निजी अस्पतालका माफियाको हितमा बन्छन् सरकारी नियम, विशेषज्ञ चिकित्सकबिनै अस्पताल संचालन

काठमाडैं । केही वर्ष मेडिकल माफियाहरुविरुद्धमा राज्य, समाज, मिडिया र विद्यार्थीहरु लागिपरेका थिए । जसले मेडिकल शिक्षा अध्ययनमा देखिएका विकृत्तिहरु बिस्तारै हट्दै गए ।

मुख्य गरी चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्यो, एमबीबीएस अध्ययन गर्न शुल्क तोकियो, खडेबाबाको अन्त्य भयो, मेडिकल कलेजका सिट घटेर १ सयमा सीमित भए ।

सबैको ध्यान मेडिकल कलेज संचालकतर्फ मोडिदा अस्पताल माफियाहरुले राज्यको नीतिमा खेल्ने ठाउँ पाएका छन् । त्यसको प्रमाण स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको छ ।

२०७० काे मापदण्ड                                                             निजी अस्पतालमा लगानी गर्नेहरु उच्च तहका व्यापारी छन् । उनीहरुको हस्तक्षेप स्वभाविक हो । जहाँ राष्ट्र सेवक कर्मचारी सहजै बिक्री हुन्छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति गर्न एउटा मापदण्ड बनाएको छ । तर, उक्त मापदण्ड निजी अस्पतालहरुलाई सजिलो हुने गरी बनाइएको छ ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७० ले अस्पताल संचालन गर्दा पूरा समय काम गर्ने चिकित्सकको व्यवस्था गरेको थियो । तर, स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालको आगमन र उनको निजी अस्पताल माफियाहरुसँगको साँठगाँठले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७८ (पहिलो संशोधन)ले अस्पताल माफियाहरुको हितमा नियम बनाएको स्पष्ट भएको छ ।

२०७८ (पहिलो संशोधन) मा फेरिएको मापदण्ड

२०७० को मापदण्डअनुसार निजी अस्पतालहरुले ‘फुल टाइम’ चिकित्सक राख्नुपर्ने प्रावधान स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । यदी कसैले पनि मापदण्डअनुसार ‘फुल टाइम’ विशेषज्ञ चिकित्सक राखेको छैन भने, अस्पताल नवीकरण रोकिने मात्रै हैन उसले राज्यबाट पाउने विभिन्न सेवा सुविधा समेत रोकिन्थ्यो । यसलाई चिर्न एक मात्रै उपाय नीति परिवर्तन थियो, अस्पताल माफियाहरुले त्यो परिवर्तन गराई छाडे ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय गुणस्तर महाशाखा प्रमुख डा. मदन उपाध्याय मापदण्डमा केही समस्या भएको स्वीकार गर्छन् । तर, परिवर्तन गर्न उनलाई पनि सहज छैन । मापदण्ड राष्ट्र सेवक कर्मचारीले बनाएका छैनन् ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७८ (पहिलो संशोधन)ले विशेष चिकित्सक अनिवार्य हुने व्यवस्थालाई (परिवर्तन)ढालिदिएको छ । यसरी मापदण्डको व्यवस्थालाई ढाल्नु भनेको निजी अस्पताल माफियाहरुलाई मेडिकल अधिकृतबाट सेवा दिने र विशेषज्ञको सेवा दिएको भन्दै पैसा उठाउँने कडी हो ।

स्वास्थ्य लाइभलाई प्राप्त जानकारीअनुसार अहिले निजी अस्पतालका माफियाहरुले विशेषज्ञ चिकित्सक राखेका छैनन् । आफूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा दिने नाम बेचेर जनता ठग्ने गरेका यस्ता अस्पतालले विज्ञ चिकित्सकबिना नै मोटो रकम लिइरहेका छन् । स्वास्थ्य लाइभले पूरा समय विशेषज्ञ चिकित्सक नराखी जनता झुक्याएर सेवा दिएका अस्पतालहरुको खोजी सुरु गरेको छ । हामी जनतालाई यस्ता अस्पतालबाट टाडै रहन विवरण फेला पर्नसाथ जानकारी गराउँने छौं, जुन हाम्रो दायित्वभित्र पर्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व गुणस्तर तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. भोलाराम श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्रालय आफूले नियम कानुन नबनाउने भएकाले समस्या आएको बताउँछन् । उनकाअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति नै निजी क्षेत्रले बनाउँने हो । ‘जसरी पनि जनता मार्ने नीति तयार गर्ने हो’, डा. श्रेष्ठले भने ।

आमनागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी, निजी, सामुदायिक, गैरसरकारी वा सहकारीस्तरमा स्थापना हुने स्वास्थ्य संस्थाको सेवा विस्तार, स्तरबृद्धि, स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्दा पालन गर्नु पर्ने मापदण्ड तथा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई सरल, सहज, व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाई स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न वाञ्छनिय भएकोले, सुशासन ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएकोअधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले निर्देशिका बनाएको हो ।

एनजिओ /आइएनजिओ माफियाका ‘खास’  मान्छे तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले निजी अस्पतालका सञ्चालकहरुसँग सेटिङ मिलाएर फुल टाइम चिकित्सक नराखी अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिने गरी उक्त निर्देशिका जारी गरेको रहस्य खुल्न आएको छ । यो सचिवस्तरबाट भएको खतरनाक नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।