असार ३० गते जोखिम भत्ता निकासा हुँदा स्वास्थ्यकर्मीले नपाएको खुलासा 

काठमाडौं । कोरोना संक्रमणको बेला खटिएका धेरै जस्तो स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो अझै जारी छ । देशमा कोरोनाको तेस्रो लहर समेत कम हुने अवस्थामा पुगेको छ । तर, स्वास्थ्यकर्मीले पहिलो लहरको समेत जोखिम भत्ता नपाएको गुनासाहरु विभिन्न मिडियामा आइरहेका छन् ।

स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको कागजातमा असार मसान्तमा रकम निकासा हुँदा समस्या देखिएको छ । रातदिन परिवार र ज्यान जोखिममा राखेर सेवामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने निर्णयसहितको प्रस्ताव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ०७८ असार २९ गते अर्थ मन्त्रालयमा रकम माग गरेको पाइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले सचिवस्तरको निर्णय गर्दै असार २९ गते अर्थ मन्त्रालयसँग जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन अस्पताल , कोभिड १९ अस्थायी अस्पताल , आइसोलेशन सेन्टरलाई जम्मा ६५ करोड १४ लाख निकासा गरिदिन अर्थमा लेखि पठाएको थियो ।

स्वास्थ्यको पत्रलाई आधार बनाए र अर्थ मन्त्रालयले पनि असार ३० गते केन्द्रीय अस्पताललाई ४९ करोड ५० लाख ६९ हजार, प्रदेशतर्फ २३ करोड १६ लाख ६७ हजार र स्थानीय तहमा ३ करोड १७ लाख रकमान्तर गरेको थियो । रकम सूचना प्राणालीमा अध्यावधिक गरेपनि समय स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग थिएन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग उक्त रकम खर्च गर्ने समय अवधि २४ घण्टा पनि राम्रो थिएन । यसबीचमा मन्त्रालयले प्रदेश, स्थानिय तह र संघका अस्पतालहरुमा रकम पठाइ सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई वितरण हुनुपर्ने थियो । तर, सुनियोजित रुपमा जोखिम भत्ता असार मसान्तमा दिएको भन्ने प्रश्न आम स्वास्थ्यकर्मीमा उब्जेको हुनुपर्छ । बजेट खर्च गर्न समय नभएपछि पुनः मन्त्रालयले कार्यक्रम शंसोधन, रकमान्तर, वित्तीय हस्तान्तरण तथा मन्त्रालयगत सूचना प्रणालीमा अद्यावधिकका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रलाय स्रोतले बताएअनुसार अद्यावधिक पछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न अस्पतालले जोखिम भत्ताको रकम पाएका छन् । त्यसका लागि १६ करोड ११ लाख ९८ हजार विनियोजन भएको छ ।

नेपालमा ९ माघ ०७६ मा संक्रमण पुष्टि भएयता कोरोनाका दुईवटा लहर सकिएर तेस्रो लहर सुरु भएको हो । तेस्रो लहरको उच्च विन्दूमा नेपाल छ । तर, स्वास्थ्यकर्मीहरुले पहिलो लहरकै र धेरैले दोस्रो लहरको भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

०७७ कात्तिकपछि जोखिम भत्ता नपाएका लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले मासिक पारिश्रमिकसमेत नियमित पाउन छाडेको गुनासो आएको छ । उता भैरहवाको भीम अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले डेढ करोड जोखिम भत्ता नपाएको बताएका छन् ।

विराटनगरको जोगबनी नाकाको हेल्थडेस्कदेखि महानगरका वडा–वडामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले एक वर्षयता पाएका छैनन् जोखिम भत्ता खासै पाएका छैनन् । तर, समयमा रकम नमाग्दा खेर गएको बुझिएको छ ।

अधिकारीहरुले बताएअनुसार हेटौँडाका स्वास्थ्यकर्मीले पहिलो लहरको जोखिम भत्ता एक वर्षपछि पाए भने दोस्रो लहरको टुंगो छैन । असारमा बसेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोनाविरुद्ध अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलगायत कर्मचारीलाई एक साताभित्रै तलबको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय भएको ठ्याक्कै ६ महिना पूरा भइसकेको छ । तर विगतमा दिन्छु भनेको भत्ता समेत काममा लगाएर दिएको छैन ।

पहिलो लहरको संकेत सुरु भएलगत्तै ३ चैत ०७६ मा तत्कालीन ओली सरकारले नै कोरोना पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारका लागि अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरु तलबमानको ५० प्रतिशतसम्म जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । ‘जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७’ समेत जारी गरेर सरकारले प्रयोगशाला, स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारमा प्रत्यक्ष खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा नर्सिङ कर्मचारीलाई सुरु तलबमानको ५० प्रतिशत बराबर रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

कोरोनाको पहिलो लहर ६ वैशाख ०७७ देखि ८ चैत ०७७ सम्म चलेको थियो । दोस्रो लहर २० चैत ०७७ देखि सुरु भएको थियो । १७ पुस ०७८ सम्म आइपुग्दा सामान्य अवस्थामा आइपुगेको संक्रमण १८ पुसदेखि तेस्रो छालको रूपमा देखा परेको छ । तर, दोस्रो लहरको उच्च जोखिमको अवधि वैशाख, जेठ र असारको जोखिम भत्तासमेत नपाएको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन् ।