स्वास्थ्यमा प्राविधिक सचिव कटौती गर्न लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल !

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केही सचिवहरुको संख्या पुनरावलोकल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतकाअनुसार स्वास्थ्यमा प्राविधिक सचिव आवश्यक नरहेको तर्क गर्दै हिँड्ने अर्याललाई विशिष्ट श्रेणीका सचिव र प्रदेश सचिवहरूको आवश्यकता, सङ्ख्या र क्लष्टरको सम्बन्धमा पुनरावलोकन अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल गठित कार्यदलको संयोजक बनाउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

एउटै मन्त्रालयमा दुईवटा सचिव रहेकोमा एउटालाई कटौती गर्ने उद्देश्यले बनेको उक्त कार्यदलले सचिवको संख्यामा व्यापक फेरबदल गर्न प्रतिवेदन दिने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबी छ ।

अहिले  अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा, सिंचाई तथा जलस्रोत मन्त्रालयलगायतमा दुई सचिव रहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै ९ जना सचिव हुँदा प्रशासनिक वेथिति देखिएको भन्दै  व्यापक आलोचना हुन थालेपछि सचिवको संख्या कटौती गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको हो ।

कार्यदलले क्लष्टर समेत चलाउन सक्ने र स्वास्थ्यमा प्रशासनतर्फको सचिव भए पुग्ने दाबी गर्दै आएका लक्ष्मण अर्याल उक्त कार्यदलको संयोजक हुनुले स्वास्थ्यमा प्राविधिक सचिवको दरबन्दी कटौती गर्न सिफारिस गर्न सक्ने उच्च सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतले स्वास्थ्य लाइभलाई स्पष्ट पार्‍यो । कार्यदलमा रहेका अरु सदस्य पनि स्वास्थ्यमा डाक्टर सचिवको काम छैन भन्ने पक्षमा रहँदै आएका व्यक्तिहरु देखिन्छन् ।

३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गठित अर्याल कार्यदलमा कानुन सचिव उदय राज सापकोटा, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी, वन तथा वातावरण सचिव पेम नारायण कँडेल, अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र  जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दिनेश घिमिरे सदस्य रहेका छन् ।सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीलाई भने कार्यदलको सदस्य-सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।