वडाले स्वास्थ्यका लागि जग्गा पाएन, भूमाफिया इन्द्र चाम्लिङले सार्वजनिक जग्गामै संरचना बनाए

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० ले स्वास्थ्य संरचना बनाउन जग्गा पाएको छैन । कोभिड १९ को बेला उक्त क्षेत्रबाट निर्वाचित बागमती प्रदेश सभा सदस्य ( हाल प्रदेश पर्यटनमन्त्री ) दीपेन्द्र श्रेष्ठले रत्नराज्य स्कुलमा खोलेको आइसोलेसनको सामान महानगरपालिकाले जग्गा नदिँदा व्यवस्थापन गर्न नसकिएको गुनासो आइरहेको छ । तर त्यहिँ वडामा पर्ने देवीनगरमा भूमाफिया इन्द्रकुमार चाम्लिङले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर संरचना बनाउँदा पनि काठमाडौं महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं बेखबर छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौडेलले चाम्लिङले हडपेर संरचना बनाएको सरकारी जग्गा नजिकै बस्दै आएका छन् ।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले सरकारी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र रेखदेख गर्ने तथा अनधिकृत संरचना हटाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर अधिकारप्राप्त निकाय काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेल सार्वजनिक जग्गामा भूमाफिया चाम्लिङले बनाएको संरचना टुलुटुलु हैर्दै हिँड्ने शिवाय केही गर्न सक्ने अवस्थामा देखिँदैनन् ।

चाम्लिङसँगै एमाले नेता हेमराज घिसिङले पनि सरकारी/सार्वजनिक जग्गा हडपेर ५ तले भवन बनाउँदैछन् । तर अधिकारप्राप्त निकाय मौन छन् ।

भूमाफिया चाम्लिङले सार्वजनिक जग्गा हडपेको भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा समेत उजुरी परेको देखिन्छ ।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को ३०७ कसैले पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गामा निजी वा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि कुनै संरचना बनाउन हुँदैन भन्ने उल्लेख छ । उक्त दफाअनुसार सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा कुनै संरचना बनाउन लागेमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा स्थानीय तहले त्यस्तो कार्य तुरुन्त रोक्नु पर्नेछ ।

सरकारी जग्गामा संरचना बनाउन रोकेपछि १५ दिनको म्याद दिएर बनाउनेलाई भत्काउन लगाउने र नभत्काएमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो संरचना आफैँले भत्काउनु पर्नेछ भन्ने कानुनले जिम्मेवारी तोकेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले चाम्लिङले हडपेको केही जग्गाहरु सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइसकेको छ ।

चाम्लिङलगायतले हडपेको सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा ल्याउँदा भूमि व्यवस्था, शहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका सचिव टेकनारायण पाण्डे अहिले गृह सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका छन् ।

सरकारी जग्गा संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका सचिव पाण्डे मातहतको काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय भने सरकारको नाममा फिर्ता आइसकेको जग्गामा भूमाफियाले संरचना बनाउँदा बेखबर र मौन रहेको देखिन्छ ।