अनुसन्धानमा नयाँ गोरेटोको खोजी गर्न आठौँ राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिकहरुको आठौँ राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन आगामी २७ देखि २९ चैतसम्म हुँदैछ । यस अगाडि सात वटा शिखर सम्मेलन भइसकेका छन् । तर, त्यसको उपलब्धी आम नागरिकले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

विगतका जस्तै लक्ष्य र उदेश्य लिएर आठौं राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन गरे यसको पनि औचित्य विगतमा झै बिलय भएर जाने छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई अहिले पनि एउटै आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यो हो अनुसन्धानले सार्थकता पाएन । के आठौँ राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनबाट अनुसन्धानले सार्थकता पाउला ?

नेपालमा भएका अनुसन्धानलाई अन्तर्राष्ट्रिय हैन राष्ट्रिय जगतले नै मान्यता दिएको छैन । यसलाई कसरी सुधार गरेर लैजान सकिन्छ ? परिषद्का कार्यकारी सदस्यसचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीलाई स्वास्थ्य लाइभले यी लगायतका विभिन्न विषयमा जिज्ञासा राखेको छ ।

सातौं सम्मेलन भन्दा आठौँ सम्मेलन के फरक छ ?

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले आठौँ राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन गर्दैछ । विगतमा एकेडेमिक हिसाबले भएको पब्लिकेशनहरुमाथि छलफल, बहस भएका थिए । विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत गराएर उत्कृष्टलाई पुरस्कृत गर्ने काम पनि विगतमा भएका थिए । त्यती मात्रै हैन, जर्नलमा लेखेका व्यक्ति, युवा वैज्ञानिकहरुलाई विभिन्न विद्यामा सम्मान गर्ने कामहरु परिषद्बाट विगतमा हुँदै आएको थियो । तर, अब यसलाई केही परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएको छ । आठौं सम्मेलनले व्यापक बहस र छलफलबाट अनुसन्धानलाई अनुसन्धान जस्तो बनाएर लैजाने विषयमा केन्द्रित हुने छ ।

के परिषद्ले २१ औं सताब्दीमा वैज्ञानिक सम्मेलन मात्रै गरेर पुग्छ ?

ठिक हो । यो वर्ष देखि वैज्ञानिक सम्मेलन मात्रै गर्नु भन्दा केही फरक पन दिनुपर्छ भन्ने निर्णयमा परिषद् पुगेको छ । हाम्रो स्टेरिङ कमिटिले पनि आफ्नो योजना बनाएको छ । नियमित स्वास्थ्य संरचनामा अनुसन्धानलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर यो पटक हामीले छलफल राखेका छौं । उत्थानशील अनुसन्धानलाई राज्यको नीति निमार्ण तहमा कसरी पु¥याउने भन्ने सम्मेलनको एउटा मुख्य उदेश्य पनि हो । अनुसन्धान गर्ने तर, कार्यान्वयन पक्षमा परिषद् कहाँ छ भन्ने पनि आम नागरिकमा प्रश्न उठेको छ । त्यसको जवाफबाट भाग्ने छुट अब कसैलाई छैन ।

भनेपछि सम्मेलनेले परिषद्लाई लयको बाटोमा हिडाउने भयो हैन् ?

अवश्य, आठौँ राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनमा केही मुख्य कुराहरु हामी उठाउँने छौं । परिषद्ले गरेका अनुसन्धानहरुमा राज्यको योगदान कति भयो ? अनुसन्धानबाट दिएका सुझावहरु कति कार्यान्वयको चरणमा आए ? परिषद्ले गरेको अनुसन्धानबाट नीति निमार्णमा के असर परेको देखियो ? यी र यस्ता विषयमा गम्भीर भएर अध्ययन गरेका छौं र गर्छौ पनि ।

मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँग बसेर यसबारेमा व्यापक छलफल सम्मेलनमा हुन्छ । अब अनुसन्धान परिषद् अनुसन्धानका लागि मात्रै सीमित हुनु हुँदैन । एउटा सेन्टरका रुपमा स्थापित हुन आवश्यक छ ।

तपाईंहरुले के काम गर्नुहुन्छ भन्नेमा नै अनविज्ञता छ ?

