कसले बेच्यो कोरोनाविरूद्धको खोप ? कारबाही सिफारिस किन भएन ?
काठमाडौंका दुईसहित ९ स्थानीय तहबाट खोप विवरण उपलब्ध भएन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रमुख विशेषज्ञ डा. गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा बनाएको कोभिड-१९ विरुद्धको खोप छानबिन समितिले खोप बेचिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
पैसा लिई खोप लगाएको निष्कर्ष निकाल्ने उक्त छानबिन समितिले खोप बेच्ने को हुन् भनेर स्पष्ट खुलाउन सकेको छैन ।
पैसा लिई खोप लगाएको, धेरै मौज्दार राख्ने, उचित भण्डारण नभएको कारणले प्रयोग गर्न नमिल्ने खोप धेरै भएका, अभियान सञ्चालका क्रममा लापरबाही गर्ने निकायहरूका सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्न अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरी जिम्मेवारी दिने राय/सुझाव दिएको छ । तर त्यसरी पैसा लिइ खोप लगाउने (खोप बेच्ने) गिरोह किटान गर्न हैसियत भने लोहनी समितिले राख्न सकेको देखिँदैन । छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्न अर्को समिति गठन गरेर जिम्मेवारी दिनुपर्ने राय दिएर समिति उम्किन खोजेको छ ।
हेनुहोस् राय/ सुझावको बुँदा नम्बर ८
डा. लोहनी नेतृत्वको छानबिन समितिले पैसा लिई खोप लगाएको थाहा पाएपनि किटान गर्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेको उनीसहित समितिका केही सदस्य खोप बेचिएको बेला स्वास्थ्य सचिवको भूमिकामा रहेका लक्ष्मण अर्यालसँग निकट सम्बन्ध भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु दाबी गर्छन् ।
तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव अर्यालको पालामा भेरोसेल खोप लगाउन नेपालमा आएका भारतीय नागरिकहरूलाई टेकु र वीरलगायतका सरकारी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरूले होटलमै गएर खोप लगाइदिएका थिए । चीनमा व्यापार गर्दै आएका भारतीय नागरिक (व्यापारी)लाई खोप लगाउनु भनेको खोप बेच्नुसरह हो । तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालको निर्देशनमा भारतीय नागरिकलाई भेरोसेल खोप लगाईदिएको प्रमाणसहित स्वास्थ्य लाइभले समाचार प्रकाशित गर्दा पनि छानबिन समिति उनीसँग डराएको देखियो ।
आफ्नै देशको नागरिकलाई खोप दिन नसकिरहेको बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हैकम जमाएर बसेका सचिव अर्यालको निर्देशनमा भारतीय नागरिकलाई खोप लगाउने कर्मचारी र निर्देशन दिने सचिवलाई सरकारले कारबाही गर्ने हिम्मत गर्न सक्छ कि सक्दैन हेर्न बाँकी छ ।
हेनुहोस् प्रमाण
छानबिन समितिको प्रदिवेदनमा खोपकोभिड-१९ विरुद्धको खोप निशुल्क भएता पनि केही व्यक्तिहरुले खोप लगाएवापत पैसा लिएको गुनासाहरू समेत सुनिएको छ । यस सम्बन्धमा उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरी मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ भन्ने उल्लेख छ । जोन्सन एण्ड जोन्सनको खोप २० हजार लिएर लगाईदिने महोत्तरी स्वास्थ्य चौकीका हेल्थ असिस्टेन्ट अजय कुमार साहसहित दुईजनामाथि अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाप्रति इंगित गर्दै छानबिन समितिले उक्त कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
छानबिन समितिले २४ लाख खोप हराएको नभई ४ लाख ५५ हजार ३ सय ३५ मात्रा खोप बढी देखाएको छ । अझ काठमाडौंका दुईसहित ९ वटा स्थानीय तहको विवरण प्रविष्ट नभएकाे प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार त्यसरी तथ्याङ्क प्रविष्ट नगर्ने स्थानीय तहहरूमा ताप्लेजुङ्ग जिल्लाको सिदिङ्गवा गाउँपापालिका, काठमाडौं जिल्लाका तारकेश्वर र चन्द्रागिरी नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका खानीखोला, बेथानचोक र तेमाल गाउँपालिका रहेका छन् । त्यसैगरी मकवानपुर जिल्लाका इन्द्रशरोवर, राक्सिराङ्ग र कैलाश गाउँपालिका पनि खोपको विवरण नबुझाउने सूचीमा रहेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडा कै गृह जिल्ला मकवानपुर र काठमाडौं जिल्ला तथा काठमाडौं जिल्लासँग सीमाना जोडिएका काभ्रेपलाञ्चोक र मकवानपुर जिल्लाका स्थानीय तहहरू नै अटेरी गर्नेमा परेका हुन् ।
सरकारले समितिको सिफारिस बमोजिम पैसा लिएर खोप लगाउने (खोप बेच्ने) माथि उच्चस्तरीय छानबिन समिति तत्काल गठन गरी प्राप्त प्रमाणका आधारमा तत्काल कारबाही गर्न जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : सुशासनट्याग : ## खोप बेचुवा, ## लक्ष्मण अर्याल, ## विरोध खतिवडा, #छानबिन समिति, #प्रमुख विशेषज्ञ डा. गुणराज लोहनी, #यशोदा अर्याल, #स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस