अदालतको ‘स्टे-अर्डर’ लिएर आएपछि स्वास्थ्यको ‘मालदार’ अड्डामा

काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन,२०७५ लाई टेकेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एघारौँ तह (सहसचिवसरह)का डा. राधिका थपलिया र रिता जोशी भण्डारीलाई प्रदेशमा समायोजन गरेर पठायो ।

डा. थपलियालाई कर्णाली प्रदेश सुर्खेतको तालिम केन्द्र र भण्डारीलाई बागमती प्रदेशको हेटौंडामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार समायोजन गरेर पठाएको थियो । तर डा. थपलियाले तालिम केन्द्र खारेज भएको कारण देखाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालिन । उनको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश (स्टे-अर्डर) दिएपछि थपलिया प्रदेशबाट संघको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा फिर्ता आइन् । भण्डारीले पनि थपलियाको नजिर पछ्‌याउँदै अदालतको स्टे-अर्डर लिएर प्रदेशबाट संघमा आउन सफल भइन् । यद्यपि सर्वोच्चको अदालतको पूूूर्ण इजलासले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी संघमा आउन नपाउने फैसला गरिसकेको छ ।

अदालतबाट स्टे-अर्डर लिएर संघमा आएका डा. थपलिया र जोशीले स्वास्थ्यका मालदार (आकर्षक) ठाउँको जिम्मेवारी समेत लिन सफल भए । डा. थपलिया अदालतको आडमा संघको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा फिर्ता आएर राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रको निर्देशक बन्न सफल भइन । आफूभन्दा सिनियर सुनिल शर्मालाई पन्छाएर उनी राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रको नेतृत्वमा पुगिन । त्यहाँ बस्दा थपलियाले बजेट र प्रोजेक्टमा चलखेल गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । विगतमा भएको बदमासी सच्याउँदै तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले उनलाई फाजिलमा राखेर फेरि शर्मालाई उनकै दरबन्दीमा पठाए । दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा आएर रजगज गर्ने थपलियाको चाहना राज्यमन्त्री श्रेष्ठले पूरा हुन दिएनन् ।

त्यस्तै अदालतबाटे स्टे-अर्डर लिएर संघमा फर्किएकी जोशी पनि मन्त्रालयको आकर्षक महाशाखा मानिने अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखाको जिम्मेवारी हत्याउन सफल भइन । उक्त महाशाखामा बसेर प्रवक्ताको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने जोशीलाई ‘माथि’को दबाबमा राज्यमन्त्री श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखाको जिम्मेवारी दिएका थिए । अहिले त्यो कुरा करेक्सन भइसकेको छ । यद्यपि जोशी संघ कै कर्मचारीको हैसियतमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सचिव बनेर गएकी छिन् ।

अदालतको स्टे-अर्डर लिएर स्वास्थ्यको आकर्षक ठाउँमा जान सफल भइसकेका डा. थपलिया, जोशीलगायतका कर्मचारी सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम अब चाँडै समायोजन भएर गएको प्रदेशमा फिर्ता हुने छन् । अदालतको ‘स्टे-अर्डर’ लिएर आएपछि स्वास्थ्यको ‘मालदार’ अड्डामा बस्न सफल उनीहरु फेरि अदालतको फैसलाबाटै समायोजन गरिएको ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ ।