सरकारी अस्पतालमा ४१ हजार स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक

काठमाडौं ।  मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ३६ बुँदे आदेश जारी गरेको छ । देशको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको तीव्र फैलावटसँगै सरकारले द्रुत गतिमा आदेश जारी गरेको हो ।

उक्त आदेशले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार, कोरोना जाँच सम्मको निर्णय गरेको छ । अझ मुख्य कुरा कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यकताअनुसार जनशक्तिको व्यवस्थापनलाई पनि सहज बनाइ दिएको छ ।

कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी आदेशको पुर्णरुपमा पालिकासम्म कार्यान्वयन गर्र्र्न भने निकै चुनौती रहेको छ । तर, संघीय सरकारले जनशक्तिको व्यवस्थापन गरे आदेशको पूर्णरुपमा पालना हुने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सरकारले जारी गरेको आदेशले जनशक्ति परिचालन गर्न प्रसस्ती बाटाहरु खोलिदिएको छ । आदेशको २२ नम्बरको (क), (ज), (झ), २४ नम्बर बुदाको (च) र २४ नम्बर बुदाको (झ) ले स्पष्ट रुपमा जनशक्ति परिचालन गर्न निर्देशित गरेको छ । सरकारको आदेश पछि स्वास्थ्य लाइभले देशको जनशक्ति प्रक्षेपण गरेको छ ।

हाल देशमा नर्सको संख्या ६७ हजार ५०९ जना रहेको छ । त्यस्तै २८ हजार ४७७ जना चिकित्सक काउन्सिलमा दर्ता भएका छन् । तर, धेरै जसो नर्स डाक्टर विदेश पलायन भएका छन् उनिहरुको एकिन संख्या राज्यसँग छैन ।

सरकारी अस्पतालमा ४१ हजार स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक देखिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगत २७ वर्षदेखि जनशक्ति थप नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ । अझ महामारीको यस्तो समयमा राज्यलाई सधै समस्या हुने गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको रेकर्डअनुसार यसबीचमा दुई सय चिकित्सकको मात्रै दरबन्दी थप भएको छ । अधिकांश अस्पताल करारका कर्मचारीले धानेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा. समिर कुमार अधिकारीका अनुसार २६ हजार स्वास्थ्यकर्मी स्थानीय तहमा, ३५ सय प्रदेश सरकार र करिब २६ सय केन्द्रमा गरी कुल ३२ हजार एक सय स्वास्थ्यकर्मी छन् ।

जनसंख्या र हालको बिरामीको अनुपातमा यसको तीन गुणा जनशक्ति बढाउनुपर्ने अधिकारीहरु बताउँछन् । वैशाख ०५१ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाको संगठन संरचनामा ठूलो परिवर्तन गरेको थियो । त्यसवेला चिकित्सकको दरबन्दी थप गरिएको थियो । त्यसयता ठूलो संख्यामा चिकित्सकको दरबन्दी थपिएकै छैन ।

चार वर्षअघि नेपाल चिकित्सक संघको आन्दोलनका कारण दुई सयको संख्यामा चिकित्सकको दरबन्दी थप गरिएको थियो । त्यसयता थप्ने चर्चासमेत गरिएको छैन । नर्सको त कुरै नगरम् ।

महामारीजन्य रोगहरू देखा परिरहेका छन्, तर सरकारले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी नथप्दा नागरिकहरू प्रभावित बनेका छन् । देशभर ३२ हजार एक सय स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी छ । नेपालको जनसंख्या र बिरामीको अनुपातमा यो संख्या ज्यादै कम हो । सामान्य अवस्थामा पनि हाल ४१ हजार स्वास्थ्यकर्मी मन्त्रालयले आवश्यक महसुस गरेको छ । आइतबारको आदेशले केही राहत मिलेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यसअघिका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले नै सार्वजनिक रुपमा २० हजार स्वास्थ्यकर्मीको तत्काल आवश्यक महशुस गरेका थिए । चिकित्सक, नर्स र प्यारा मेडिकलको दरबन्दी थप्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले त्यस बेला बताएका थिए । गरिब जनताले सहज उपचार पाउनका लागि जनशक्ति थप गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै सरकारी अस्पतालहरूलाई साधन, स्रोत र जनशक्ति अभाव हुन दिन नहुनेमा सरकारको जोड छ ।

‘सन् २०१९ को डिसेम्बरमा चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस रोग (कोभिड– १९) ले संसारका अधिकांश देशका लागि संकट निम्त्यारहेको छ । कोरोनाकसो तेस्रो छालको १५ दिन नहुदै राजधानीमा ५ सय बढी स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित भएका छन् । जनशक्ति अभावले गर्दा पोजेटिभ भएर पनि सेवामा आएका धेरै घटनाहरु यस भन्दा अगाडी थुप्रै छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयकाअनुसार १४ सय चिकित्सक र २९ जना मात्रै क्रिटिकल केयरमा कार्यरत चिकित्सक छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार नेपालमा जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सकको संख्या अत्यन्त न्यून छ । हाल देशभर एक हजार ६ सय ५० चिकित्सकको दरबन्दी छ । तर, सरकारी सेवामा अहिले १४ सय मात्रै छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकको संख्या पाँच सय छ । झन्डै नौ सयको संख्यामा मेडिकल अधिकृत छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सरकारलाई आठौँ तहदेखि १२औँ तहसम्मका चिकित्सकको बढी आवश्यकता छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सकको संख्या पुगनपुग तीन हजार छ । सरकारी र निजी तवरमा कार्यरत चिकित्सकको संख्या जम्मा चार हजार चार सय छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार खोप तथा र अन्य क्लिनिकसमेत गरी नेपालमा ३२ हजार नौ सय १४ स्वास्थ्य संस्था छन्। स्वास्थ्यसम्बन्धी जनशक्ति ३२ हजार एक सय छन् भने ५२ हजार स्वयंसेविका छन् ।