ग्लोवल फण्डको अनुदान सेभ द चिल्ड्रेनलाई दिँदा अर्थले के भन्यो ? (प्रमाणसहित)

काठमाडौं । ग्लोवल फण्डबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त अनुदान रकम सेभ द चिल्ड्रेनमार्फत परिचालन गर्दा मन्त्रिपरिषदबाट अख्तियारी लिनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले राय दिएको स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई २०७८ कार्तिक १० गते दिएको राय/सहमति उक्त कुरा उल्लेख गरेको पाइएको हो ।

ग्लोवल फण्डले एड्स, टिबी र मलेरियाविरुद्ध लड्न अघि सारेको कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, ग्लोवल फण्ड र सेभ द चिल्ड्रेनबीच त्रिपक्षीय अनुदान सम्झौता गर्दा मन्त्रिपरिषदबाट अख्तियारी लिनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले लिखित रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भनेको खुल्न आएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट मन्त्रीस्तरीय निर्णय भइ स्वास्थ्यलाई मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सहमति दिएको स्वास्थ्य लाइभलाई प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ ।

‘प्रस्तावित सम्झौता कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय प्राप्त गरी हस्ताक्षर अख्तियारी समेतका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सहमति दिने नेपाल सरकार (मा. मन्त्रीस्तर)बाट मिति २०७८/०७/०९ मा निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’, अर्थले स्वास्थ्यलाई सहमतिमा सम्बन्धमा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई २०७८ भदौ १६ गते र असोज २२ गते गरी दुईवटा पत्रमार्फत ग्लोवल फण्ड टू फाइट एड्स, टिबी र मलेरियासम्बन्धी (२०२१-२०२४) को वार्यक्रमका लागि ग्लोवल फण्डबाट प्राप्त अनुदान सम्झौताका लागि हस्ताक्षर गर्न राय सहमति मागेपछि अर्थले कानुनको राय लिएर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सहमति दिएको खुलेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले दिएको सहमतिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, ग्लोवल फण्ड र सेभ द चिल्ड्रेनबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुँदा सम्झौताको अवधिमा पिआर ( मुख्य प्राप्तीकर्ता ) को रुपमा कार्य गर्न योग्य (क्वालिफाई) हुने शर्त, कर छुटको प्रावधानमा बजेट सहायतामा मात्र लागू हुने भनेको छ । त्यस्तै लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गर्ने र स्वदेशमा उपलब्ध भएसम्म विशेषज्ञ/ परामर्श सेवा देशभित्रैबाट लिने अर्थले लिखित अडान लिएको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयको राय/सहमति बमोजिम स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयसँग समेत सहमति लिएर त्रिपक्षीय सम्झौता हस्ताक्षरका लागि अख्तियारीका लागी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लानु पर्ने अनिवार्य देखिन्छ ।

स्वास्थ्यलाई कानुन मन्त्रालयले ग्लोवल फण्डको अनुदान सम्झौताका लागि के राय दियो भन्ने कुरा स्वास्थ्य लाइभले अर्को भागमा खुलासा गर्ने छ ।