स्वास्थ्यकर्मी स्तरवृद्धिमा स्वास्थ्य सेवा विभागको अनुचित धन्दा

काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकुले सहायकस्तरमा कार्यरत केही स्वास्थ्यकर्मीहरुको गैह्रकानुनी र बदनियतपूर्ण तरिकाले अधिकृतस्तरमा स्तरवृद्धि गरेको पाइएको छ । करिब २४० जनामध्ये योग्यता र अवधि नपुगेका केहीलाई नियमविपरीत अधिकृतस्तरमा स्तरवृद्धि गरेको स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको छ ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ (संसोधन सहित २०७०) दफा ९(१) र नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियामावली, २०५५(संसोधनसहित २०७०) मा भएको स्तरवृद्धिको व्यवस्थाविपरीत आर्थिक प्रलोभनमा परि ऐन, नियम र कानुनलाइ आफ्नो हातमा लिई उनीहरुको स्तरवृद्धि गरेको पाइएको हो ।

वर्षौंदखि दुर्गममा रहेर काम गरेका तर, सीधै केन्द्रमा पहुँच नभएका कयौं स्वास्थ्यकर्मीको भने अहिलेसम्म स्तरवृद्धि भएको छैन । अन्यायमा परेका कर्मचारीको स्तरवृद्धि नगरेर स्वास्थ्य सेवा विभागका कर्मचारी मोटो रकम लिँदै नियमले नमिल्ने स्वास्थ्यकर्मीको स्तरवृद्धि गर्दै हिँडिरहेका छन् ।

विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले नेतृत्व गरेको विभागमा यस्तो अनैतिक कार्य होला भनेर कसैले सोचेका छैनन् । तर, उनले त्यो विश्वासलाई कुल्चिएर यस्तो काम गर्न लगाएका छन् वा उनलाई नै झुक्याएर विभागका कर्मचारीले नियमविपरीत स्तरवृद्धि गरिरहेका छन् यो स्वास्थ्य लाइभले खोज्ने नै छ । यसको जवाफ पनि स्वास्थ्य सेवा विभाग महानिर्देशक डा. सिंहले दिनुपर्छ ।

स्तरवृद्धिको योग्यता र अवधि पुगेका स्वास्थ्यकर्मीको स्तरवृद्धि नगरेको र अनुचित कामको प्रभावमा परेर मात्र काम गरेको भेटीएको छ । अवैध धन्दा गरि नमिल्ने स्वास्थ्यकर्मीको स्तरवृद्धि गर्ने विभागका कर्मचारीलाई हामी कानुनी दायरामा ल्याउने छौं ।

स्तरवृद्धि गर्ने समय नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावलीको नियम ८४(क) मा उल्लेख भएबमोजिम प्रत्येक आर्थिक बर्षको पुस महिना र असार महिनामा गरि बर्षको २ पटक गरिने प्रावधान रहेकोमा विभागले अनुचित लाभ लिई योग्यता र अवधि पुगेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई समेत स्तरवृद्धि नगरी किस्ता किस्तामा व्यापारिक शैलीले सीमित संख्याको मात्र स्तरवृद्धि गरेको स्पष्ट प्रमाण स्वास्थ्य लाइभसँग छ । यसको आवश्यक छानविन गरि सत्य तथ्यबाहिर ल्याउनु पर्छ ।

अवैध कार्यमा महानिर्देशक सिंह समेत आवद्ध भएको अधिकारीहरुको आरोप छ । ‘उनीबाहिर सोझो देखिन्छन् एक कर्मचारीले भने, ‘तर भित्र उनको चलखेल आश्चर्यजनक छ । जुन कल्पनाबाहिर छ । स्तरवृद्धिको अवैध कार्यले नै उनको परीक्षा भइसकेको छ ।’

बढुवा नियुक्ति भएको मितिले ८ वर्ष नपुग्दै एक वर्षमै स्तरवृद्धि हुने स्वास्थ्य सेवा ऐन हालसम्म नआएको र केही सहायकस्तरका स्वास्थ्यकर्मीहरुको पाँचौ तहमा बढुवा भएको १ वर्षमा नै नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ९(१) को २(ख) ले तोकेको आवश्यक सेवा अवधि र नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५३ को नियम १५ को उपनियम १ संग सम्बन्धित अनुसूची ६ को २१ नम्बरमा पाँचौ तहका लागि तोकेको न्युनतम योग्यता नभएकाहरुलाई समेत बीच-बिचमा घुसाएर स्तरवृद्धि गरेको भेटिएको छ । यस्ता कार्यहरु गैह्रकानुनि रहेकाले २०७८ सालमा भएका स्तरवृद्धिहरुको छानबिन गरि ऐन÷नियम बिपरितका स्तरवृद्धिहरु बदर गरि तत्काल सो कार्य गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक देखिएको छ ।