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले आफ्ना नियमित कामहरु गरिरहेको छ । त्यसको अलबा राज्यले लगाएका कामहरु र मुख्य गरी यो वर्ष कोभिडमा धेरै अनुसन्धानका कामहरु गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । अहिले अनुसन्धानकर्ताहरु तालिम लिएको भरमा चलिरहेका छन्, यसले पुग्दैन । जब अनुसन्धानकर्तामा अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने इच्छाशक्ति भित्रबाट आउँदैन तबसम्म अनुसन्धान अगाडि बढ्दैन र गरिएको अनुसन्धानको पनि गुणस्तर हुदैन ।

स्वास्थ्य नीति २०१९ ले पनि अनुसन्धानकर्ताहरु अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, यहाँ तालिमको भरमा चलिरहेको छ । अब अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउँनका लागि त्यही रुपमा जनशक्ति र स्रोत साधनको विकास गर्नुपर्ने छ । परिषद्काबारेमा जनतामा परेका भ्रमहरु कम हुँदै जाँदा बिस्तारै हटेर जाने छ ।

भनेपछि, तपाईंहरुसँग अनुसन्धानमा पोख्त जनशक्ति नभएकाले बरालिनुभएको हो ?

हो । हामीसँग अनुसन्धानमा पोख्त जनशक्ति नभएकै हो । गफ गरेर मात्रै हुदैन हामीसँग २÷४ जनाबाहेक अनुसन्धान गर्न सक्ने जशक्ति छैन । हाम्रो कमजोरीलाई हामीले छोप्नेभन्दा पनि यसलाई स्वीकार गरेरै अगाडि बढ्ने हो । हामी त्यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढने जमर्कोमा छौं ।

बिकसीत देशमा अनुसन्धानले राज्यका नीति परिवर्तन गर्छन तर, नेपालमा नीतिले अनुसन्धानलाई परिवर्तन गराउँछ । विश्वका अनुसन्धान भन्दा नेपालको अनुसन्धान ठिक उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ । राज्यको आग्रह अनुसार हामी हिँडिरहेका छौं । नाष्ट, टियु, केयु, वनस्पती विभाग, आयुर्वेद विभागले गर्ने अनुसन्धान एउटै बाटोबाट हुनुपर्छ । तर, भएको छैन ।

महामारीमा भ्याक्सिन बनाउँने ठूलो अवसर थियो, त्यो पनि गुमाउनु भयो हैन त ?
हो । हामीले धेरै ठूलो अवसर गुमायौं । कोरोना महामारीको समयमा सन्सारका अनुसन्धान परिषद्ले खोपमा अनुसन्धान गरे तर, हामीले त्यो अवसर पाउँन सकेनौं । विगत १० वर्षदेखि योजना बनाएको भए, हामीले अहिले भ्याक्सिन बनाउँन सक्थ्यौं ।

भोलीका दिनमा यस्ता प्रकारका महामारी आउँदा आफ्नै देशमा भ्याक्सिन बनाउँन सक्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने टेक्नोलोजिको विकास गर्न अहिल्यैदेखि थाल्नुपर्छ । बाहिरबाट औषधि ल्याएर प्याकिङ गर्ने हैन, यही उत्पादन गर्ने नीति अब लिनुपर्छ ।

अहिले भएका अनुसन्धान के मा आधारित छ ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने अनुसार विभिन्न पोलिसिमा केन्द्रित भएर हामीले अनुसन्धान गरेका छौं । तर, मुख्य कुरा अनुसन्धानबाट आएका नतिजाले नीतिमा परिवर्तन गरेको छ वा छैन भन्ने हो । त्यो देखिएको छैन । यसले कतै अनुसन्धान परिषद्ले गुणस्तरीय रिपोर्ट दिएनौं की भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ ।

हामीले सबै ठिक गरेका छौं भन्ने पनि लागेको छैन । यस विषयमा मैले एउटा प्रस्तुती दिन आवश्यक ठानेको छु । हामीले आफ्नो कमजोरी स्वीकारेर जाँदा मार्गनिर्देश गर्छ ।

अनुसन्धानका क्षेत्रमा औषधि कम्पनीको पनि दायीत्व होला कसरी काम गरेका छन् ?

यसकोबारेमा अहिले कुनै जानकारी छैन । तर, अब हामीले सम्मेलनबाट नेपालका औषधि उद्योगहरुले अनुसन्धानका क्षेत्रमा कसरी काम गरिरहेका छन्, उनीहरुको समस्या के हो र कसरी अनुसन्धानको माध्यमबाट औषधि उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर सम्मेलनमा छलफल गर्ने छौं ।

परिषद्को बजेट कति हो ?

