सहकारीले स्वास्थ्यलगायतका व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्ने, घर जग्गामा लगानी गर्न रोक


काठमाडौं । सहकारीले ५१ प्रतिशत ऋण स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, वनजन्य पैदावार जलस्रोत, श्रम सीपमा आधारित उत्पादनमूलक व्यवसायमा गर्नुपर्ने भएको छ ।

सहकारी विभागको पछिल्लो निर्देशनअनुसार सहकारी संस्थाहरुले ऋण प्रवाह गर्दा ५१ प्रतिशत लगानी स्वास्थ्य तथा शिक्षा जस्ता उत्पादन केन्द्रीत क्षेत्रमा गर्नु पर्ने भएको हो । ‘सहकारी संस्थाहरुले सामूहिक जमानी वा व्यक्तिगत जमानी/ धितो लिई मात्रा ऋण लगानी गर्ने, ऋणको क्षेत्रगत वर्गीकरण गर्ने, प्रवाह इको कूल ऋणको कम्तिमा ५१ प्रतिशत ऋण उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा केन्द्रित लगानी गर्ने’ भनिएको छ ।

सहकारीले ऋण प्रवाह गर्दा सुन चाँदी लगायतका बहुमूल्य धातुहरू, सोही संस्थाको शेयर, अन्य कम्पनी संघसंस्थाको शेयर धितो राखी ऋण लगानी गर्न नपाइने गरी नयाँ नियम लागू गरिएको छ । ऋण रकम निकासा गर्दा सम्बन्धितको खातामा सोझै निकासा गर्ने, ऋण लगानी गर्दा चेक धितो संरक्षण स्वीकार नगर्ने लगायतका सर्त राखिएका छन् ।

त्यस्तै सहकारीको निर्देशनमा घर जग्गा व्यवसाय, बहुमूल्य धातु वा वस्तु व्यवसाय, मुद्रा मूल्य व्यवसाय, मुद्रा मूल्य स्थानान्तरण व्यवसाय, क्यासिनो व्यवसाय, मेनपावर व्यवसाय जस्ता संवेदनशील व्यवसायमा संलग्न सदस्यहरूको विशेष नियमन, सुपरीवेक्षणको व्यवस्थासहित यस्तो कारोबार गर्ने उच्च जोखिममा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।

सहकारी विभागले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार सरकारी संस्थाहरुले जलविद्युत आयोजना, अस्पताल, स्कूल, कलेज, होटल व्यवसाय पेट्रोल पम्प लगायतका परियोजनाहरू संचालन गर्ने उद्देश्यले तथा कार्यहरू समावेश गरी विनियम स्वीकृत नगरी कुनै पनि परियोजनामा लगानी गर्न नपाइने भएको छ । परियोजना संचालन गर्ने गरी विनिमय स्वीकृत गरेका संस्थाहरुले यस्तो परियोजनामा गरेको लगानीको पूर्ण स्वामित्व कायम हुने गरी मात्र गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ ।

सहकारी विभागद्वारा जारी एकीकृत निर्देशनले घर जग्गा व्यवसायमा लगानी गर्न पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

सरकारी संघ संस्थाहरुले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० को उपदफा(६) प्रतिकूल प्राईभेट तथा पब्लिक कम्पनीको शेयर, डिवेन्चर तथा बोण्ड खरिद बिक्री गर्ने, घर जग्गा व्यवसायमा गरेको लगानी तत्काल बन्द गर्ने एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ । घर जग्गा व्यवसायमा लागनी गरेको देखिएमा संघसंस्था तथा सञ्चालक समिति तथा खाता सञ्चालक कार्यकारी अधिकृत (व्यवस्थापक) भए निजबाट समेत लगानी गरेको रकम दामासाहीले असुल उपर गरी सहकारी ऐन, २०७४ को दफा१२२ को (ख) र घ प्रतिकूल भएको मानिने एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ ।

सहकारी विभागले सहकारी संघ/ संस्थाहरूलाई जारी एकीकृत निर्देशनमा सरोकारवालाहरु समक्ष सुझाव समेत मागेको छ ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #एकिकृत निदेशन, #सहकारी विभाग, #सहकारी संघ संस्था

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस

ट्रेण्डिङ