स्तरवृद्धि र पदवृद्धि (बढुवा) अलग अलग कुरा हुन् । जस्तै अ.हे.व. र हे.अ. अलग-अलग पद हुन । स्वास्थ्य सेवा विभागले पछिल्लो समय गरेको स्तरवृद्धिमा पाँचौ तहमा स्तरवृद्धि भएका सि.अ.हे.व. हरुलाई सि.अ.हे.व. पाँचौ तहमा काम गरेको ५ बर्षमा नै जनस्वास्थ्य निरिक्षक (अधिकृत छैठौं) पदनाम दिईएको छ, जुन नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थाविपरीत र गैह्रकानुनी रहेको छ ।

अ.हे.व. बाट सेवा प्रवेश गरेको निश्चित अवधि र तालिम भएपश्चात लोक सेवा आयोगको प्रक्रियाबाट हे.अ. पदमा बढुवा नियुक्ति पाएका र खुला रुपमा हे.अ. मा नियुक्ति नभएका तथा हे.अ. पद (हे.ई. समूह, सहायक पाँचौ तह) का लागि आवश्यक हुने शैक्षिक योग्यता नभएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको हे.अ. पाँचौबाट अधिकृत छैठौं तहको जनस्वास्थ्य निरीक्षकमा स्तरवृद्धि हुनको लागि नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ (संसोधन सहित २०७०) को दफा ९(१) को २(ख) मा स्पष्टसँग आठ (८) बर्ष समय किटान गरिएको छ । यसरी ऐनविपरीत स्तरवृद्धि गर्ने गैह्रकानुनी धन्दामा प्रमुख रुपमा स्वास्थ्य सेवा विभागको कर्मचारी प्रशासन शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरु संलग्न रहेको भेटिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तो अति संवेदनशील र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने संवैधानिक दायित्व भएको जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि ऐन, नियमविपरीत यस प्रकारको गैह्रकानुनी क्रियाकलाप गर्नपछि नपर्ने जो कोही कर्मचारी उपर छानबिन गरि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार उपयुक्त कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

अनुचित लाभका लागि अवधि नपुगी बदनियतपूर्ण र गैह्रकानुनी तरिकाले ऐन, नियम र कानुनको धज्जी उडाई स्तरवृद्धि गर्ने प्रवृत्तिले अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुको जेष्ठतामा मर्का परेको, कनिष्ठ स्वास्थ्यकर्मी बरिष्ठ हुने अवस्था सिर्जना भएको, शैक्षिक योग्यताको कुनै मुल्य नभएको तथा अवधि नपुग्दै स्तरवृद्धि गरेको कारणबाट (अधिकृतस्तर) को ३ देखि ५ ग्रेड बराबरको रकम करिब रु. ३६ सय देखि ६ हजार र सो भन्दा पनि धेरै रकमप्रति स्वास्थ्यकर्मी मासिक रुपमा राज्यकोषबाट भुक्तानी हुने अवस्थाले राज्यलाई अनावश्यक र दीर्घकालिन रुपमा ब्यापक आर्थिक बोझ थपिन पुगेको छ ।

यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ७ को राजस्व चुहावट गर्ने रास्ट्रसेवक लाइ हुने सजाय, दफा ९ मा उल्लेखित गलत लिखत तयार गर्ने रास्ट्रसेवाक्लाई हुने सजाय र सोहि ऐनको दफा ११ मा उल्लेखित सरकारी कागजात सच्चाउनेलाइ हुने सजायको व्यवस्थाहरु आकर्षित हुन सक्ने भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धान आयोगले समेत आवश्यक छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस अघि स्वास्थ्य सेवा बिभागबाट हुने स्तरवृद्धिको सूचना र स्तरवृद्धिका पत्रहरु पारदर्शी रुपमा विभागको वेबसाइटमा अपलोड गरेर सूचित गरिने गरेकोमा पछिल्लो समयमा पारदर्शी गर्नुपर्ने सूचनाहरुलाई पनि गोप्य राख्ने गरिएको छ । यसले पनि विभागका अधिकारीहरुप्रति थप आशंका जन्माएको छ ।