सुचीमा नयाँ अत्यावश्यक औषधिहरु समेत थपियोस् ।

७) यस अगाडि हामीसित भएको सबै सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरियोस् । तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधन गर्दा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरियोस् ।

डा गोविन्द केसी

काठमाडौं

२०७८।९।११