महानगरको स्वास्थ्य संरचना छैन तर भूमाफिया इन्द्र चाम्लिङले अवैध टावर ठड्याए

काठमाडौं । सिंहदरबारको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने अनामनगरसँगै रहेको देवीनगरमा भूमाफिया इन्द्रकुमार चाम्लिङले अवैध र अनधिकृत भवन बनाएको पाइएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले वडा नम्बर १० मा गतिलो स्वास्थ्य संरचना बनाउन नसकिरहेको बेला भूमाफिया चाम्लिङले ८ तले टावर ठड्याएका हुन् । काठमाडौं महानगरपालिका भवन विभागका एक उच्च अधिकारीकाअनुसार चाम्लिङले ४ तले भवनको नक्सा पास गरेर सार्वजनिक जग्गा समेत हडपेर ८ तले टावर बनाएका हुन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० देवीनगर धोबीखोलासँगै बनेको उक्त भवन भूमाफिया चाम्लिङले सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाएको महानगरपालिकाका अधिकारीहरु बताउँछन् । उनले भवनसँगै सार्वजनिक जग्गामै पार्किङ समेत बनाएका छन् । डिजे मार्ट र आग्लो रेष्टुरेन्टले चाम्लिङले सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाएको पार्किङ प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौडेल त्यही एरियामा बस्ने भएपनि चाम्लिङको अवैध धन्दामा आँखा चिम्लिने गरेका छन् ।

चाम्लिङले अहिले देवीनगरको कित्ता नम्बर ५७७ मा उक्त अवैध भवन बनाएर कित्ता नम्बर १९१ को सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर पर्खाल लगाई पार्किङ बनाएका छन् । त्यस्तै उनले कित्ता नम्बर ४o९, ४३० र ६५ को सार्वजनिक जग्गा हडपेर संरचना बनाइ भाडा असुलेर चाम्लिङले ठगी धन्दा चलाएको पाइएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक उल्लेख भएको कित्ता नम्बर ६६, ५४९, ५५२, ५५३ ७७१, ७७२ लगायतका जग्गा पनि हडपेर संरचना बनाइ भाडा खाइरहेका छन् ।

कित्ता नम्बर १०७ उल्लेख भएको सार्वजनिक जग्गामा भने भूमाफिया चाम्लिङ र नेकपा एमालेको सिन्धुलीका नेता हेमराज घिसिङले हडपेर मिलेमतोमा घर बनाएका छन् ।

२०५१ सालको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग(रावल आयोगको ) प्रतिवेदनमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० को प्रतिवेदनले चाम्लिङले बनाएको घर/टावर रहेको जग्गालाई स्पष्ट रुपमा सार्वजनिक जग्गा रहेको स्वास्थ्य लाइभलाई प्राप्त प्रतिवेदनबाट देखिन्छ ।

२०५१ सालको रावल आयोगको प्रतिवेदन हेर्दा चाम्लिङले ४ तलाको मात्र नक्सा पास गरेर बनाएको भवन नै सार्वजनिक जग्गामा देखिन्छ । ५५७ नम्बर कित्ता जग्गामा बनेको उक्त भवन रावल आयोगको प्रतिवेदन हेर्दा स्पष्ट रुपमा सार्वजनिक जग्गामा देखिन्छ । तर भूमाफिया चाम्लिङले मालपोत र नापीका अधिकारीहरु सेटिङ मिलाएर निजी बनाएर पाइन्छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) मा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले दर्ता गराएको भएपनि पत्ता लागेपछि सरकार कै नाममा फिर्ता ल्याउन सक्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई दिएको छ । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मालपोत ऐनको यो दफा बमोजिम यो जग्गा तत्काल फिर्ता ल्याउन सक्छ ।

रावल आयोगको प्रतिवेदनमा धोबीखोला उल्लेख भएको ठाउँमा चाम्लिङको ८ तले टावर ठडिनुले त्यो कुराको पुष्टि हुन्छ । स्वास्थ्य लाइभलाई प्राप्त अन्य प्रमाणले पनि चाम्लिङले ८ तले टावर बनाएको संरचना नै साबिक धोबीखोलाले चर्चेको देखाउँछ ।

ललिता निवास बालुवाटार लगायतको जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियानमा लागेको सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमाफिया चाम्लिङलाई छानबिनको दायरामा ल्याएर तत्काल मुद्दा चलाउन आवश्यक देखिन्छ ।

सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँण र त्यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित बागमती प्रदेशका पर्यटनमन्त्री दीपेन्द्र श्रेष्ठ एक ठाउँमा उभिएकाले चाम्लिङले बनाएको अवैध संरचना ढल्नेमा अनामनगर र देवीनगरका वासिन्दा आशावादी छन् । मन्त्री खाँण र श्रेष्ठ भूमाफिया चाम्लिङ र एमाले नेता घिसिङको अवैध धन्दा रोक्न सफल हुनेमा स्थानीय वासिन्दा विश्वस्त छन् ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका अधिकारप्राप्त निकायले पनि दुषित दर्ता गर्ने र सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने चाम्लिङ, घिसिङ जस्ता भूमाफियालाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरिनु पर्ने स्थानीयको माग छ ।

यतिका प्रमाण बाहिर आउँदा समेत जिम्मेवार निकाय भने मौन रहेका छन् । भूमाफिया चाम्लिङ र घिसिङ भने उल्टै अवैध संरचना निर्माण गर्न र सार्वजनिक जग्गा हडप्न सक्रिय रुपमा लागेको पाइएको छ ।