अदालतको आडमा संघमा आएका स्वास्थ्यका दुई सहसचिव प्रदेशमै फिर्ता हुने

काठमाडौं । संघबाट प्रदेशमा समायोजन भई सरकारले गरेको समायोजनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेर पुनः संघमा फिर्ता भएका कर्मचारीहरु समायोजन भएकै ठाउँमा जानुपर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट समायोजन भएर गएका तर अदालको आदेशको भरमा संघमा आएका दुई सहसचिवसहित दर्जनौं कर्मचारी समयोजन भएकै ठाउँमा जानु पर्ने भएको हो ।

हालै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलास सरकारले गरेको समायोजनको पक्षमा फैसला गर्दै समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघमा फर्किने ढोका बन्द गरिदिएको हो । योसँगै स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई पनि संघमा आउने बाटो बन्द भएको छ ।

अदालतको अन्तरिम आदेश( स्टे अर्डर) देखाएर संघमा फर्किएका कर्मचारीलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायायाधीश आनन्दमोहन भटृराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले समायोजन भएकै ठाउँमा फिर्ता गरिदिएको छ ।

समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी विभिन्न कारण देखाउँदै अदालतबाट स्टे अर्डर लिई संघको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आएर रजगज गरिरहेका छन् । सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले उनीहरूलाई समायोजन भएर  पठाएकै ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था ल्याइदिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै समायोजन भएर पनि संघमा आएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका दुई सहसचिव (एघारौँ तह)सहित दजनौं कर्मचारी सरकारले समायोजन गरेर पठाएको ठाउँमै फिर्ता हुने पर्ने भएको हो ।

कर्णाली प्रदेशमा समायोजन भएकी स्वास्थ्य सेवाको एघारौँ तह (सहसचिव)मा कार्यरत डा. राधिका थपलिया र बागमती प्रदेशमा समायोजन भएकी रिता जोशी भण्डारी समायोजनविरुद्ध अदालतको स्टे अर्डर लिएर संघको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आएका थिए । अदालतको पछिल्लो फैसलाले उनीहरुको स्टे अर्डरको औचित्य समाप्त पारिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका  प्रवक्ता बाबुराम दाहालले सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई अदालतको फैसलाले संघमा आउने बाटो बन्द गरिदिएको बताए ।  स्वास्थ्य लाइभसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता दाहालले फैसलासँगै यसअघि समायोजन भएको ठाउँबाट अदालतको स्टे अर्डर लिएर संघमा आएका कर्मचारी सम्बन्धित ठाउँमै फिर्ता हुनुपर्ने बताए ।

समायोजन भइसकेपछि त्यहीँ तहको कर्मचारी भएको मानिने फैसलाले स्पष्ट पारेको भन्दै उनले कुनै पनि बाहनामा संघमा फिर्ता आउन नमिल्ने स्पष्ट पारे ।

प्रवक्ता दाहालकाअनुसार समायोजन भएका कर्मचारी सर्वोच्चमा रिट हाली स्टे अर्डर लिएर संघमा आएका कर्मचारी धेरै रहेका छन् । स्वास्थ्यमा पनि यो संख्या ठूलो रहेको बताउँदै उनले समायोजनसम्बन्धीका सबै रिट पेशीमा चढाएर पूर्ण इजलासको फैसलाबमोजिम एकमुष्ट खारेज गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । अहिलेसम्म त्यस्ता रिट करिब ९० वटा फेला परेको जानकारी दिँदै प्रवक्ता दाहालले फागुनभरिमा समायोजनका  मुद्दा फास्ट ट्रयाकमा लगेर टुंगो लगाउने गरी काम भइरहेको सुनाए । स्वास्थ्यका समायोजनसम्बन्धी रिटहरू पनि खारेजीको तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेशमा समायोजन भएर गएकी डा. थपलियाले प्रदेशकाे तालिम केन्द्र खरेज भएको कारण देखाउँदै अदालतको स्टे अर्डर लिएर संघमा आएकी थिइन् । संघमा पनि दरबन्दी  नभएपछि उनी अहिले फाजिलमा रहेकी छिन् । त्यस्तै बागमती प्रदेशको हेटौंडामा समायोजन भएकी रिता जोशी भण्डारी अदालतको आडमा संघमा आएकी थिइन् । उनी संघको कर्मचारीको हैसियतमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सचिव भएर गएकी छिन् । भण्डारी पुन: समायोजन भएकै ठाउँमा जानुपर्ने अवस्था आइपरेको छ ।

अदालतको आडमा संघमा फर्किएका स्वास्थ्य समायोजन भएर गएका अन्य कर्मचारी पनि समायोजन भएकै ठाउँमा फिर्ता जानु पर्ने भएको छ ।