१९ करोड ८६ लाख स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को बजेट हो । यसमा नेपाल सरकारको १६ करोड रुपैयाँ अनुसन्धानमा छुट्याएको छ । म आएपछि ११० प्रतिशत बढाएर यती पुर्याइएको हो । नत्र १० करोडभन्दा बढी थिएन ।

एउटा सिटी स्क्यान खरिद गर्ने बजेट अनुसन्धानमा नहुँदा सोचेको जस्तो नतिजा दिन सकिँदैन । त्यसैले अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याउनु पर्छ । ढिलो चाँडो अनुसनधान अब ईन्स्टिच्युट केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन ।

भारतमा अनुसन्धान गर्ने ११ वटा ईन्स्टिच्युट रहेका छन् । यसमध्ये पनि एउटा भाइरससम्बन्धी अध्ययन गर्ने संस्था छ जुन सिरम ईन्स्टिच्युट हो । हाल कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन कोभिसिल्ड उत्पादन गर्ने संस्था सिरम ईन्स्टिच्युट हो ।

सिरम आफू एक्लैलले उत्पादन गरेको हैन, यसका लागि एस्ट्राजेनेकासँगको समन्वय गरेर खोप तयार पारेको हो । यो कुनै ठुलो काम थिएन । नेपालले पनि गर्न सक्थ्यो । तर, दुर्भाग्य तेस्रो फेजको ट्रायल गर्न खोज्दा कुनै त्यस्तो क्षेत्र हामीले पाउँन सकेनौं । नेपालको नीतिले नेपालमा उत्पादित र यही खोजबिन गरेर तयार पारिने औषधिमा खुकुलो बनाएको छ । तर, प्रविधि ल्याउनलाई छुट दिएको छैन ।

दुई वर्षमा कति अनुसन्धान गर्नुभयो ?

मैले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को नेतृत्व सम्हालेको दुईवर्ष भएको छ । यसबिचमा पुग–नपुग ५० वटा अनुसन्धान भएका छन् । तर, सुरुवाती दिनदेखि कोभिडको चपेटामा परेकाले धेरै जस्तो अनुसन्धान पनि कोभिडमा केन्द्रित भएका छन् ।

नियमित बजेटमा हुने अनुसन्धान भइरहेका छन् । तर, यसले हामीलाई सन्तोष दिएको छैन । यसले राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरो वा गरेन भन्ने प्रश्न बहसमा छदैँछ ।

अनुसन्धानका लागि भएका छन् तर, नीति निमार्णमा परिवर्तन ल्याउने खाले अनुसन्धान अब गर्न आवश्यक छ । अहिले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को नाम बाहिर गएको थिएन । यो दुई वर्षमा अरु केही नभएपनि परिषद्को नाम सर्वाधिक चर्चामा आएको छ, यसलाई उपलब्धी मान्नुपर्छ ।

परिषद्ले अब के गर्दैछ ?

पब्लिक हेल्थको अनुसन्धानमा हामीले राम्रो काम गरेका छौं । अब नीतिमा हिट गर्ने खालका अनुसन्धान थाल्ने छौं । अब, अस्पताल केन्द्रित अनुसन्धान आवश्यक देखिएको छ । अस्पतालमा बिरामीको उपचार गर्दा कुन प्रोटोकल फलो गरिरहेका छौं भन्ने कुराको अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ । किताबमा लेखिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरुमा सार्वजनिक भएका छन् तर, त्यसको लागू नेपालमा भएको छैन ।

त्यसैले हामीले अस्पताल केन्द्रित अनुसन्धानमा जोड दिने भएका हौं । हामीले क्लिनिकल ट्रायल गर्दा अहिले तेस्रो फेजबाट गर्न सकिने भनेको छ ।

अब शुन्य अवस्थाबाट क्लिनिकल ट्रायल गर्दा पनि बायोमेडिकल रिसर्च ल्याबहरु आवश्यक पर्छ । पहिलो फेजबाट कसरी क्लिनीकल ट्रायल गर्न सकिन्छ हाम्रो नीति केही खुकुलो बनाउनु पर्ने छ । यो सम्मेलनले हामी कहाँ कहाँ छौं भनेर खोजी गर्नेछ । विज्ञहरुको सुझावलाई एउटा रिपोर्ट बनाएर मन्त्रालयमा पेश गर्नेछौं र त्यही आधारमा पाँच वर्षे रणनीति तयार पार्नेछौं ।