वीपी प्रतिष्ठानमा जान लागेका यादवको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइयो

काठमाडौं ।  वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानलाई डुबाउन खोज्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाको कदमको विरोध सुरु भएको छ ।

सरकारले वीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति, रेक्टर, अस्पताल निर्देशक लगायतका पदाधिकारीहरुलाई काम गर्न रोकेर सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय र महालेखाबाट कर्मचारी पठाउने गरेको निर्णयको अवैधानिकतामाथि नै प्रतिष्ठानभित्रबाटै प्रश्न उठाइएको छ ।

वीपी प्रतिष्ठानस्थित कर्मचारी कल्याण समाजले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रतिष्ठानको कानुनतविपरीत मन्त्रालयका १२ औं तहका चिकित्सक डा. श्यामसुन्दर यादवलाई अन्य व्यवस्था नभएसम्मको लागि प्रतिष्ठानमा अस्पताल संचालन तथा दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालन गर्न दिएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट डा.श्यामसुन्दर यादव आजै वीपी प्रतिष्ठानको पदाधिकारी कै हैसियतमा काठमाडौंबाट जाने तयारीमा छन् । उनको साथमा महालेखाबाट पनि एक जना कर्मचारी खटाउने निर्णय भएको छ । यादव जानु अघि नै वीपीमा उनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावलीले स्वीकार्न नसक्ने/नचिन्ने अधिकारीको निर्देशनमा हुने आर्थिक प्रशासनिक कार्यहरू स्वत: ठहरिने कर्मचारी कल्याण समाजको दाबी छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री खतिवडा वीपी प्रतिष्ठान डुबाउने खेलमा लागेको आरोप लागिरहेका बेला वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको कर्मचारी कल्याण समाज यो कदमकोविरुद्धमा कडा रुपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ ।

विद्यार्थी समाजका  कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश थापाले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयप्रति आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।

सरकारको उक्त निर्णय वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ र निमायवली, २०५५ को कुनै पनि दफा तथा नियम संगत नभएको र स्वायत्त रहेको प्रतिष्ठानलाई सरकारले आफ्नो स्वामित्वको संस्थानमा जसरी गरेको निर्णय वैध हुन सक्ने र  स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको पनि समाजको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘मन्त्रालयको पत्रमा वैधानिक आधार स्वरुप उल्लेखित ऐनको दफा २० (क) कै आधारमा यो हदसम्मको निर्णय गर्नसक्ने हो भने आगामी दिनमा प्रत्येक सरकार परिर्वतन पश्चात सबै पदाधिकारी परिवर्तन भइरहने र प्रतिष्ठानले राजनैतिक अभिष्ट बोकेका पदाधिकारीहरुको संख्या गनेर मात्र बस्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने देखिन्छ ।’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रतिष्ठानलाई निकास दिने जुनसुकै बाटो अपनाउदा वैधानिक बाटो अपनाउन र प्रतिष्ठानको हितको निमित्त अपनाइने कुनै पनि वैधानिक उपायमा सरकारलाई पूर्ण साथ रहने कर्मचारी कल्याण समाजको भनाइ छ ।

समाजले प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावलीले नचिन्ने अधिकारीको निर्देशन पालना गर्दा ‘अख्तियार दुरुपयोग भएको ठहरिने’ भन्दै कर्मचारीहरुले निर्देशन पालना नगर्ने पनि चेतावनी दिएको छ ।

थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिष्ठान ऐन र नियमावलीले नचिन्ने, स्वीकार्न नसक्ने अधिकारीको निर्देशनमा हुने आर्थिक प्रशासनिक कार्यहरु स्वतः अख्तियार दुरुपयोग भएको ठहरिने र विगतमा समेत मन्त्रिपरिषदका कयौं निर्णयहरु अख्तियार दुरुपयोग प्रमाणित भएका सन्दर्भमा आम कर्मचारीले जानी जानी प्रतिष्ठानको ऐन नियमावलीले नचिन्ने पदाधिकारीको निर्देशन पालना गरि अख्तियारको दुरुपयोगको भागिदार बन्ने अवस्थै रहन्न ।,’