दश वर्षे राष्ट्रिय नर्सिङ तथा मिड्वाइफ्री रणनीति जारी, १६ हजार नर्सिङ जनशक्ति थप्ने योजना

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले दश वर्षे राष्ट्रिय नर्सिङ तथा मिड्वाइफ्री रणनीति जारी गरेको छ । नेपालको नर्सिङ क्षेत्रमा देखिएको खाडललाई क्रमशः निरुत्साहित गर्दै राष्ट्रिय श्रोत साधनको सदुपयोगका लागि नर्सिङ क्षेत्रलाई स्पष्ट नीति र व्यवहारिक कार्ययोजनाद्वारा व्यवस्थित गर्न दश वर्षे रणनीति तथा कार्य योजना जारी गरेको निर्देशक प्राध्यापक गोमादेवी निरौलाले बताईन् ।

रणनीतिले उल्लेख गरेअनुसार नेपाल नर्सिङ परिषद्को अभिलेखमा करीब ९५ हजार भन्दा बढी नर्सहरु (अनमीसमेत) दर्ता भइसकेका छन् । नेपाल र विदेशमा अध्ययन गरेर हरेक वर्ष ८ हजारको संख्यामा नयाँ नर्सिङ तथा मिड्वाईफ्री जनशक्ति थपिन्छन् । तर, जति उत्पादन भएका छन् सोही मात्रामा रोजगारको खोजिमा विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति छ । यसलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्दै राष्ट्रिय श्रोत साधनको सदुपयोगका लागि नर्सिङ क्षेत्रलाई स्पष्ट नीति र व्यवहारीक कार्ययोजनाद्धारा व्यवस्थित गर्न अपरिहार्य रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाको अनुमानित तथ्यांकअनुसार सरकारी स्वास्थ्य सस्थामा अनमी ८ हजार ५ सय, स्टाफ नर्स १६ सय, नर्सिङ अफिसर १०९, कम्युनिटी नर्सिङ अफिसर २८, कम्युनिटी नर्सिङ एड्मिनिस्ट्रेटर २, नर्सिङ एड्मिनिस्ट्रेटर ३९ र चिफ नर्सिङ एड्मिनिस्ट्रेटर ४ जना गरी जम्मा १० हजार २ सय ८२ जना सेवामा आवद्ध रहेका छन् । यो संख्या विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड मात्र हैन नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय २०७५ न्यूनतम सेवा मापदण्डअनुसार पनि अपुग छ ।

नर्सिङ क्षेत्रको समस्यालाई सुधार गर्न आवश्यक देखिएकाले दश वर्षे रणनीति तथा कार्यनीति जारी गरिएको प्राध्यापक निरौलाको भनाइ छ । उनकाअनुसार आगामी ०७७ देखि ०८७ साल सम्म १६ हजार ६ सय २८ जना नर्सिङ तथा मिड्वाईफ्री जनशक्ति थप गर्नुपर्ने छ । त्यस बेलासम्म नर्सिङ तथा मिड्वाईफ्री जनशक्ति २६ हजार ९ सय १० जना आवश्यक पर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार नर्सिङ जनशक्तिको विकासको लागि योजना र रणनीति अद्यावधिक रुपमा तय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालका सरकारी, निजी एवंम विश्वविद्यालय/प्रतिष्ठान र शिक्षण सस्थाहरुमा नर्सिङ जनशक्ति विकास योजना उपलब्ध छैन । अहिले सम्म सरकारले समेत यसको चासो लिएको थिएन् ।

स्वास्थ्य सस्थाको पुर्नसंरचनापछि थपिएको नयाँ नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले नर्सिङ क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई सुरैले अगाडी बढाउन थालेको छ । एक लाखको नजिक पुगेको नर्सिङ जनशक्ति अझै अन्यायमा परेको छ । उनीहरुको वृत्ति विकासमा पनि महाशाखा जुटेको छ ।

स्वास्थ्य सस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका र न्युनतम सेवा मापदण्डअनुसार जनरल कक्षमाप्रति चारदेखि ६ शैयामा एकजना नर्स, ईमर्जेन्सी तथा पोष्ट अपरेटिभ कक्षमा प्रति दुई शय्यामा एकजना नर्स, सघन उपचार कक्ष (आई.सी.यू–एन.आई.सी.यू–सी.सी.यू आदी)माप्रति शय्यामा एकजना नर्स र प्रसूति कक्षको लेवर वेडमाप्रति महिला दुई एस.वी.ए तालिम प्राप्त नर्स वा मिड्वाईफको हिसाबले नर्सिङ जनशक्ति व्ययवस्था गरिनु पर्छ ।

साथै विभिन्न बिदाहरुमा बस्दा कुल जनशक्तिको थप ३० प्रतिशत नर्सिङ जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने महाशाखाकी सूचना अधिकारी अमृता पहाडीले भनिन् । महाशाखाले जारी रणनीतिअनुसार अब औद्योगिक क्षेत्रमा नर्सिङ-स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्ने जनाएको छ ।