विवादित सिटौलालाई समूहबाट ग्लोवल फण्ड सीसीएममा प्रतिनिधित्व गराउन व्यापक चलखेल 

काठमाडौं  । ग्लोवल फण्ड हेर्ने नेपालस्थित संयन्त्र कन्ट्री कोअर्डिनेटिङ मेकानिजम (सीसीएम)को नयाँ कार्य समिति चयन प्रक्रिया सुरु भएको छ । देशभरबाट दशजना सदस्यलाई क्षेत्रगत प्रतिनिधित्व हुने गरी सिसिएममा चयन गर्न लागिएको हो ।

ग्लोवल फण्डको ठूलो प्रोजेक्ट भएकाले सीसीएममा प्रतिनिधित्व गर्न व्यापक चासो हुन्छ । कतिपय अवस्थामा नेतृत्वमा बसेर तर मार्न पल्किएकाहरु पटकपटक आउने प्रयास गर्छन् । अहिले पनि नेपालस्थित सिसिएमको नयाँ कार्यसमितिमा कसरी आफू समावेश हुने भनेर एक तप्का ज्यान दिएर लागेको छ ।

खुला प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट चयन हुने दाबी गरिएको सीसीएम सदस्यका लागि  फागुन १५ गतेभित्र आवेदन पेश गरिसक्नु पर्ने सीसीएमले आह्वान गरेको आशय-पत्रको सूचनामा उल्लेख छ ।

ग्लोवल फण्ड सीसीएम क्षेत्रगत प्रतिनिधित्व सम्वन्धि निर्देशिकाले सीसीएममा सरकारी, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र अन्य प्रतिनिधिहरु जो सीसीएममा वर्तमान र भविष्यमा पनि महत्वपूर्ण हुन्छन्, त्यस्ता प्रतिनिधि सीसीएममा हुनु महत्त्वपूर्ण हुने कुरा दर्शाएको छ ।

हरेक दुई वर्षको अन्तरमा सीसीएमको निर्वाचन हुन्छ । तर, विशेष परिस्थितिमा दुई वर्षको समय थपेर चार वर्ष बनाउन मिल्ने प्रावधान रहेको छ । कोभिड-१९ को समयमा यहीं प्रावधानलाई टेकेर दुई वर्ष समय थपिएको थियो । अहिले जसरी पनि निर्वाचन गर्नै पर्ने बाध्यताका कारण प्रक्रिया थालिएको हो । तर, प्रक्रियाको सुरुमै केही व्यक्तिले आफू आउँनै पर्ने गरि चलखेल सुरु गरेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

सीसीएमले निर्वाचन मापदण्डमा समूहबाट समेत प्रतिनिधित्व गराउने विषय समावेश गरेपछि समूदायबाट चर्को विरोध सुरु भएको छ । यस अगाडिका निर्वाचनमा भने समूहबाट आउने व्यवस्था गरिएको थिएन । समूदायका प्रतिनिधिहरु भन्छन्, ‘अहिले सेटिङमै समूहबाट आउने प्रयास भएको जस्तो देखिन्छ, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’,

‘कुनै पनि व्यक्ति आउँनु हाम्रो आपत्तिको विषय हैन समुदायमा आवद्ध भएका एक अधिकारीले स्वास्थ्य लाइभसँग भने, ‘दश जना मानिस भेला गरेर ग्रुपको प्रतिनिधि भएको दाबी गर्न पाउँछन् । तर त्यस्तो व्यक्तिले सीमित व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ समग्र देशको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन।’ अधिकारीहरुले बताएअनुसार सानो समूहले प्रतिनिधित्व पाउँदा लाखौैं नागरिक यसको व्यवस्थाबाट बाहिर हुनेछन् ।

निर्वाचन निर्देशिका सीसीएमले जस्तो बनाएको छ, त्यहीअनुसार चुनाव हुन्छ । तर, प्रतिनिधि छान्नका लागि सहजिकरण गर्ने जिम्मा जुन समूहले काम गरिरहेको छ, उसैलाई जिम्मा दिएको खण्डमा समग्र देशको प्रतिनिधित्व हुन्छ । निर्वाचन गराएर प्रतिनिधि छान्ने जिम्मा सम्बन्धीत सस्थालाई नदिए समस्या हुने देखिएको छ ।

नेटर्वकमा आवद्ध नभएका व्यक्ति ल्याउन चलखेल 

स्वास्थ्य लाइभले पाएको जानकारीअनुसार कुनै नेटवर्कमा आवद्ध भएको व्यक्ति ल्याउन यत्रो ठूलो चलखेल भइरहेको छ । स्रोतकाअनुसार हाल सीसीएमको उपाध्यक्ष रहेका अच्युत सिटौला पुनः आउने योजनाअनुसार यस्ता कामहरु भइरहेका छन् ।

सिटौलाले फेरि सीसीएममा आउनका लागि त्यहा बसेर खेल खेलेको रुपमा विज्ञहरुले यो निर्वाचन प्रक्रियालाई लिएका छन् । अच्युत सिटौला पिएलएचए समूदायबाट आएका व्यक्ति हुन् । नेशनल फेडेरेसन अफ पिपुल युज ड्रग्सबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सिटौला सीसीएमको उपाध्यक्ष भएका हुन् । उनले सीसीएममा दुई कार्यकाल बिताइसकेका छन् ।

नियमअनुसार सिटौलाले अब इज्जतका साथ सीसीएम छाड्नु पर्छ । सीसीएम छाड्ने हैन, नेताले पार्टी परिवर्तन गर्दै शक्ति हातमा लिएजस्तो विगतमा पिएलएचआइभीबाट सीसीएममा प्रतिनिधित्व गरेर अब टिबीको ग्रुपबाट फेरि सीसीएम प्रवेश गर्ने सपना देखेका छन् ।

सिटौला तिनै  विवादित व्यक्ति हुन आफू सीसीएममा बसेर ग्लोवल फण्डको पैसा आफ्नो संस्था त्रिशुली प्लसमार्फत परिचालन गर्दै आएका छन् । सेभ द चिल्ड्रेनलाई ग्लोवल फण्डको पैसा चलाउन दिने भूमिका खेल्ने संयन्त्र सीसीएमका उपाध्यक्ष रहेका सिटौलाले आफ्नो संस्थामार्फत स्वार्थ बाझिनेगरी सेभबाट करोडौंको प्रोजेक्ट हत्याउने गरेका छन् ।

सेभ द चिल्ड्रेनसँग बिनास्वीकृति सीसीएमको उपाध्यक्षको हैसियत भजाएर सिटौलाले ५० लाखको कार्यक्रम हत्याएको स्वास्थ्य लाइभले खुलासा गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’लाई ठूलो ‘इस्यू’ मानिन्छ । कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट जोडिएको भेटिए त्यस्ता व्यक्तिलाई तुरुन्त हटाइन्छ तर ग्लोवल फण्डको सीसीएममा बसेर कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने गरी प्रोजेक्ट हत्याउने सिटौलामाथि कुनै कारबाही हुन सकेको छैन । उनी फेरि सीसीएममा आउन अनेकन तिकडम गरिरहेको स्वास्थ्य लाइभले जानकारी पाएको छ ।

सिटौलाकै जोडबलमा यस पटकको निर्वाचनमा ग्रुपबाट समेत छानिएर आउन सक्ने प्रावधान राखिएको त्यही टिमका एक अधिकारीले बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक जना अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भनेका छन्, ‘विभिन्न समुदायबाट चुनिएर प्रतिनिधि आउनुपर्ने अवस्था छ ।’, समूदायको उपल्लो निकायलाई जिम्मा दिई त्यसको माध्यमबाट देशभरदेखि प्रतिनिधि ल्याएको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो । जसले देशको प्रतिनिधित्व गर्ने थियो । तर अब समूहको समेत प्रतिनिधित्व ल्याउने खेल निकै घातक र बिस्पोटक छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि यसलाई केही सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् । पाँच दश जनाका समूह जति पनि बन्न सक्ने भन्दै यसलाई निरुत्साहीत गर्न समूदायमा काम गर्ने अधिकारीहरु लागेका छन् ।

कोको थिए, निर्वाचन कमिटीमा

निर्वाचन कमिटिमा युएसएआइडी, डब्लुएचओ, युएन एड्स र नेपाल सरकारका प्रतिनिधि बसेका छन् । तर, सिभिल सोसाइटीलाई भने समावेश गराएको छैन । नेपाल सरकार, युएएन एड्स, सिभिल सोसाइटी तीनवटाले नै ग्लोवल फण्डको रकम चलाउने हो । नेपाल सरकार, युएन एड्सलाई ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’मा परेन । यता सोही रकम चलाउने सिभिल सोसाइटी भने कसरी ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ पर्‍यो भनेर प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । कार्यकारी कमिटीबाट निर्वाचन गाइडलाईन पास हुनुपर्नेमा छलफल गरेर जवर्जस्त पास गरेका हुन् । समूदायको मान्छेले आपत्ती जनाउँदा जनाउँदै पेलेर पास गरेको बुझिएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र कसलाई मानेको छ ?

सिसिएमको आसय-पत्रमा गैरसरकारी संस्थाहरू र समुदायमा आधारित संस्थाहरू, एचआईभी, क्षयरोग वा मलेसियाबाट संक्रमित वा प्रभावित व्यक्तिहरू, मुख्य समूहहरु (सुईद्वारा लागू पदार्थ प्रयोगकर्ताहरू, जेलमा रहेका कैदीहरू, यौनकर्मीहरू, पुरुष समलिङ्गी,÷ तेस्रोलिङ्गीहरू, प्रवासी श्रमिकहरू, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्थाहरु र असन्धानमूलक संस्थालाई निर्वाचन क्षेत्र मानेको छ ।

सीसीएममा नागरिक समाज तर्फको निर्वाचन क्षेत्रबाट २ सिटका लागि गैरसरकारी संस्थाहरू र समुदायमा आधारित संस्थाहरूको क्षेत्रगत प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै एचआईभी, क्षयरोग वा मलेसियाबाट संक्रमित वा प्रभावित व्यक्तिहरूबाट ३ जनालाई क्षेत्रगत प्रतिनिधित्व गराउने आसय-पत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी नागरिक समाज कै निर्वाचन क्षेत्रबाट ३ जनालाई मुख्य समूहको तर्फबाट क्षेत्रगत प्रतिनिधित्व गराइने जनाइएको छ ।

निजी क्षेत्रको निर्वाचन क्षेत्रबाट १ जनालाई नाफामूलक संस्थाहरुको क्षेत्रगत प्रतिनिधित्व गराउने आसय-पत्रको सूचनामा उल्लेख छ । शैक्षिक अनुसन्धान निर्वाचन क्षेत्रबाट सरकारी/गैरसरकारी, अनुसन्धानमूलक तथा शैक्षिक संस्थाको क्षेत्रगत प्रतिनिधित्व हुने गरी सीसीएममा एक जना सदस्य चयन हुनेछ ।